नेपालमा मानव संसाधन विकास अझै पनि शिशु अवस्थामा नै छ । नेपाली कम्पनीहरुमा २५ वर्षअघिसम्म मानव संसाधन शाखाको आवश्यकता नै महसुस भएको थिएन । यसबारे ठोस तथ्याङ्क कतै पनि उपलब्ध छैन । नेपालमा मानव संसाधन विकास अझै पनि शिशु अवस्थामा नै छ । नेपाली कम्पनीहरुमा २५ वर्षअघिसम्म मानव संसाधन शाखाको आवश्यकता नै महसुस भएको थिएन । यसबारे ठोस तथ्याङ्क कतै पनि उपलब्ध छैन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र आत्मसात् गर्न थालेपछि व्यक्तिगत शाखालाई मानव संसाधन शाखामा परिवर्तन गर्न थालियो । त्यसपछि मानव संसाधन शाखा विभिन्न संस्थामा महत्वपूर्ण शाखा हुन थालेको हो । र, अहिले पनि यो शाखा सीमित केही संस्थामा मात्र स्थापना गरिएको छ । जुन संस्थामा यो शाखा छ, त्यहाँ पनि यसले पूर्णरुपमा काम गर्न थालिसकेको छैन ।

त्यसैले, अहिले पनि यो शाखा नेपालको सन्दर्भमा शैशवकालमै रहेको देखिन्छ । मानव संसाधन व्यवस्थापकले खासै धेरै अधिकारको उपयोग गर्न पाउँदैनन्, अधिकांशलाई माथिल्लो तहबाट निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले पनि मानव संसाधन विभागले अहिले पनि नेपालमा ‘फुल फ्लेज्ड’ काम गर्न पाए्का छैनन् । मानव संसाधन विभागले पूर्णरुपमा नियुक्ति, स्थान्तरण, पदोन्नति, कार्यगत प्रशंसा, तालिम तथा अवकाशलाई आफ्नो विवेकमा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था अहिले पनि नेपालमा बनिसकेको छैन ।

आखिर यो विभाग किन महत्वपूर्ण हुन सकेको छैन त ? एउटा संस्थामा लेखा अधिकृत तथा व्यवस्थापकले संस्थाको खर्चबारे आफै विश्लेषण गर्न पाउँछ, खर्च कटौती गर्न सक्छ र अनुत्पादक लगानी रोक्न पनि सक्छ । तर, त्यही लेखा व्यवस्थापककै तहको मानव संसाधन व्यवस्थापक तथा अधिकृतले किन कतिपय अवस्थामा कम्पनीको रणनीतिसँग मेल नखाने मानव संसाधन नीतिमाथि पनि प्रश्न गर्न सक्दैन ? यही प्रश्नले पनि नेपालमा मानव संसाधन नीतिलाई कम्पनीले त्यति महत्व नदिएको स्पष्ट हुन्छ र उच्च तहको व्यवस्थापनको कल्पनाको आधारमा यो नीति बनाउने गरिएको छ । वास्तवमा अधिकतम विकसित प्रदर्शन मूल्याङ्कन प्रणाली हुनुपर्ने हो । मानव संसाधन प्रबन्धकले पनि वित्तीय प्रबन्धकले जसरी नै नियुक्ति नगर, पदोन्नति नगर, स्थान्तरण नगर भन्ने अडान लिन पाउने हुुनुपर्छ ।आजको सन्दर्भमा मानव संसाधन नयाँ जनशक्तिको नियुक्ति (भर्ती), कार्यगत मूल्याङ्कन तथा भुक्तानी व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन । यो बहुआयामिक र गतिशील भएको छ । त्यसैले विश्वको सन्दर्भमा यसबारे नयाँ शब्द बनाइएको छ– ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट अर्थात् मानव पुँजी व्यवस्थापन । मानव संसाधनको यो नयाँ शब्दावलीले यो शाखाको प्रकृति अझ बढी रणनीतिक, नेतृत्वउन्मुख हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दछ ।

मानव संसाधनमा विश्वको प्रवृत्ति र हाम्रो स्थितिभुटानमा एउटा मन्त्रालय छ, जसको नाम हो खुसीयाली मन्त्रालय । त्यहाँ सरकारले आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयहरु थपघट गरिरहन्छ । यसको तात्पर्य सामान्य छः समर्पित व्यक्तिहरुको समूहलाई निश्चित मुद्दामा काम गर्न दिनु ।पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले मानव संसाधन विभागलाई पनि प्राथमिकता दिन थालेका छन्, जुन सुखद छ । अब हामी किन पनि खुसी छौँ भने सरकारी क्षेत्र पनि यो यात्रामा समावेश भएर मानव संसाधनलाई महत्व दिन थालेको छ ।

एक दशकयता निजी कम्पनी, मिडिया तथा सार्वजनिक क्षेत्रलगायतका सबै सरोकारवालाले मानव संसाधन मन्त्रालयको गठन हुनुपर्ने मागसहित आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्न थालेका छन् । तर, यो अवधारणा आजको मितिसम्म वस्तुगत भइसकेको छैन । सरकारले यसमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ र आवश्यक मन्त्रालयको गठन गरेर सम्पूर्ण योजना, नीति तथा कार्यान्वयनको खाकासहित मानव पुँजीलाई सशक्तिकरण गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।एउटा खुसीको खबर के हुन सक्छ भने, केही समय अघिमात्र संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले सरकारलाई मानव संसाधन मन्त्रालयसहित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलगायत १८ मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव सरकारले अनुमोदन गर्ने हो भने राष्ट्रियरुपमा मानव संसाधनबारेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।रोजगारदाता र रोजगारी खोजिरहेकाबीच बढ्दो दूरी नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा स्नातक युवा वेरोजगार छन् । र, जो रोजगारीमा छन् उनीहरुले पनि अपेक्षाअनुरुपको काम गर्न पाइरहेका छैनन् ।

त्यसैले उनीहरु आफ्नो योग्यताअनुरुपको काम गर्नका लागि विदेशिन बाध्य छन् ।झन् युवा पुस्ता त थप अवसर तथा रोजगारीका लािग विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यस्ता विदेशिने युवाबाट रेमिट्यान्स प्राप्त हुने तर्क गरिन्छ । तर, रेमिन्ट्यान्स छोटो समयका लागि मात्र उपयुक्त स्रोत हो । यसले दिगो विकासमा कुनै योगदान दिन सक्दैन । एकातिर रोजगारी खोजिरहेकाहरु आफ्नो योग्यताअनुरुप काम नपाएको गुनासो गरिरहहेका छन् भने अर्कोतिर रोजगारदाताहरु बजारमा उपयुक्त उम्मेदवार नपाएको बताइरहहेका छन् ।यस्तो अवस्थामा आवश्यक भनेको नेपालमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु र युवालाई विदेश जानबाट रोक्नु हो । यो नीति बनाएर वा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएर ग र्न सकिन्छ ।

सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रले जनशक्ति उत्पादन तथा नेपालमा नै उचित स्थान दिएर त्यो जनशक्तिलाई राख्न रणनीति बनाउने कार्यक्रममा एकअर्कासँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।नेपालीहरु राम्रो आम्दानीका लागि र विद्यार्थीहरु उज्ज्वल भविष्य तथा करिअरको लोभमा विदेश बसाइसराइ गरिरहेका छन् । यो प्रक्रियाका कारण अहिले नेपाल दक्ष जनशक्तिको अभावले थलिएको छ । प्रायः व्यवसाय, कम्पनी, संस्था, उद्योगलाई अहिले जनशक्ति अभाव भएको छ र उनीहरुले छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत दक्ष जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाले सरकारले यहाँ उत्पादन भएको जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाइराख्न नसकेको यथार्थ बोध गराउँछ ।

दक्ष जनशक्तिको माग विश्वविद्यालयको उत्पादनको अनुपात हेर्ने हो भने एउटा ठूलो भिन्नता भेटिन्छ । फलस्वरुपः नेपाली विद्यार्थीले उनीहरुको शैक्षिक तथा व्यावसायिक करिअर विकासमा तुलानात्मकरुपमा बेफाइदा भोगिरहेका छन् । त्यसैले रोजगारी नै पाएका पनि आफ्नो योग्यताअनुरुप नभएको गुनासो गर्छन् । नेपाली युवा विदेशिन बाध्य हुनुका कारणमध्ये यो नै प्रमुख हो ।त्यस्तै, आफ्नो जागिरबाट अवकास पाएका विज्ञहरुको सङ्ख्या पनि नेपालमा पर्याप्त छ । के सरकारले उनीहरुको दक्षता सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गर्नका लागि कुनै जिम्मेवारी बहन गरेको छ ? यस्ता व्यक्तिहरुको ज्ञान र दक्षता रणनीति विकास तथा योजना तर्जुमामा उपयोग गर्न सकिन्छ, तब परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।अन्त्यमा,रोजगारी खोजिरहेका र रोजगारदाताबीचको गहिरो खाडल अहिले नै पनि पूरै अर्थतन्त्रका लागि तत्कालीन तथा गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । त्यसैले पनि सरकारले गम्भीर भएर यो विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

समुचित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मानव संसाधन व्यवस्थापन रणनीतिको योजना बनाउने उचित समय यो हो, जसले देशभित्र दक्ष जनशक्तिको विकास गरोस् ।सर्वप्रथम, सरकार गहन तालिम तथा व्यावसायिक कार्यक्रममार्फत् दक्ष जनशक्ति विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विदेशमा कामदारको भिसामा जान चाहनेका लागि व्यावसायिक तालिम अनिवार्य हुनुपर्छ । नेपालीसँग प्राविधिक सीप तथा ज्ञान नभएकाले उस्तै काम गर्ने अरु देशका कामदारको तुलानामा तलब स्केल कम हुन्छ । सरकारले अहिलेको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । अहिले अध्यापन हुने पाठ्यक्रम तथा सिलेबसको समयसमयमा समीक्षा हुनुपर्छ र शिक्षालाई बढी प्रभावकारी तथा प्रयोगात्मक बनाइनुपर्छ । त्यस्तै, शिक्षक तथा विज्ञहरुले विद्यार्थीमा दुवै (हार्ड एन्ड सफ्ट) सीप सिकाउन जोड दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले विद्यार्थीण्लाई उचित अभिमुखीकरण तथा उनीहरुको करिअरबारे प्रष्ट गाइडेन्स दिनुपर्छ र व्यावहारिक बजारको अवस्थाबारे अवगत गराउनुपर्छ । सरोकारवाला सबैले मानव संसाधन मन्त्रालय बनाउन हातेमालो गर्नुपर्छ । यसो गर्दामात्र मानव संसाधनका मुद्दाहरु संस्थागत हुन सक्छन् र प्रक्रियागत ढंगमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । र, मानव संसाधानलाई मानव पुँजीका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । किनकि, मानव पुँजी नभएसम्म कुनै पनि संस्था, उद्योग तथा देश विकास हुन सक्दैन ।