सरकारी संयन्त्रहरु यति लाचार छन् कि भएका तथ्यहरु गलत छन् भन्दा पनि गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र त्यसको वास्तविकता बताउने तहमा छैनन् । राजस्व सङ्कलन (जुन नगदमा हुन्छ)समेत गलत तथ्य दिएर सरकारी अधिकारीहरु बसिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस २२ मा सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कलाई लिएर सञ्चारमाध्यमले व्यापक आलोचना गरे । त्यसलाई धेरै सञ्चारमाध्यमले हुँदै नभएको गलत तथ्याङ्क प्रयोग गरेको र सरकारले यथार्थ कुल्चिएर आफ्नो हिसाबले बढाइचढाइ गरेको रुपमा अर्थ्याए ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक आलोचना भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिपल्टै अर्को कार्यक्रममा आफूले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क सुगाले ल्याएको खामबाट झिकेर नपढेको स्पष्टोक्ति दिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिप्रति पनि कोही आश्वस्त भएनन् । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले व्यापक आलोचनापछि स्पस्टीकरण दिँदै वास्तविक तथ्याङ्क नै प्रयोग गरेको दाबी गर्यो । तर अर्थको त्यो दाबीलाई न सञ्चारमाध्यमले चासो दिए, न त सामाजिक सञ्जालले नै ।

जब राष्ट्र बैङ्कले ५ महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो, तब सबै झस्किए । राष्ट्र बैङ्कले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै लयलाई समाउँदै तथ्यहरु प्रस्तुत गर्यो । सरकारले आफूलाई चाहेका बेला सम्बन्धित निकायबाट तथ्याङ्कहरु लिन सक्छ । नियमित सार्वजनिक गरिने त्यस्ता तथ्याङ्कहरु प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो महिनाको प्रयोग गर्ने र सर्वसाधारणलाई अघिल्लो महिनाकै तथ्याङ्कमा अल्झिएका कारण ठूलै समस्या भएको देखिन्छ । यसमा सरकारले चतुर्याइँ देखाएको छ भने सञ्चारमाध्यम यथार्थता खोजीमा चुकेको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क आएपछि भने कतै सरकारले आफूअनुकूल तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न दबाब दिएको त होइन भन्ने आशङ्का पनि जन्मिए । पछिल्लो समय ससाना कुरामा पनि आफूअनुकूल तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गर्न दबाब जाने गरेको सुन्नमा पाइन्छ ।

खासगरी मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर स्थिति, विकास खर्च, पर्यटक आगमनलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले झूटो बोलेको दाबी गरिएको छ । तर राष्ट्र बैङ्कको तथ्यपछि सबै प्रश्नको जवाफ मिलेको छ । यद्यपि खर्च र वैदेशिक लगानीको सवालमा भने प्रधानमन्त्रीले चलाखीपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । चालू वर्षको ५ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह ६ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ छ । गत वर्षको यही अवधिमा यस्तो लगानी ११ अर्ब १२ करोड थियो । यसरी हेर्दा गत वर्षभन्दा झन्डै आधाले वैदेशिक लगानी घटेको छ ।

राज्यका आधिकारिक निकायले दिने तथ्याङ्कलाई विश्वास नगरे कसको तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने ? विदेशी दातृ निकायले पनि यिनै संस्थाको तथ्याङ्क प्रयोग गरेर आफ्नो विश्लेषण गर्ने हुन् । तर, तिनै निकायका तथ्याङ्क गलत आएपछि कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

 

तर, प्रधानमन्त्रीले यस्तो तथ्यलाई बिर्सिएर कम्पनी दर्ता वृद्धि २५ प्रतिशतले भएको उल्लेख गरेका छन् । तुलना गर्नेले यो तथ्यलाई तुलना गर्यो भने तुलनाकर्ता नै फस्छ । यस्तो बेला यसअघि कुन तथ्य कस्तो थियो भन्ने खोजी नगर्दा धेरै सञ्चारकर्मीहरु अन्योलमा परेको देखिन्छ । सञ्चारकर्मीहरुले बेलैमा आफ्ना तथ्यहरु प्रयोग गर्न कन्जुस्याइँ गरे भने उनीहरुको प्रस्तुतिसमेत अविश्वसनीय बन्न पुग्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथ्याङ्क खेलाउनमा माहिर छन् । अर्थमन्त्रीकै शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि तथ्याङ्कलाई त्यही रुपमा प्रस्तुत गरे । राम्रा सन्देश दिने तथ्याङ्क नयाँ लिने र गलत सन्देश दिने प्रकृतिको तथ्याङ्क भए पुरानो वा अरु नै कुनै सन्दर्भसँग मिलाउने प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाको चातुर्य गज्जबको छ । बेलाबेलामा सरकारी तथ्याङ्कहरु आफूअनुकूल बनाउन प्रयोग गर्ने गरिएको हल्ला पनि आउँछन् । आधिकारिक रुपमा वर्तमान तथा पूर्व भइसकेपछि पनि तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने जिम्मा लिएर बसेका अधिकारीहरुबाट अन्य खालका कुराहरु सतहमा सुन्न पाइए पनि तथ्यहरु तोडमोड गरेकोबारे अहिलेसम्म कहीँकतै भनेको/सुनेको पाइँदैन । तथ्याङ्क तोडमोड गर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाको नाम बढी जोडिन्छ । उनले केन्द्रीय बैङ्कमा रहँदा तथ्याङ्कहरु आफूअनुकूल बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दा पनि तथ्याङ्कहरुलाई बढाइचढाइ गरेर बढी आर्थिक वृद्धि भएको देखाउन दबाब दिएको भनेर आएकै हो ।

तथ्याङ्क तोडमोड गर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाको नाम बढी जोडिन्छ । उनले केन्द्रीय बैङ्कमा रहँदा तथ्याङ्कहरु आफूअनुकूल बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दा पनि तथ्याङ्कहरुलाई बढाइचढाइ गरेर बढी आर्थिक वृद्धि भएको देखाउन दबाब दिएको भनेर आएकै हो ।

सरकारी संयन्त्रहरु पनि यति लाचार छन् कि भएका तथ्यहरु गलत छन् भन्दा पनि गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र त्यसको वास्तविकता बताउने तहमा छैनन् । राजस्व सङ्कलन (जुन नगदमा हुन्छ)समेत गलत तथ्य दिएर सरकारी अधिकारीहरु बसिरहेका छन् । र, आजसम्म गल्ती किन र कसरी भएको भन्ने बताउन चाहिरहेका छैनन् । यस्ता अधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने सामर्थ्य सरकारसँग नभएको हो कि गलत तथ्यमै सरकार रमाएर बसेको हो भन्ने बुझ्न कठिन भएको छ । अर्कोतिर केन्द्रीय बैङ्कमाथि पनि पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । वास्तविकता के हो उसलै जानकारी दिनुपर्छ । के सरकारले भनेअनुरुप नै राष्ट्र बैङ्कले तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक गर्ने हो ? राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तताबारे बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैङ्कले सरकारको निर्देशन मानेको हो कि वास्तविकता नै त्यही हो बताउन सक्नुपर्छ ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७५’ जारी गर्दै कुनै पनि तथ्य वा तथ्याङ्क वा मुद्दालाई बङ्ग्याई जानीबुुझी गलत वा भ्रामक अर्थ दिने गरी व्याख्या गर्न, प्रयोग गर्न वा व्यक्त गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारी तबरबाटै तथ्यहरु तोडमोड गरिने गरेको प्रस्ट्याउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू वर्षको दैनिक बजेटरी तथ्याङ्क गलत दिएको छ भन्ने आरोप लागेको छ । तथ्यहरुले पनि त्यही देखाउँछन् । यद्यपि सञ्चारमाध्यमले राजस्व सङ्कलनको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्रोत प्रयोग गरिएको छ । मलेनिकाको तथ्यको प्रयोग गर्दा पनि कसरी सम्भव भयो भन्ने खोजिएको छैन । यसले सञ्चारकर्मीहरुलाई आगामी दिनमा यस्ता समाचारहरुमा अझ चनाखो बन्नुपर्ने सन्देश भने दिएको छ ।

२०७१ मा अर्थमन्त्री थिए, डा. रामशरण महत र गभर्नर थिए वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । खतिवडा गभर्नर भएदेखि नै तथ्याङ्कमा चलखेल भएको र केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कप्रति धेरै प्रश्न उठाएका थिए । खासगरी राष्ट्र बैङ्कले भनेको मूल्यबृद्धिलाई कसैले विश्वास गर्ने थिएनन् किनभने बजारमा मूल्यबृद्धि धेरै भएको जनगुनासो थियो । अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एक जना सञ्चारकर्मीले सोधे, ‘अर्थमन्त्रीज्यू, राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा जनताको विश्वास छैन, तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?’ महतले कडकिँदै जवाफ फर्काए, ‘अहिलेको तथ्याङ्क ठीक छैन भन्नलाई तपाईंसँग अर्को तथ्याङ्क छ ? तपाईंहरु सुरुमै नकारात्मक भएकाले विश्वास नलागेको हो ।’ यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ हामीसँग राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग वा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाहेक अरु निकायसँग कुनै पनि तथ्याङ्कहरु छैन । त्यसैले गलत वा सही जे भएपनि उनीहरुकै तथ्याङ्कमा विश्वास गर्नुपर्ने नै छ । फेरि राज्यका आधिकारिक निकायले दिने तथ्याङ्कलाई विश्वास नगरे कसको तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने ? विदेशी दातृ निकायले पनि यिनै संस्थाको तथ्याङ्क प्रयोग गरेर आफ्नो विश्लेषण गर्ने हुन् । तर, तिनै निकायका तथ्याङ्क गलत आएपछि कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

सरकारी अधिकारीहरुमा आफूअनुकूल हुने गरी सूचना बाहिर पठाउने र आफूप्रतिकूलका तथ्यहरु लुकाउने खराब प्रवृत्ति हाबी छ । सञ्चारमाध्यमले पनि तिनै सूचनाहरुलाई एकतर्फी रुपमा प्रवाहित गर्न खोज्दा कतिपय बेला त्यसले नकारात्मक सन्देशहरु दिइरहेको पाइन्छ । कतिपय बेला आलोचना गर्ने नाममा यथार्थ नबुझी बहकिने गरेका दृष्टान्त पनि छन् । त्यति मात्र होइन, समर्थनमा पनि तथ्यहरुलाई अपवाख्या गर्ने क्रम बढ्दो छ । सरकारले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कहरुको खोजी गर्नु पहिलो आवश्यकता हो भने ती तथ्याङ्कहरु किन र के कारणले गलत छन् ? वास्तविकता के हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य विकास नगरेसम्म सही र तथ्यपरक विश्लेषण हुन सक्दैन ।