स्थानीय सरकारले घरको बनोट (पक्की वा कच्ची), घरजग्गासँग सडक, बाटो जोडिएको वा नजोडिएको, बाटो जाडिएको भए पक्की, कच्ची वा गोरेटोजस्ता बाटोको प्रकृति र राजमार्ग, मुख्य सडक वा सहायक सडकसँगको दूरी र घरजग्गाको व्यापारिक वा आवासीय उपयोगको अवस्थाका आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तह (नगर/गाउँपालिका)ले एक हजार रुपैयाँको सम्पत्तिमा २५ रुपैयाँ कर लगाउन पाउने भएका छन् । सरकारले नगर/गाउँपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सम्पत्ति कर लगाउन भनी तोकेको घरजग्गाको मूल्याङ्कित रकमको ०.२५ (शून्य दशमलव दुई पाँच) प्रतिशतका दरले कर लगाउने र उठाउने अधिकार दिन लागेको हो । त्यस्तै स्थानीय सरकारले घर र जगाबाहेक अन्य जग्गा भएमा भूमिकर (मालपोत) पनि उठाउनुपर्ने छ । सरकारले स्थानीय तह (पालिका)बाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमुना कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
त्यसैगरी आफ्नो नगर÷गाउँपालिकाभित्र बहालमा लगाएको घरको आकार, प्रकार, बनोट र चर्चेको जग्गा (प्लिन्थ एरिया)का आधारमा घर (भवन, गोदाम, टहरा, छप्पर (सेड), कारखाना तथा यस्ता पक्की वा कच्ची संरचना) बहाल आय रकमको २ प्रतिशतका दरले घर बहाल कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउन पाउने र त्यस्तो शुल्क उठाउँदा प्रदेश सरकारले लगाएको घर वा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेशको शुल्क उठाउँदा २ प्रतिशत स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जाने र ९८ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले सवारीसाधन कर, भूमि (मालपोत) कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यावसाय कर पनि उठाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहले सम्पत्ति कर असुलीसँगै 
आफ्नो क्षेत्रभित्रको घरजग्गाको अभिलेख प्रत्येक वर्ष चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्नेछ । ऐनको मस्यौदाले कर निर्धारणका लागि सम्पत्ति मूल्याङ्कनका आधारसमेत तोककेको छ । स्थानीय सरकारले घरको बनोट (पक्की वा कच्ची), घरजग्गासँग सडक, बाटो जोडिएको वा नजोडिएको, बाटो जाडिएको भए पक्की, कच्ची वा गोरेटोजस्ता बाटोको प्रकृति र राजमार्ग, मुख्य सडक वा सहायक सडकसँगको दूरी र घरजग्गाको व्यापारिक वा आवासीय उपयोगको अवस्थाका आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कर लगाउँदा/उठाउँदा जस्तोसुकै अवस्थामा नभई करदाताको मनोभावना पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कर लगाउँदा सातओटा आधारलाई ख्याल गर्नुपर्नेछ । कर तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा, कर प्रणाली समानता र न्यायमा आधारित रहने गरी, सरल पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरेर, नागरिकलाई सुविधा हुने किसिमबाट, स्वैच्छिक रुपमा कर तिर्न प्रेरित हुने वातावरण सिर्जना गरेर, करको आधार, करको दर र कर तिर्ने अवधि निश्चित गरेर र पाश्चदर्शी असर नपर्ने गरेर स्थानीय सरकारले कर लगाउन पाउनेछन् ।
स्थानीय तहले गैरकरका रुपमा जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, बहाल बिटौरी शुल्क, केबलकार शुल्क, डुङ्गा परिवहन (बोट सेवा) शुल्क लिन पाउनेछ । साथै संविधान र अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को विपरीत नहुने गरी आफूले प्रदान गरेको सेवासुविधा र व्यवस्थापन गरेको थप वा नयाँ क्षेत्र वा विषयमा शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ । गैरकर राजस्व लगाउँदा र उठाउँदा उपलब्ध गराइने सेवा, सहुलियत र सुविधाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सकेसम्म कर निर्धारणलाई यथार्थपरक बनाउने कोसिस गरिएको छ । करको दायित्व घटाएको पाइएमा कर अधिकृतले कर बिगोको १० प्रतिशत जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने तोकिएको समयभित्र कर नतिरेमा बुझाउनुपर्ने रकमको १० प्रतिशत ब्याज जोडेर लिइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर कर अभिलेख राख्नुपर्ने करदाताले त्यस्तो अभिलेख नराखेमा र कर विवरण दाखिला नगरेका करदाताले १/१ हजार रुपैयाँ शुल्क÷जारीवाना तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी करदाताले झुटा विवरण दाखिला गरी करको दायित्व घटाएमा फरक परेको रकम असुल गर्दा त्यसमा थप १० प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा ऐनबमोजिम लाग्ने शुल्क, ब्याज र जरिवनामा पुनः ब्याज भने लगाउन पाउनेछैन ।
ऐनको मस्यौदाले सम्बन्धित करदातालाई कर निर्धारण भएपछि बुझाउनुपर्ने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैङ्क खाता नम्बरसमेत करदातालाई कर निर्धारणको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैङ्कमा कर दाखिला गरेको अवस्थामा बैङ्क भौचर कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
आफूलाई करदाताका रूपमा प्रस्तुत गर्नु करदाताको दायित्वको रुपमा ऐनको मस्यौदाले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी निर्धारित समयमा विवरण पेस गर्ने र कर तिर्ने, ऐनबमोजिक तिर्नुपर्ने शुल्क, जरिवाना वा ब्याज समयमै बुझाउने, हिसाबकिताब र अभिलेख दुरुस्त राख्ने, कर अधिकृतले मागको सूचना तथ्याङ्क समयमा उपलब्ध गराउने र कर एकाईलाई सहयोग गर्ने दायित्व पनि स्वयम् करदाताकै भएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
