आन्तरिक तयारीका क्रममा भएकाले ब्याजदर करिडोर लागू हुन ढिलाइ भएको राष्ट्र बैङ्क ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले आज बुधबारदेखि पूर्ण रुपमा ब्याजदर करिडोर लागू भएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । मौद्रिक नीति लागू भएको ७ महिनापछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर करिडोर लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले बुधबार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दुई साताका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेर ब्याजदर करिडोर लागू गरेको हो ।

आन्तरिक तयारीका क्रममा भएकाले ब्याजदर करिडोर लागू हुन ढिलाइ भएको राष्ट्र बैङ्क ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले आज बुधबारदेखि पूर्ण रुपमा ब्याजदर करिडोर लागू भएको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर करिडोर लागू भएको उनले जानकारी दिए ।

ब्याजदर करिडोर लागू भएपछि अल्पकालीन ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने, तरलतको व्यवस्थापन, नीतिगत सङ्कते र अन्तर बैङ्क ब्याजदरमा स्थायित्व दिने अपेक्षा केन्द्रीय बैङ्कको रहेको उनले बताए । अन्तर बैङ्क ब्याजदर बढेर ६.१७ प्रतिशत पुगेको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ र तल्लो सीमा ३.५ प्रतिशत छ । रिपो दर ५ प्रतिशत तोकिएको छ । अघिल्लो वर्ष माथिल्लो सीमा ७ र तल्लो सीमा ३ प्रतिशत थियो । तरलता व्यवस्थापन गर्दा ७५ प्रतिशत खलाबजार कारोबार र २५ प्रतिशत ब्याजदर करिडोरमार्फत हुने उनले सुनाए । खुला बजारमा ५ प्रतिशतभन्दा तल र ३.५ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मङ्गलबारसम्म केन्द्रीय बैङ्कले खुलाबजार कारोबारमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । अब केन्द्रीय बैङ्कले अन्तर बैङ्क ब्याजदर ५ प्रतिशत कटेपछि रिपो र ३.५ प्रतिशत तल झरेपछि रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट पैसा तान्ने गरेको छ । २ वर्षदेखि ब्याजदर कारिडोर लागू भएपनि यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि खुलाबजार औजारमार्फत राष्ट्र बैङ्कले बजारमा १५ अर्ब रुपैयाँ पठाउँदा आधा दर्जन बैङ्कले ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाएका छन् । अन्तर बैङ्क ब्याजदरले सीमा नाघेपछि राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाएको हो । अन्तर बैङ्क ब्याजदरले ५ प्रतिशत सीमा नाघेपछि यसलाई वान्छित सीमामा ल्याउन केन्द्रीय बैङ्कले रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाएको हो ।

बैङ्कहरुले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको वित्तीय विवरणमा कर्जा निक्षेप अनुपात औसत ७९ प्रतिशत हाराहारीमा देखिएको छ । अधिकांश बैङ्कहरु थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ३ वर्षयता बैङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्किएको छ । बैङ्कहरुले मुद्दतीको ब्याजदर बढाएपछि निक्षेप लागत औसत ८ प्रतिशत र आधार दर १०.३० प्रतिशत पुगेको छ ।