ठूला निक्षेपकर्ताको ब्याज निर्धारणमा केन्द्रीय बैङ्कको झापड

यसअघि पनि केन्द्रीय बैङ्कले प्रकाशित ब्याज दरभन्दा दुई प्रतिशत बढीसम्म ब्याज तिरेर बोलकबोलमार्फत् संस्थागत मुद्दती निक्षेप लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अब भने ३ महिनासम्म प्रकाशित ब्याज दर तलमाथि गर्न नपाइने भएको छ । पछिल्लो पटक निक्षेपको ब्याजदरमा ठूला निक्षेपकर्ताले चेप्न थालेपछि १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेका थिए । त्यसअघि नबिल बैङ्कले १३.०२ प्रतिशतसम्म ब्याजमा निक्षेप मागेको थियो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू अनुकूलतामा ब्याजदर चलाउन थालेपछि केन्द्रीय बैङ्कले हस्तक्षेप गरेको छ । उसले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज दर निर्धारणमा हात हाल्दै एक पटक प्रकाशित ब्याजदर ३ महिनासम्म चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

संस्थागत निक्षेपकर्ताले मनलाग्दी ब्याज माग्ने र वित्तीय संस्थाहरुले पनि तत्कालको खाँचो हल गर्न मागेजति ब्याज दिन थालेपछि केन्द्रीय बैङ्क सूक्ष्म व्यवस्थापनमा लागेको हो । यसअघि पनि केन्द्रीय बैङ्कले प्रकाशित ब्याज दरभन्दा दुई प्रतिशत बढीसम्म ब्याज तिरेर बोलकबोलमार्फत् संस्थागत मुद्दती निक्षेप लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अब भने ३ महिनासम्म प्रकाशित ब्याज दर तलमाथि गर्न नपाइने भएको छ । पछिल्लो पटक निक्षेपको ब्याजदरमा ठूला निक्षेपकर्ताले चेप्न थालेपछि १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेका थिए । त्यसअघि नबिल बैङ्कले १३.०२ प्रतिशतसम्म ब्याजमा निक्षेप मागेको थियो ।

आइतबार जारी निर्देशनमार्फत् केन्द्रीय बैङ्कले जुनसुकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत आफ्नो खातामा र सेवा प्रदायक संस्थाको खातामा भुक्तानी गर्दा एनसीएचएल–आईपीएस प्रणालीमार्फत रकम जम्मा गर्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले निर्देशनमा १ लाखभन्दा बढीको कारोबारको सीमाको हकमा जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुनसक्ने परिचयपत्र लिने र नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजन खुलाउन भनेको छ । यस प्रणालीमार्फत रकम जम्मा गर्दा कति शुल्क लिने हो त्यसको जानकारी पनि ग्राहकलाई दिनुपर्ने र बैङ्कले हरेक शाखामा रकम जम्म गर्न उपलब्ध गराउने भौचरमा कम्तीमा खाता रहेको बैङ्कको नाम, खाता नं, खातावालाको नाम र रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । कुनै कारणबश तोकिएको वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा हुन नसकेमा रकम बुझिलिने संस्थाले त्यसको जानकारी निक्षेपकर्तालाई गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ ।