४ ग्रुपमा विशाल ग्रुप १५, आईएमए ग्रुप १५, जावलाखेल ग्रुप १० र ज्योती ग्रुपले ५ प्रतिशत सेयर लिने सहमति भएको थियो । ४ ग्रुपले ४५ प्रतिशत सेयर खरिदका लागि यूटीएलका साझेदार महतोलाई एक वर्षअघि ६५ करोड दिएपनि सेयर खरिदविक्रीका लागि कुनै प्रक्रिया नभएपछि सेयर खरिद गर्ने डिल भंग भएको थियो ।
काठमाडाैं । युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)लाई नेपालका ४ ठूला व्यवसायिक ग्रुपले खरिद गर्नका लागि भएको डिल असफल हुँदा ६५ करोड रुपैयाँ फसेको छ । एक वर्षअघि ४ ठूला व्यापारिक समूहले यूटीएल खरिद गर्नका लागि प्रक्रियामा गएर ६५ करोड लगानी गरेका थिए ।
भारत सरकारको बहुमत सेयर रहेको यूटीएलले नेपालबाट बाहिरिने अन्तिम तयारी गरेको बेला नेपाली समूहले यूटीएलको सेयर खरिदका लागि प्रक्रिया थालेका थिए । यूटीएलसँग रहेको सेयर नेपालका विशाल ग्रुप, जावलाखेल ग्रुप (डिस्टिलरी), ज्योति ग्रुप र आईएमएस ग्रुपले खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए । सुरुमा प्रभु ग्रुप रहेपनि खरिद गर्ने बेला प्रभु ग्रुप बाहिरिएको थियो । यूटीएलमा २० प्रतिशत सेयर होल्ड गरेका उपेन्द्र महतोले पनि यूटीएलको अरु थप सेयर लिने प्रक्रियामा थिए ।
४ ग्रुपमा विशाल ग्रुप १५, आईएमए ग्रुप १५, जावलाखेल ग्रुप १० र ज्योती ग्रुपले ५ प्रतिशत सेयर लिने सहमति भएको थियो । ४ ग्रुपले ४५ प्रतिशत सेयर खरिदका लागि यूटीएलका साझेदार महतोलाई एक वर्षअघि ६५ करोड दिएपनि सेयर खरिदविक्रीका लागि कुनै प्रक्रिया नभएपछि सेयर खरिद गर्ने डिल भंग भएको थियो ।
डिल भंग भएको एक वर्ष पुग्न लागेपनि पैसा भने फिर्ता नभएको खरिदका लागि पैसा दिइसकेका एक व्यवसायीले क्यापिटल नेपाललाई बताए । ‘पैसा दिएको ४ महिनामा काम हुन्छ भनिएको थियो तर, एक वर्ष हुन लाग्दा पनि भएन,’ उनले भने ।
यूटीएलमा भारतीय सरकारको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, भारत सरकारकै टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्टस् इन्डिया लिमिटेडको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स् लिमिटेडको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
यूटीएलसँग यसअघि उपेन्द्र महतो समूहको २० प्रतिशत सेयर थियो । यूटीएलमा जुलीकुमारी महतोको नाममा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर थियो । नयाँ सेयर संरचनामा उपेन्द्र महतो समूहको ५५ प्रतिशत र अन्य ४ गु्रपको ४५ प्रतिशत सेयर रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । सुरुमा ६ समूहले यूटीएल खरिद गर्ने समझदारी हुँदा महतोको ४० र अरु ग्रुपको ६० प्रतिशत सेयर हुने सम्झौता भएको थियो । १७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा नयाँ ग्रुपले यूटीएल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
नेपालमा १७ वर्षअघि स्थापना भएको यूटीएल सुरुदेखि नै घाटामा रहँदै आएको छ । यूटीएलले गत वर्षको भदौमा दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनीफाईड लाइसेन्स) लिएको थियो । यूटीएलले किस्ताबापतको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको हो । सरकारले त्यसको ४ वर्षअघि नै एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यूटीएलले सरकारले राखेको विभिन्न सर्त र दायित्व पूरा गरेको थिएन । त्यसै कारण लाइसेन्स लिन सकेको थिएन ।
हाल यूटीएलले नेपालको ४० जिल्लाका करिब १ सय १० प्रमुख सहरमा ‘लिमिटेड मोबिलिटी’ प्रविधिमा आधारित टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एकीकृत लाइसेन्स लिएको यूटीएलले नयाँ व्यवस्थापनपछि सबै खाले सेवा दिने जानकारी दिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ५ लाख २६ हजार ८ सय ६९ जना यूटीएलका भ्वाइस सेवा लिने ग्राहक छन् ।
यूटीएलले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको १४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । पटकपटक नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता छुट माग्दै आएको यूटीएलले सेवा सञ्चालन नगरेमा र बक्यौता नतिरेमा उसको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भएपछि यूटीएलले सेयर बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेको हो ।
