लामो समयदेखि बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेर बसेका ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट, युटीएल र स्याटलाइट टेलिकमलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लागिपरेको छ ।
बक्यौता रकम नतिर्ने दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई सरकारले कालो सूचीमा राख्नेदेखि फ्रिक्वेन्सी फिर्तासम्म गराउने भएको छ ।
लामो समयदेखि बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेर बसेका ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट, युटीएल र स्याटलाइट टेलिकमलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लागिपरेको छ ।
तीन ओटै दूरसञ्चार कम्पनीलाई दुई अर्ब ९३ करोड ६७ लाख ८१ हजार आठ सय ७२ रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि अटेर गरेर बसेकाले कालोसूचीमा राख्ने र फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले बताए ।
सेवाप्रदायकले पाँच शीर्षकमा रकम तिर्न बाँकी छ । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण दस्तुर तिर्न आनाकानी गरेकाले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाउने संस्थाको हकमा सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट र मूल्यसम्बन्धी नीति २०६९ बमोजिम प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
खनालले रकम बुझाउन अटेर गर्ने सेवाप्रदायका सञ्चालक अथवा सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको बताए ।
प्राधिकरणले रकम असुल्न सञ्चालकको नामसहित सूचनासमेत प्रकाशन गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टीबारे अर्थ समितिले समेत चासो राखेको थियो । केहि दिनअघि बसेको समितिको बक्यौतासम्बन्धी बैठक भने निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको थियो ।
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक खनालले बक्यौता तिर्न अझै पनि आनाकानी गरे लाइसेन्स खारेजको विकल्प नरहेको जानकारी दिए । तर, लामो समयदेखि खारेज गर्ने भने पनि राजनीतिक संरक्षण तथा मिलेमतोकै कारण प्राधिकरण कमजोर बन्दै गएको छ ।
बक्यौता नतिर्ने स्मार्ट टेलिकममा सर्वेश जोशीको २० प्रतिशत, कोरस्बो इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको ३० र लालसाउ होल्डिङ्सको ५० प्रतिशत लगानी छ । यसैगरी युनाइटेड टेलिकममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठकी श्रीमती जुलीकुमारी महतोको लगानी छ भने नेपाल स्याटेलाइट टेलिकममा अजेयराज सुमार्गीको लगानी छ ।
यी हुन् बक्यौता नर्तिने दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी स्मार्ट टेलिकमले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी नवीकरण दस्तुरको किस्ता र जरिवाना गरी ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ७३ करोड ५७ लाख २५ हजार दुई सय ३४ रुपैयाँ तिरेको छैन ।
याे पनि पढ्नुहाेस् ।
१ दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६० पटक ताकेता गरे पनि सुन्दैनन् सेवाप्रदायक
२ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको बक्यौता रकममा अर्थ समितिको चासो, प्राधिकरणलाई शुक्रबार बोलायो
३ शक्तिको आडमा यूटीएल र स्याटेलाइट टेलिकमले बक्यौता तिरेनन्, निरीह प्राधिकरण
४ सञ्चार मन्त्रीलाई अर्थसमितिको निर्देशन ‘कानुनलाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट नपन्छिनुस्’
५ दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौताबारे अर्थ समितिले निकास दिँदैन : सञ्चारमन्त्री बास्कोटा
६ बक्यौता नतिर्ने ६ इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको तयारी
८ ‘मनग्गे’ कमाउने तर बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने सेवा प्रदायक
