एनआईसी र ग्लोबलले ऋणपत्रको ब्याज वार्षिक १० प्रतिशत दिने भएका छन् । बोर्डले स्वीकृति दिएकाले बैङ्कलाई अब ऋणपत्र निष्कासनको बाटो खुला भएको छ ।
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैङ्क र ग्लोबल आईएमई बैङ्कले ऋणपत्र (डिबेञ्चर) निष्कासन गर्न अनुमति पाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोमबार दुवै बैङ्कलाई प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका ५५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति दिएको हो ।
एनआईसी र ग्लोबलले ऋणपत्रको ब्याज वार्षिक १० प्रतिशत दिने भएका छन् । बोर्डले स्वीकृति दिएकाले बैङ्कलाई अब ऋणपत्र निष्कासनको बाटो खुला भएको छ । एनआईसीको ऋणपत्रको अवधि १० वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष ०८५/०८६ रहेको छ । ऋणपत्र निष्कासन प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैङ्कर लिमिटेड नियुक्त भएको छ ।
यस्तै ग्लोबल आईएमईको ६ वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्मलाई छ । ग्लोबलले एनआईबीएल ऋणपत्र निष्कासनका लागि एस क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ ।
दुवै बैङ्कले दीर्घकालीन निक्षेप परिचालन गर्न ऋणपत्र निष्कासन गरेका हुन् । एनआईसीसँग १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यो आर्थिक वर्षभित्र बैङ्कले निक्षेप बढाएर २ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै ग्लोबलले पनि निक्षेप परिचालन बढाउन ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो ।
दुवै बैङ्कले निष्कासन गर्न लागेको ऋणपत्र र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ०.५ प्रतिशत हारहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेका कारण सानिमा बैङ्क र सिद्धार्थ बैङ्कले निष्कासन गरेको ऋणपत्र बिक्री भएनन् ।
साउनयता एनआईसीले वार्षिक ११ प्रतिशत ब्याज दिने गरी १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ८३ हजार कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ग्लोबलले पहिलो पटक ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सानिमा बैङ्क र सिद्धार्थ बैङ्कले ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेका छन् । दुवै बैङ्कको ऋणपत्र बिक्री भएन । बैङ्कको ब्याजदरको असर डिबेन्चरमा परेको बैङ्करको भनाइ छ । सानिमा बैङ्कको एक तिहाइ र सिद्धार्थको अधिकांश डिबेन्चर बिक्री भएनन् ।
धितोपत्र बोर्डले निर्देशिकामा परिमार्जन गरी ऋणपत्र निष्कासनको ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । अब बैङ्कहरुले कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत सर्वसाधारण र बाँकी ६० प्रतिशत संस्थालाई निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ८० प्रतिशत संस्थागत र २० प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणलाई निष्कासन हुँदै आएको थियो ।
