विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा छलफलसमेत अगाडि बढेको बताउन थालिएको छ ।

गत साउनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको राष्ट्रिय भेलामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यापारीको जानकारी आफूसँग रहेको र नेपालबाहिर ककसले कति लगानी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकार जानकार रहेको बताए । दाहालको यो अभिव्यक्ति नेपालका ठूला व्यवसायीहरुकै अगाडि आउँदा व्यवसायीहरु एक हिसाबले तर्सिएको अनुभव गरेका थिए ।

तर, बोल्दै जाँदा दाहालले युरोप, मध्यपूर्वलगायतका क्षेत्रमा भएको लगानीको विवरण आफूहरुसँग सुरक्षित रहेको मात्र बताएनन्, यसरी लगानी बाहिर जानुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको स्विकारे । त्यसपछि भने कार्यक्रममा रहेका व्यवसायीहरुको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ उत्तिखेर नै परिवर्तन भयो । दाहालले मुलुकभित्रै लगानी गर्ने वातावरण नभएका कारण नेपालको लगानी बाहिर गइरहेको र बाहिरबाट नेपालमा लगानी आउन नसकेको समेत बताए । सरकारमा रहेका पार्टी अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई व्यवसायीहरुले आफूहरुको मागअनुसार विदेशमा नेपालीलाई लगानी खोल्नुपर्ने विषयमा सरकार लचक हुन थालेको रुपमा अर्थ्याए ।

अनौपचारिक रुपमा मुलुकको पैसा विदेश पुगिरहेको र त्यहाँ लगानी भएर नाफा हुँदा पनि मुलुकभित्र नआएपछि सरकारले ‘सर्त र सीमासहित विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुलाउने गरी गृहकार्य थालेको आभास दिन थालेको छ । विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा छलफलसमेत अगाडि बढेको बताउन थालिएको छ ।

नेपालबाट पुँजी लगेर विदेशमा लगानी गर्न कानुनी जटिलता भए पनि गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा विदेशमा लगानी गर्ने नेपाली व्यवसायीहरुको सुची बाक्लिँदै गएको छ । आफू वा आफ्नो सन्तानलाई गैरआवासीय नेपालीको हैसियत बनाएर विदेशमा लगानी हुने गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशमा नेपालीले लगानी गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । एक महिनाअघिसम्म अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (आर्थिक तथा पूर्वाधार महाशाखा हेर्ने)का सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अहिले अर्थ मन्त्रालयले विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्न दिने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले चासो राखेको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच विदेशमा लगानी खुलाउनेबारेमा छलफल भइरहेकाले ऐन संशोधन गरेर केही न केही विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था आउन सक्ने अनुमान उनले सुनाए ।

नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न बन्देज भने ५४ वर्ष पुरानो ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१’ ले लगाएको हो । पुरानो ऐनले विदेशमा लगानी गर्न रोके पनि नेपालबाट पुँजी पलायन भने रोकिएको छैन । अवैध र हुन्डीबाट जाने रकमले विदेशमा नेपालीको सानाठूला व्यवसाय बढ्दै गएका छन् । खासगरी गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनले वर्षको १ सय ८३ दिनभन्दा बढी मुलुकबाहिर बस्ने नेपाली गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा हुने र गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न छुट पाउने व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय देखिएरै विदेशमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

उद्योगी राजेन्द्र खेतान भन्छन्, ‘गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा नेपालबाट विदेशमा लगानी बढिरहेको छ, सरकारले कानुनी छिद्रता राखेकै कारण घुमाउरो पाराले विदेशमा लगानी बढेको हो ।’

एक दशकको बहस

नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न रोक्ने ऐन बनेकै ५४ वर्ष भयो । तर, एक दशक यतादेखि विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्नुपर्छ भन्ने माग र बहस हुँदै आएको छ । नेपालका ठूला व्यवसायी र विदेशमा बस्ने नेपाली व्यवसायीहरुले नै नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्दा त्यसको प्रतिफल राज्यले नै पाउने धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरुले छिटोभन्दा छिटो लगानी खुला गर्न सरकारलाई घचघच्याउँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्ने विषय समेटिएको थियो । त्यति बेला मन्त्रिपरिषद्ले पनि विदेशमा लगानी खुला गर्न कानुन बनाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादीको सरकार ढलेपछि त्यो निर्णय संस्थागत हुन सकेन । भट्टराईपछि अर्थमन्त्री बनेका तत्कालीन एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि बजेटमा विदेशमा लगानी खुला गर्ने कानुन बनाउने कुरा उल्लेख गरे । तर, त्यति बेला शोधनान्तर घाटा (स्वेदश भित्रिने विदेशी मुद्रा र बिदेसिने विदेशी मुद्राको अन्तर) बढदै गएको भन्दै यसलाई अगाडि बढाइएन । कहिले सत्तापक्षको निर्णयको ढिलाइ त कहिले प्रतिपक्षको विरोधका कारण विदेशमा लगानी खुलाउने विषयले मूर्त रुप लिन सकेन ।

निजी क्षेत्रहरु बजेटदेखि मौद्रिक नीतिसम्म सुझाव दिने बेला विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिन कहिल्यै छुटाउँदैनन् । निजी क्षेत्रका तीनओटै संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्सले विदेशमा नेपालीका लागि लगानी खुला गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यसमा गैरआवासीय नेपालीहरुको सङ्गठन (एआरएनए)ले पनि साथ दिइरहेको छ ।

विगतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्न नहुने बताउँदै आएको थियो । महासङ्घमा सुरज वैद्य अध्यक्ष हुँदा सरकारले बजेटमा विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्नुपर्छ भन्ने विषय समेटिँदा अध्यक्ष वैद्यले विपक्षमा र उपाध्यक्ष पशुपति मुराराकालगायत पक्षमा देखिएका थिए । तर अहिले महासङ्घ नै एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको छ । महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को मौद्रिक नीतिमा नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्ने सुझाव नै प्रस्तुत गर्यो ।

परिसङ्घले त विनोद चौधरी अध्यक्ष हुँदादेखि नै आफ्नो मुख्य माग नै विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । महासङ्घ र परिसङ्घबीच सुरुमा यही विषयले दूरी बढाए पनि अहिले यही विषयले नजिक्याउँदै लगेको छ । चेम्बर अफ कमर्स पनि निरन्तर विदेशमा लगानी खुला गर्न माग गर्दै आएको छ ।

परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्न ढिला भइसकेको बताउँछन् । ‘विश्वबजारमा नेपाली व्यवसायीको क्षमता देखाउन पनि विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यहाँ नाफा गरेर स्थापित कम्पनी विदेशमा लगानी गर्न पाए भने त्यसको प्रतिफल नेपालमै आउने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बेलामा ‘रेड कार्पेट’ राख्ने तर नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकारले रोक्ने प्रवृत्तिलाई विश्वका ठूला मुलुकका ठूला लगानीकर्ताले पनि नियाल्ने हुँदा त्यसको असर मुलुकलाई नै पर्ने उद्योगी विनोद चौधरी बताउँछन् । ‘राष्ट्रको विकासका लागि धेरैभन्दा धेरै नेपाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु स्थापना हुनुपर्छ । यस्ता कम्पनी जन्माउने वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्छ – कोरिया, जापान वा चीनले जस्तै,’ उनले भने । विश्वबजारका अवसरहरुमा नेपाली कम्पनीहरुको पहुँच हुनुपर्छ । र, ती अवसरहरुलाई नेपाली कम्पनीको पहुँचमा ल्याउन सरकारले नीतिगत रुपमा मात्रै होइन, व्यावहारिक रुपमा समेत ‘सपोर्ट’ गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक (हाल अर्थ मन्त्रालय काज) डा. रामशरण खरेलले विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । अर्थमन्त्रीज्यूले पनि चासो राख्नुभएको छ, ऐन संशोधन गरेर जाने विषय भएकाले संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको उनले सुनाए ।

पुरानो ऐनले विदेशमा लगानी गर्न रोके पनि नेपालबाट पुँजी पलायन भने रोकिएको छैन । अवैध र हुन्डीबाट जाने रकमले विदेशमा नेपालीको सानाठूला व्यवसाय बढ्दै गएका छन् । नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न रोक्ने ऐन बनेकै ५४ वर्ष भयो । तर, एक दशक यतादेखि विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्नुपर्छ भन्ने माग र बहस हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव ढुङ्गाना नेपालमा लगातार तीन वर्ष नाफा गरेको कम्पनीले आफ्नो नाफाको ५० प्रतिशत विदेशमा लगेर लगानी गर्ने मिल्ने वा त्यस्तो अरु कुनै व्यवस्था हुने गरी ऐनमा व्यवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले सरकार यो विषयमा सोचिरहेको छ, ऐन पनि छलफलमै भएकाले सम्बोधन हुन सक्छ,’ उनले भने ।

विदेशमा नेपालीको लगानी बढ्दो

नेपालबाट पुँजी लगेर विदेशमा लगानी गर्न कानुनी जटिलता भए पनि गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा विदेशमा लगानी गर्ने नेपाली व्यवसायीहरुको सूची बाक्लिँदै गएको छ । आफू वा आफ्नो सन्तानलाई गैरआवासीय नेपालीको हैसियत बनाएर विदेशमा लगानी हुने गरेको छ ।

एकातिर अध्ययन, रोजगार र व्यवसायका लागि लामो समयदेखि विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु विदेशमै लगानी गरेर जमेका छन् भने अर्कोतिर विदेशमै लगानी गर्नका लागि नेपालका व्यवसायीहरु पनि आफू र आफन्त गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा छन् । विदेशमा लगानी गरेको विषयमा खुलेर स्वीकार गर्ने र विदेशमा लगानी खुलाउनका लागि लबिइङ गर्ने व्यवसायी हुन्, विनोद चौधरी । धेरै व्यवसायीले विदेशमा लगानी गरे पनि आफ्नो कारोबार र स्रोतबारे भन्दैनन् । तर, चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा विदेशमा आफूले लगानी गरेको कुरा स्विकारेका छन् ।

भारत, श्रीलङ्का, मध्यपूर्व, युरोप र अमेरिकामा चाउचाउ, होटल, रियल इस्टेटलगायतमा चौधरीले अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छन् । विदेशमा गरेको उनको लगानीले नै उनलाई फोर्ब्सको अर्बपति सूचीमा पुर्याएको छ । चौधरी मात्र होइन, देशको अर्काे ठूलो घराना खेतान समूहबाट पनि विदेशमा लगानी भएको छ । खेतान ग्रुपका सीपी खेतानले गैरआवासीय नेपालीकै हैसियतमा सिङ्गापुर र भारतमा बियरमा लगानी गरेका छन् । नेपालबाहिर सिङ्गापुर र भारतमा उनको काल्सबर्गमा २५ प्रतिशत सेयर छ । खेतानले बियरबाहेक रियल इस्टेटमा पनि लगानी सुरु गरिसकेका छन् ।

गोल्यान ग्रुपका पवन गोल्यानले पनि दुबईमा रियल इस्टेटमा लगानी गरेका छन् । गोल्यानले २००९ मा नै दुबईमा रियल इस्टेटमा लगानी गरेका थिए । आफन्त र सन्तान गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा रहेपछि उनको केही लगानी अझै पनि दुबईमा छ ।

मलेसियामा रेमिट्यान्स कम्पनीमा आईएमई ग्रुपले लगानी गरेको छ । आईएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले मलेसियामा लामो समय बसेर आईएमईलाई विश्वव्यापी ब्रान्ड बनाए । ढकाल गैरआवासीय नेपालीकै हैसियतमा रहेर मलेसियासहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा आईएमईलाई पुर्याए पनि । मलेसियामा रहेको आईएमई मनी ट्रान्सफर केही वर्षअघि मात्र अमेरिकन कम्पनी रियासँग मर्ज भएको थियो ।

त्यस्तै अर्काे रेमिट्यान्स कम्पनी प्रभु मनी ट्रान्सफर पनि नेपालीकै लगानीमा मलेसियामा जमेको हो । प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचनकी छोरी इच्छा भट्टचन लामो समयदेखि अमेरिकामा छिन् । गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा रहेकी इच्छामार्फत प्रभु ग्रुपले विदेशमा रेमिट्यान्सदेखि सूचना प्रविधिमा लगानी गरिरहेको छ ।

अर्काे रेमिट्यान्स कम्पनी सिटी एक्सप्रेसमा पनि गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा लगानी गर्ने नेपालीहरु छन् । गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा रहेका महेशकुमार श्रेष्ठलगायतले सिटी एक्सप्रेसका लागि जापानलगायतका मुलुकमा लगानी गरेका छन् । ४० भन्दा बढी रेमिट्यान्स कम्पनीका विदेशमा रहेका कार्यालय र कम्पनीमा नेपालबाट नै लगानी भएको छ ।

उद्योगी राजेन्द्र खेतान भन्छन्, ‘विदेशमा नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीहरु र बैङ्कका सम्पर्क कार्यालयहरु खुलिरहेका छन्, तिनीहरुको वार्षिक करोडौं खर्च हुन्छ । अझ सम्पर्क कार्यालय कारोबार पनि गर्न नपाउने र नाफा पनि नहुने भएकाले खर्चका लागि नेपालबाट नै पैसा जानुको विकल्प छैन ।’
त्यसो त गैरआवासीय हैसियतमा नबसेर पनि धेरै नेपालीले नेपालबाहिर गैरकानुनी रुपमा लगानी गरेका छन् । मलेसिया, कतार, दुबई, हङकङ, युरोप, अमेरिका र भारतमा नेपाली व्यवसायीको लगानी रहेको छ । हुन्डी र अवैधानिक बाटोबाट पनि रकम लगेर विदेशमा लगानी गर्ने नेपालीहरु पनि कम छैनन् ।

केही वर्षअघि भारतको उत्तराखण्ड सरकारले आफ्नो राज्यमा लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधा दिएपछि नेपाली व्यवसायीहरुले उत्तराखण्डको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । बोरा, प्याकेजिङ, वनस्पति घिउ, स्न्याक्स, चाउचाउ, बिस्कुट र साझेदारीमा स्टिल उद्योगमा समेत लगानी गरे पनि नेपाली व्यवसायीहरुले आफ्नो लगानी भने खुलाएनन् । अझै पनि नेपालका व्यवसायीहरुले भारतमा ठूलो लगानी गरे पनि त्यसलाई बाहिर ल्याएका छैनन् ।

यसरी हुन्छ, पुँजी पलायन

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध भए पनि बर्सेनि नेपालबाट विदेशमा पैसा पुगिरहेकै छ । गैरआवासीय नेपालीले उतै कमाएर लगानी गरेको भने पनि ठूलो पुँजी नेपालबाट नगई विदेशमा लगानी सम्भव हुँदैन । विदेशमै लगानी गर्न गैरआवासीय नेपाली बन्ने त झन नेपालबाट अवैधानिक बाटो हुँदै विदेशमा पैसा पुर्याउने गर्छन् ।

नेपालमा भारतीय मुद्रा चल्ने र त्यसको सटही सुविधाका कारण खुला सिमाना भएकैले नेपालबाट भारत पैसा पुग्ने गर्छ । र त्यसबाट अरु मुलुक पनि सजिलै पैसा जाने गरेको छ । विदेशबाट नेपाल आउने रकमलाई विदेशमै रोकी नेपालमा पैसा नै नपठाई यहीँ भुक्तानी दिएर उताको पैसा उतै लगानी गर्ने क्रम झनै बढी छ ।

त्यति मात्र होइन, विगत केही वर्षदेखि देशभित्रका विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पोरेट हाउसले आफ्नो सामान बिक्रीका लागि डिलरलाई विदेश घुम्ने आकर्षक प्याकेज दिने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । खासगरी युरोपेली मुलुकमा निश्चित टार्गेट दिने र त्यो टार्गेट पूरा गर्ने डिलरलाई विदेश घुमाउने प्रतिस्पर्धाले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ पलायन हुने गरेको छ । खासगरी विदेश घुमाउने योजना भए पनि कतिपय कपार्नेरेट हाउसहरुले यसलाई विदेशमा आफ्नो लगानी बढाउने अवसरमा रुपमा लिएका छन् । यस्ता प्याकेजहरुमा सहभागी हुने लैजाने सटही सुविधा सम्बन्धित कर्पोरेट हाउसले प्रयोग गर्ने र त्यहाँ लगानी गर्ने वातावरण बन्दै गएको बुझिन्छ । विदेश जाने प्रतिनेपालीले विगतमा प्रतिपटक २ हजार ५ सय डलर सटही सुविधा दिने गरिएकोमा अहिले भने यस्तो सुविधा १ हजार ५ सयमा खुम्चिएको छ । त्यसैगरी कर्पोरेट हाउसहरुले एकै पटक १ सय जनासम्म मान्छे विदेश लैजाने गरेका छन् ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट