मेलम्चीकाे ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग सरकारले ठेक्का ताेड्याे, धराैटीबापतकाे २ अर्ब ५६ कराेड रूपैयाँ जफत हुँदै

लामो समय आयोजना साइटमा नफर्किपछि ठेक्का रद्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रराज पन्तले बताए ।

काठमाडाैं । सरकारले टाट पल्टिएर मेलम्चीबाट हात झिक्न खोज्ने कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमिस्ट्री (सीएमसी) सँगको ठेक्का रद्द गरेको छ । लामो समय आयोजना साइटमा नफर्किपछि ठेक्का रद्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रराज पन्तले बताए ।

यसअघि सीएमसीले पुनः फर्किने आशयपत्र बुझाई क्रिसमस मनाएर फर्किने बताएको थियो । ९६ प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची दुई महिनाभित्र ल्याउने लक्ष्यमै सीएमसीले तुषारापात गरेपछि सरकराले ठेक्का तोडेको पन्तले बताए । ‘सीएमसीले पुनः आयोजना साइटमा आएर कहिलेदेखि काम सुरु गर्न भन्नेमा यकिन नभएपनि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ उनले भने, ‘आयोजना अब सरकार आफ्नै प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला मेलम्चीको काम रोकिएपछि कम्पनीले २ अर्बभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्नुपरेको भन्दै क्षतिपूर्ति रकम माग गर्दै आएको थियो । तर खानेपानी मन्त्रालय र आयोजना पक्षले आयोजना पूरा गरेपछि क्षतिपूर्तिबापत रकम दिने सर्त बारम्बार राखेपछि सीएमसीले काम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो ।

क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न गठित बोर्डले भने ३६ करोड रुपैयाँ सीएमसीलाई दिने निर्णय ग¥यो । क्षतिपूर्ति रकम नपाएसम्म काम अघि बढाउन नसक्ने भन्दै सीएमसीले पटकपटक आयोजना विकास समिति र खानेपानी मन्त्रालयमा समेत निवेदन दिँदै आएका थियो । तर, आयोजना सम्पन्न गरेपछि भुक्तानी दिने सर्त राखेपछि अन्ततः ठेकेदार कम्पनी ठेक्का तोडेर भाग्ने निर्णयमा पुगेको थियो ।

सीएमसीसँग ठेक्का ताेडिएसँगै उस्ले  नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कमा राखेकाे २ अर्व ५६ कराेड रूपैयाँ धराैटी जफत हुने जनाइएकाे छ ।