भनिन्छ– सपना देख्नुपर्छ, अवश्य सफलता मिल्छ । यो सत्य पनि हो । के मात्र भनिएको हुँदैन भने कतिसमयसम्म एउटै सपना देख्ने ?
निजगढबाट सोझै काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुतमार्गको उदाहरण लिने हो भने सपना देख्न १० वर्षसम्म पनि छोड्न नहुने प्रमाणित हुन्छ । किनकि,नेपालीले यो सपना देख्न थालेको अब १० वर्ष पुगिसकेको छ र यो साकार हुने मोडमा पुगेको छ ।

एक घन्टाको यो बाटोका लागि सात सरकारले बारम्बार सेटिङ र प्लट, कथ्य र क्यारेक्टर परिवर्तन गरिरहे । त्यहीअनुसार सपनाले पनि फरक आकार लिँदै गयो । छलफल, बैठक, सम्भाव्यता अध्ययनलगायत सैद्धान्तिक विषयमा एक दशक बित्यो ।

यो फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउने निर्णय गर्नचाहिँ अत्यन्त लामो समय लाग्यो । २१ वैशाख २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई फास्ट ट्र्याक बनाउन दिने निर्णय ग¥यो । त्यसअघि चार वर्षसम्म यो आयोजना विदेशीकम्पनीलाई दिने÷नदिने विषयमा बहस भयो । नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएपछि चाहिँ यो सडक निर्माणमा द्रुत गतिमै काम हुन थालेको आभास मिल्छ । किन पनि भने प्रधानमन्त्री दाहालले सेनालाई दिने निर्णय भएको एक महिना नबित्दै १४ जेठमा मार्ग निर्माण शिलान्यास गरे । त्यो कार्यक्रममा उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक बनिसक्छ र देशको आर्थिक–सामाजिक विकासमा निकै ठूलो योगदान पुग्छ ।’

तैपनि अन्योल छ, दाहालले भनेजस्तै यो सडक निर्माण समयमै सकिएला र ? किनकि नेपालमा यस्ता ठूला आयोजना समयमा सकिएका उदाहरण विरलै छन् ।त्यसैले पनि यो सडक निर्माण नेपाली क्षमताको‘अग्निपरीक्षा’ हो ।

‘यो आयोजना पहाडी भूभागमा सडकको ट्र्याक खोलेजस्तो होइन,’ पूर्वसचिव तथा यातायातविज्ञ तुलसी सिटौला भन्छन् । तर, सिटौलाको तर्कसँग सहमत छैनन्, पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य । आचार्यको निचोड छ, ‘हो, सेनाले सम्पूर्ण परियोजना एक्लै पूरा गर्न सक्दैन । तर, सरकारले आफ्ना उत्कृष्ट प्राविधिक र उपकरण उपलब्ध गरायो भने ८० प्रतिशत काम नेपालले नै गर्न सम्भव छ ।’उनी थप काममा विदेशी सहयोग लिनुपर्ने मान्यता राख्छन् । यो बाटो ‘एसियन– ए स्ट्यान्डर्ड’को हुनुपर्ने भएकाले सेनाले गुणस्तर कायम गरेर समयमा नै सक्ला भन्नेमा चाहिँआशङ्का गर्ने आधार प्रशस्त छन् ।

रुमल्लिएको दशक

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६४ चैतमा निर्माण–स्वामित्वग्रहण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा फास्ट ट्र्याकनिर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यही वर्ष काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक रोड आयोजना स्थापना पनि भयो । फास्ट ट्र्याक बनाउनकै लागि सरकारलेसन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान ग¥यो । तीन विदेशी कम्पनीले निवेदन दिए । उनीहरुले यो बाटो बनाउन शतप्रतिशत लगानी गर्ने इच्छा देखाएका थिए । तर, नेपालको कानुनी प्रावधानअनुसार लगानीको १० प्रतिशत हिस्सेदार नेपालीलाई बनाउनुपर्ने भएपछि ती तीनै कम्पनी पछि हटे ।

त्यसको एक वर्षपछि सरकारले फेरि बोलपत्र आह्वान ग¥यो । तर, त्यसमा कुनै पनि कम्पनीले निवेदन दिएनन् । किनकि त्यही समयमा काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माण हुने चर्चा चल्यो । र, विश्लेषणगरियो– यसले फास्ट ट्र्याकको लगानी घाटामा जानेछ । यही विश्लेषणलाई सही मानेर सरकारले सन् २०१३ मा तेस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गर्दा सर्त राखिदियो– घाटा परे हामी बेहोर्छौं ।

सरकारी सर्तले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड (आईएलएन्डएफएस)लाई मात्र आकर्षित ग¥यो । एकमात्र निवेदन परेकाले सरकारले आईएलएन्डएफएसलाई फास्ट ट्र्याक निर्माण दिने उद्देश्य विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न लगायो ।
यहीबीच फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको र नेपालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो भने यसले नेपाललाई घाटा लाग्ने भन्दै विरोध भयो । यही विरोधलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुमोदन ग¥यो । अन्ततः यो परियोजनाआईएलएन्डएफएसलाई दिने प्रक्रिया ओली नेतृत्वको सरकारले रद्द ग¥यो । त्यसपछि बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउन सक्छ÷सक्दैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन ग¥यो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बजेटमा वर्षेनि१० देखि २० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर पाँच वर्षमा नेपालले नै फास्ट ट्र्याक बनाउन सक्ने प्रतिवेदन बुझायो ।प्रतिवेदनमा यो आयोजनालाई माथिल्लो तामाकोशीजस्तै कम्पनी मोडल वा विकास समितिमार्फत बनाउन सकिने सुझाएको थियो । यही समितिले फास्ट ट्र्याकलाई ‘एक्सप्रेस वे’ भन्नुपर्ने सुझाव पनि दियो ।समितिको प्रतिवेदनकाआधारमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी खर्चमै फास्ट ट्र्याक बनाउने निर्णय त ग¥यो । तर, कम्पनी वा विकास समिति मोडलमा नलगी सेनालाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर ।

सुरुङमार्गले अलमल

एकातिर फास्ट ट्र्याक बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात भयो भने अर्कोतिर नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड(एनबीपीसीएल)ले बल्खु–कुलेखानी–हेटौंडा जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भयो । सरकारले यो सुरुङमार्गको अनुमति दिएपछि फास्ट ट्र्याक फेरि चर्चामा आयो । किनकि, यो सुरुङमार्ग फास्ट ट्र्याकको समानान्तर हुने गरी बन्ने योजनामा थियो ।यो सुरुङमार्गमा चोभार, कुलेखानी र भैंसेमा तीनओटा सुरुङ हुने र ५८ किलोमिटरमा काठमाडौंदेखि हेटौंडा एक घन्टामा पुगिने निर्माण कम्पनीको प्रक्षेपण थियो ।

हेटौंडासम्म यही बाटो प्रयोग हुने भएकाले फास्ट ट्र्याक प्रयोग कम हुने र फास्ट ट्र्याकका लगानीकर्तालाई घाटा हुने विश्लेषण गरियो ।
‘यो मार्गमा लगानी गर्न कम्पनीहरु हच्किनुमा यो हल्ला पनि जिम्मेवार छ,’ सिटौला भन्छन् । यही विश्लेषण आएपछि सरकारले फस्ट ट्र्याकका लगानीकर्तालाई लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिने निर्णय गरेको थियो ।

सेनासँग गुहार

फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने दबाब चौतर्फी रुपमा बढेपछि सरकारले १७ चैत २०७३ मा रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाको जङ्गीअड्डालाई पत्र लेख्यो । त्यो पत्रमा सेनासँग राय मागियो । जङ्गीअड्डाले २१ चैतमाफास्टट्र्याक निर्माणमा व्यवस्थापन जिम्मा लिन तयार रहेको जवाफ फर्कायो । सेनाको स्वीकारोक्तिपछि सरकारले २१ वैशाखमा परियोजनाको व्यवस्थापनसेनालाई दिने निर्णय ग¥यो ।
सरकारको यो निर्णयले बहस सिर्जना गरेको छ– सेनालाई ठेक्कापट्टा दिनु कति उचित ?

‘सेनालाई ठेक्कापट्टाको काममा लगाउनु हुँदैनथ्यो,’ अर्थविद् डा. विश्व पौडेल भन्छन्, ‘तर, अब जिम्मेवारी दिइसकेपछि उसले समयमै काम सक्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ ।’ पौडेल सडक निर्माणलाई चुनौतीका रुपमा लिँदैनन् । त्यसैले पनि उनी सेनालाई यो काम सहजै गर्नेमा विश्वास गर्छन् ।
तर, पौडेलभन्दा ठीक विपरीत धारणा राख्छन्, सिटौला । उनको तर्क छ, ‘५० वर्षदेखि सडक बनाइरहेको अनुभव भएको मन्त्रालय हुँदाहुँदै सेनालाई एसियाली मापदण्डको ‘एक्सप्रेस वे’ बनाउन दिनु ठूलो लाचारी हो ।’ उनी स्पेसल ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेर मन्त्रालयले काम गरेको भए हुने तर्क गर्छन् ।

सक्षम छ सेना ?

नेपाली सेनाले कर्णाली कोरिडोर सडक, कालीगण्डकी कोरिडोर सडक, स्यापु्रmबेसी–मैलुङ सडक, बेसीसहर–चामे सडक, डोल्पा–दुनै सडक, बेत्रावती–रसुवागढीलगायत सडक निर्माण गरिसकेको छ ।१ हजार १ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माणगरिसकेको सेनाले ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न किन नसक्ने ? भन्दै प्रश्न पनि उठेको छ ।
तर, वास्तविकता के हो भने अहिलेसम्म सेनाले ‘एक्सप्रेस वे’ बनाएको छैन ।
‘अफरोड बनाएको अनुभव मात्रै भएकाले,’ सिटौला भन्छन्, ‘सेनालाई एक्सप्रेस वे बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ।’ यो चुनौतीसँगै सिटौला सेनाको पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठाउँछन् । उनी प्रश्न सोध्छन्, ‘के सेना साँच्चिकै पारदर्शी भएर काम गर्न सक्षम होला त ?’

कति छ लागत अनुमान ?

सन् २००८ मा एसियाली विकास बैङ्कले यो मार्ग बनाउँदा लाग्ने लागतको अध्ययन गरेको थियो । उसले करिब ९५ अर्ब रुपैयाँमा फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकाल्यो ।
त्यसको केही समयपछि विश्व बैङ्कले करिब डेढ खर्ब लगानी गर्दा फास्ट ट्र्याक बन्ने अनुमान ग¥यो । सरकारले आह्वान गरेको बोलपत्रमा निवेदन दिएको भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसले फास्ट ट्र्याक बनाउँदा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरी प्रतिवेदन तयार ग¥यो ।
अब सेनाले फास्ट ट्र्याक बनाउँदा करिब १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान नेपाल सरकारले गरेको छ ।
आयोजनामा हालसम्म ७ दशमलव ८ प्रतिशत काम सकिएको र २ अर्ब १३ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७६ दशमलव २ किलोमिटरमध्ये करिब ७० किलोमिटर सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको करिब ९० प्रतिशत मुआब्जा वितरण पनि भइसकेको छ । सेनाले फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक खोल्नकै लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ ।

यस्तो हुनेछ फास्ट ट्र्याक

पहाडको भिरालो सतहदेखि तराईको समथर भूभागमा पनि फैलिने फास्ट ट्र्याकको चौडाइ ३१ मिटर हुनेछ । यसको बीचमा एक मिटर चौडाइको डिभाइडर राखिनेछ । र, दुवै किनारामा रेलिङ हुनेछन् ।
फास्ट ट्र्याकमा ९२ साना–ठूला पुलले १० किलोमिटर सडक ओगट्नेछन् ।फास्ट ट्र्याकमा १ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङ पनि हुनेछ । पूरै सडकमा बत्तीको व्यवस्था हुने र केही ठाउँमा हेलिकोप्टर ल्यान्ड हुन सक्ने ‘हेलिप्याड’ पनि हुनेछन् ।
फास्ट ट्र्याकमा सवारी चलाउँदा गियरसमेत परिवर्तन गर्नु नपर्ने गरी सीधा सडक बन्ने र यस सडकमा प्रतिघन्टा १ सय २० किलोमिटरको गतिमा सवारी गुड्न सक्ने बताइएको छ ।

भारतीय कम्पनी आईएलएण्ड एफएसले फास्ट ट्र्याक निर्माणअघि गरेको अध्ययनमा ट्रक, बस, मिनी बस, कार र मोटरसाइकल गरी दैनिक २१ हजार सवारी आवतजावत गर्ने अनुमान थियो । त्यतिबेला कम्पनीले प्रतिमोटरसाइकल ८ सय रुपैयाँ, प्रतिकार १ हजार ६ सय रुपैयाँ, प्रतिबस ३ हजार १ सय र प्रतिट्रक ४ हजार ६ सय रुपैयाँ टोलस्वरुप उठाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।