सङ्घका प्रतिनिधिले भनेका आधारमा इँटा उद्योगीले रकम उपलब्ध गराउने र त्यो रकम कर कार्यालयमा बुझाएपछि इँटा उद्योगीले पेस गरेको हिसाबकिताब मिलान हुन्छ । र कर फछ्र्योटको काम राजस्व कार्यालयहरुले गर्छन् ।
इँटा उद्योगहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा ल्याएको ५ वर्ष बितिसक्यो । तर पनि कर सङ्कलनमा भने खासै सुधार देखिएको छैन । खासगरी इँटा उद्योगीहरुले इँटा बिक्री तथ्याङ्क लुकाउने र वास्तविक मूल्यमा भ्याट बिल नकाट्दा ग्राहबाट उठाउनुपर्ने भ्याट रकम गुमेको मात्र छैन, अर्बौं रुपैयाँको आयकरसमेत गुमेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको इँटा उद्योगहरुले भ्याटमा दर्ता हुनुअघि एकमुष्ठ आयकर तिर्दै आएका थिए । यसले प्रभावकारी रुपमा उचित कर सङ्कलन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले इँटाको कारोबारमा पनि भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुरुप आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि इँटाको कारोबारमा भ्याट लागू गरेको थियो । तर भ्याट लागू भए पनि इँटा कारबोरबाट सरकारले आशातित राजस्व पाउन सकेको छ । खासगरी इँटा उद्योगीहरुले इँटा बिक्रीको यथार्थ विवरण नदिने÷भ्याट बिल नै नकाट्ने, कथंकदाचित् भ्याट बिल काटे पनि चलनचल्तीको मूल्यको आधाभन्दा कम मूल्यमा भ्याट बिल काट्ने गर्दा सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएको पाइएको छ ।
मुलुकभर इँटा उद्योगको सङ्ख्या करिब १ हजार १ सय हाराहारी छ । चालू वर्ष कतिपय इँटा उद्योगमा इँटा पोल्ने काम सुरु नभएकाले कति सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन नभएको नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकार बताउँछन् । उनका अनुसार इँटा उद्योगहरुले क्षमताअनुसार न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पनि पाको इँटा निकाल्ने गर्छन् । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो क्षमताका उद्योग भक्तपुरमा छन्, जहाँ वार्षिक १ करोडभन्दा बढी इँटा उत्पादन हुन्छ । पहाडी जिल्लाहरुमा भने सबैभन्दा कम परिणाममा इँटा उत्पादन हुन्छ । तर, यही ठाउँका इटा उद्योगहरुले भ्याटको दायरामा २५/३० लाखदेखि अधिकतम ५० लाख इँटाको हिसाब देखाउँछन् । यद्यपि कर कार्यालयहरूले इँटाको सङ्ख्या नहेर्ने र करको रकम मात्रै हेर्ने भएकाले यसको आधिकारिक तथ्याङ्क लुकाउन सजिलो भएको हो । इँटा उद्योगहरुले उद्योगको आकार र त्यहाँ पाक्ने इँटाको विवरण लिएर भ्याट बिलसँग जोड्ने हो भने भ्याट छल्ने अवस्था रहने थिएन ।
अर्कोतिर इँटा उद्योगीहरुले गुणस्तरलाई देखाएर इँटाको दरमा सरकारलाई ठगिरहेका छन् । इँटाको गुणस्तरअनुसार इँटाको दर फरक हुने भने पनि वास्तविक रुपमा सामान्य मात्रै फरक पारेको पाइन्छ । इँटा उद्योगहरुले सालाखाला र एक नम्बर इँटामा १ हजारदेखि अधिकतम ३ हजारसम्म फरक पार्ने भए पनि कर कार्यालयमा भने १० हजारसम्मको अन्तर हुने बताउने गरेका छन् । यद्यपि अधिकांश इँटा उद्योगले भ्याटबिल काट्दा भने एउटै दर राखेको पाइन्छ । अध्यक्ष चित्रकार भने कतिपय स्थानीयबासीले भ्याट बिल लिनै नचाहेका कारण यदाकदा भ्याट विल काट्न समस्या भएको हुनसक्ने सम्भावना देखाउँछन् । उनले चालू वर्ष कति इँटा उद्योग सञ्चालन छन् भन्ने यथार्थ विवरण भने फागुनसम्म आउने बताए ।
कतिपय इँटा उद्योगले तिरेको मूल्यको भ्याट बिल खोज्ने कम्पनीहरुलाई इँटा बेच्दैनन् । त्यसैगरी भ्याट बिल दिँदा पनि कतिपय बेला लगेको सङ्ख्याभन्दा कम परिमाणको इँटाको बिल थमाउँछन् ।
सन् २०१७ मा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले उपत्यकाका इँटा उद्योगले वातावरणमा पारेको प्रभावका विषयमा गरेको अध्ययनले उपत्यकामा १ सय १० इँटा उद्योग सञ्चालन भएकोमध्ये भक्तपुरमा ६३, काठमाडौंमा १५ र ललितपुरमा ३२ रहेको उल्लेख गरेको छ । अध्ययनले उपत्यकाका ३० इँटा उद्योगको क्षमता हेरेको थियो र ३० इँटा उद्योगको इँटा उत्पादन गर्ने क्षमता १६ करोड ९१ लाख ओटा रहेकोमा १४ करोड ४९ लाख ओटा इँटा उत्पादन भएको तथ्य उजागर गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा कुल क्षमताको ८६ प्रतिशत मात्रै उपयोग गरिए पनि औसतमा प्रतिइँटा उद्योग ५० लाखका दरले इँटा उत्पादन भएको देखिन्छ । यद्यपि इँटा व्यवसायीहरुका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा इँटा उद्योगहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले बढी इँटा उत्पादनमा बल मिलिरहेको छ । सोही प्रतिवेदनमा इँटा उद्योगहरुले औसतमा १२ हजार ४ सय ९ टन कोइला खपत हुने गरेको उल्लेख छ । उद्योगीहरुकै अनुसार उपत्यकाका अधिकांश इँटा उद्योगहरुले १ करोडभन्दा बढी इँटा उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
कसरी छलिन्छ भ्याटसँगै आयकर
सरकारले अहिलेसम्म इँटा उद्योगीहरु भ्याटमा दर्ता हुनुलाई नै उपलब्धि ठानेर बसेको छ । खासगरी प्रत्यक्ष जनताको बसोवाससँग जोडिने भएकाले सरकार सुस्त बस्दा इँटा उद्योगी÷व्यवसायीहरुले आफ्नो अनुकूलतामा खाता तयार गरी त्यसैका आधारमा कर तिर्ने र निर्वाध व्यवसाय गर्ने गरेका छन् ।
इँटा उद्योगहरु भ्याटमा दर्ता भएको खुसियालीमा आन्तरिक राजस्व विभागले २०७० कात्तिकमा नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घलाई सम्मानसमेत गरेको थियो । त्यसै बेलादेखि इँटा कारोबारमा भ्याट लागू भएको हो । अहिलेसम्म सरकारले इँटा व्यवसायीहरुले तयार गरेको खाताको आधारलाई विश्वास गरेकाले पनि वास्तविक रुपमा व्यवसायीले भ्याट तिरेको वा नतिरेको र यथार्थ विवरण के हो भन्नेबारे कहिल्यै खोजी गरेको पाइँदैन ।
खासगरी इँटा उद्योगहरुले भट्टामा इँटा लिने जाने ट्रकलाई सडकमा जाँच होला भनेर दिनभरमा जति ट्रिप गरे पनि एउटा मात्र भ्याट बिल दिन्छन् भने कतिपयलाई नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गर्छन् । आफूले नचिनेका ग्राहक उद्योगसम्म पुगेमा वास्तविक भ्याट बिल उपलब्ध गराउँछन् । तर कम दर (भाउ)को । दैनिक रुपमा कारोबार गर्नेहरुलाई भने नक्कली भ्याटबिलको प्रयोग गराउन उद्यत देखिन्छन् । ग्राहकले आफूले तिरेको मूल्यमा भ्याट बिल माग गरे इँटा नै दिन नसकिने भन्दै उद्योगीहरुले कतिपय बेला ग्राहक फिर्ता पठाउनेसमेत गर्छन् । कतिपय कार्यालयहरुमा भ्याट बिल नभई हुँदैन । त्यस्तो बेला भने विभिन्न नाममा खडा गरिएका डिपोहरुबाट मूल्यान्तर गरी उपलब्ध गराउने गरिएको पाइन्छ ।
कतिपय इँटा उद्योगले तिरेको मूल्यको भ्याट बिल खोज्ने कम्पनीहरुलाई इँटा बेच्दैनन् । त्यसैगरी भ्याट बिल दिँदा पनि कतिपय बेला लगेको सङ्ख्याभन्दा कम परिमाणको इँटाको बिल थमाउँछन् । व्यवसायीका अनुसार इँटा उद्योगीहरुले सरकारलाई कर तिर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै खाता र आफ्नो वास्तविक हिसाब छुट्टै खातामार्फत राख्ने गर्छन् । भ्याट बिलमा उठ्ने रकम इँटा उद्योगीको होइन । यो मूल्य ग्राहकसँग लिइन्छ । तर सही मूल्यको भ्याट बिल प्रयोग गर्दा हिसाबकिताब त्यहीअनुसार राख्नुपर्ने र प्राप्त नाफामा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने भएका कारण इँटा बिक्री कम देखाउने, मूल्य कम देखाउने र भ्याट बिल नै नकाट्ने जस्ता गतिविधि गर्छन् । एउटा इँटा उद्योगले वार्षिक रुपमा दुई करोडदेखि आठ करोड रुपैयाँसम्म खुद नाफा गर्छन् । त्यसैले उनीहरुले ठूलो रकम आयकरका रुपमा जाने भएकाले आयकरको हिस्सा सरकारलाई नदिन सही किसिमले भ्याट बिल प्रयोग गर्दैनन् । सही रुपमा भ्याट बिल लिने/दिने स्थिति भए सरकारले वास्तविक कर प्राप्त गर्छ ।
२० देखि २५ लाखमा हिसाब मिलान
धेरैलाई लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?
कर कार्यालयहरुले कसरी वार्षिक हिसाब मिलान र कर फछ्र्योट गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । त्यसका लागि इँटा उद्योगीहरु कर कार्यालयहरुलाई हिसाब फछ्र्योट गर्ने समयमा वार्षिक २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउँछन् । यस्तो बेला सम्बन्धित जिल्ला वा अञ्चलका इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घमार्फत काम लिने गरिन्छ । सङ्घका प्रतिनिधिले भनेका आधारमा इँटा उद्योगीले रकम उपलब्ध गराउने र त्यो रकम कर कार्यालयमा बुझाएपछि इँटा उद्योगीले पेस गरेको हिसाबकिताब मिलान हुन्छ । र कर फछ्र्योटको काम राजस्व कार्यालयहरुले गर्छन् ।
ठगिन्छन् ग्राहक पनि
सरकारलाई नै ठगिरहेका इँटा उद्योगी व्यवसायीले सामान्य नागरिकलाई ठग्नु के ठूलो कुरा भयो र ? तर बर्साैंदेखि इँटा व्यवसायीले अधिकांश ग्राहकलाई कम परिमाण दिएर ठगिरहेका छन् । ग्राहकहरुले आफूले तिरेको मूल्यको इँटा आक्कलझुक्कलबाहेक कहिल्यै पाउँदैनन् । चिनेजानेका र नजिकका आफन्तले बाहेक वास्तविक परिणाममा सर्वसाधारणले कहिल्यै तोकिएको सङ्ख्यामा इँटा पाउँदैनन् । इँटा ओसारपसारको काम गर्ने ट्रक चालकहरुका अनुसार अधिकांश समय २ हजार इँटाका लागि १ हजार ८ सय ५० देखि १ हजार ९ सय इँटा मात्रै लोड हुन्छ । अझ कतिपय बेला १ हजार ६ सय इँटाकै पनि २ हजार भनेर बेच्ने गरिन्छ । कतिपय बेला इँटा खसाल्ने ठाउँमा इँटा सङ्ख्या पुगेन भनेर आफूहरुमाथि समेत आक्रमण हुने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ । समाचारमा संलग्न बिलहरुलाई हेर्दा पनि उपभोक्ता कसरी ठगिन्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
हिसाब उद्योगमा हँुँदैन, जग्गा खरिदमा ध्यान
इँटा उद्योगमा भ्याट लगाउने बेलादेखि नै प्रशासनको चेकिङ आउने डरले आफ्नो आधिकारिक हिसाब उद्योगबाट बाहिर बनाउने गर्छन् । अर्थात् भ्याट बिलसहितको कर प्रयोजनको हिसाब मात्रै उद्योगमा हुन्छ । उद्योगीहरुले त्यस्तो हिसाब उद्योगभन्दा बाहिरै आफन्तजन वा कम मानिसहरुको चाप हुने सुरक्षित ठाउँमा राख्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय दोहोरो हिसाब राख्ने गरेका इँटा उद्योगीहरुको ध्यान जग्गा खरिदमा देखिएको छ । उद्योगबाट आएको आम्दानीको अधिकांश हिस्सा जग्गा खरिदमा लगाउँछन् । यसरी जग्गा किन्दा उद्योगमा संलग्नहरु र उनीहरुको आफन्तको नाममा खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ । उद्योगका छेउछाउ र बाटो नभएको स्थानका जग्गाहरु किन्ने प्रचलन बढ्दो छ, जसको हिसाब इँटा उद्योगमा हुँदैन ।
आन्तरिक राजस्व विभाग चनाखो बन्नुपर्छ
शिशिरकुमार ढुङ्गाना
सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
इँटा उद्योगहरुमा पूर्ण रुपले भ्याटको कार्यान्वयन नभएको भन्ने कुरा यदाकदा आउने गरेको छ । इँटा व्यवसायका लागि यो समय इँटा व्यवसायका लागि उपयुक्त समय÷सिजन हो । भ्याट कार्यान्वयन गर्दा नै इँटा व्यवसायीहरुसँग धेरै छलफल गरेर अघि बढेको हो । भ्याट राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो मात्रामा आयकर पनि गुम्ने अवस्था रहन्छ । इँटाको व्यवसाय धेरै ठूलो भने यसको प्रवृत्तिबारे पनि सबै जानकार हुन्छन् । उद्योगबाट इँटा हिँडेको पनि थाहा हुन्छ । उत्पादन पनि थाहा छ । कहाँ छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । तर पनि भ्याटको दायरामा सबै नआएको हो कि भन्ने अनुभव सरकारले पनि गरेको छ । यो क्षेत्रमा देखिएको चुहावट रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उपत्यकामा मात्रै नभएर मुलुकभरका इँटा उद्योग र व्यवसायमा कर कार्यालयले सावधानीपूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ । तराईका जिल्लाहरुमा पनि अहिले विभिन्न क्षेत्रमा राजस्व कार्यालयहरु खुलेका छन् । यसले अझै सहज हुनेछ ।
