पछिल्लो पाँच वर्षमा १० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसमध्ये पाँच वर्षमा जम्मा ४२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष सरदर २ खर्ब रुपैयाँबराबर आएको छ भने लगानी भने सरदर ८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ ।

आगामी चैत १५ र १६ गते सरकारले फेरि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । कृषिको व्यवसायीकरण, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिक एवम् सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । खासगरी लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना र निजीक्षेत्रको सहआयोजनामा सम्मेलन हुनेछ ।

यसअघि २०७३ फागुन १९ र २० गते पनि नेपालले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । गत लगानी सम्मेलनमा ठूलो प्रतिबद्धता आए पनि लगानी भने अपेक्षित रुपमा आउन सकेन । त्यति बेला १३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलरको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा सबैभन्दा बढी चीनको ८ अर्ब ३० करोड डलर थियो ।

२०७२ र २०७४ जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल पावर इन्भेस्टेमन्ट समिट पनि भएको थियो । त्यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी र सम्भावनाहरु खोजेको थियो । बर्सेनि लगानी प्रतिबद्धता आउँछ । तर, वास्तविक लगानी भने न्यून मात्रै आउने गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा १० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसमध्ये पाँच वर्षमा जम्मा ४२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष सरदर २ खर्ब रुपैयाँबराबर आएको छ भने लगानी भने सरदर ८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ ।

महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल भइसकेकाले धेरेकै ध्यान आर्थिक विकासमा छ । आर्थिक विकास हासिल गर्न ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक पर्छ । लगानी गर्नु भनेको जोखिम मोल्नु पनि हो । त्यसैले हरेक लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षा र त्यसको प्रतिफल खोज्छन् नै । तर, परस्पर विरोधी कानुन, सरकारी संयन्त्रमा देखिने अस्वाभाविक व्यवहार र लम्बेतान तथा भ्रष्ट प्रक्रियाले लगानीकर्ता आजित छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई आय करले काटेको हुन्छ । सम्पत्ति कर ऐन र घरजग्गा ऐन एकाआपसमा बाझिएका छन् । उद्योग स्थापना गर्न जग्गा प्राप्त गर्नु उस्तै कठिन छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय छैन । सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फरकफरक माध्यमबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । वन, वातावरण, स्थानीय तह र त्यहाँका सीमित समूहको दादागिरीले पनि लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरिरहेको हुन्छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सेज ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी लगानीसम्बन्धी ऐन, विदशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्ने ऐन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी कर ऐन, घरजग्गा कर ऐन, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोवस्ती ऐन, सवारीसाधन कर ऐन, सम्पत्ति कर ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन जस्ता र त्यसका नियमावलीहरुमा समसामयिक सुधार हुनु आवश्यक छ । मुलुक अहिले राजनीतिक रुपले स्थिर छ । अर्थात् स्थिर सरकार छ । तर, विविध कारणले लगानीमैत्री वातावरणमा धमिलिइरहेको अनुभव लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । धेरै ऐन कानुन र फितलो प्रशासनले लगानीकर्ता आजित छन् ।

लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार पहिलो आवश्यकता हो । नीतिगत सुधार गरी सरकारले लगानीको वातावरण बनाएमा लगानीकर्ता आफैं लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले लगानी सम्मेलन अघि सतहमा देखिएका र लगानीकर्ताले सुझाव सुझावहरुलाई मनन् गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट