हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले तयार गरेको अवधारणापत्रमा ती आयोजनामा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यसमा ४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण र २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्ने योजना छ ।
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजना बनाउन जनताबाट १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सेयरको रुपमा उठाउने भएको छ । हरेक जनतालाई जलविद्युतको सेयरधनी बनाउने गरी छनोट गरिएका ३ हजार ४७९ मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि जनताबाट सेयरको रुपमा सो रकम उठाउने भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्ने भएका छन् ।
स्वपुँजीको ४९ प्रतिशत जनताबाट र बाँकी ५१ प्रतिशत सरकार र संस्थागत लगानीकर्ताबाट जुटाउने भएको जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताए । यस्तै संस्थापक लगानीकर्ताबाट १ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठाउने योजना उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्री पुनले ३ करोड जनतालाई नै जलविद्युतमा लगानी गराउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले तयार गरेको अवधारणापत्रमा ती आयोजनामा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यसमा ४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण र २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्ने योजना छ । छनौट भएका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
कार्यक्रम शुभारम्भको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले आकर्षक र राम्रा आयोजना छनोट गरिएको बताए । ‘साह्रै राम्रा र आकर्षक आयोजना छनोट भएका छन्,’ उनले भने, ‘हरेक आयोजनाको प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म हुने देखिएको छ ।’
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सरकारबाट ऋण उठाउने योजना छ ।
छनौट भएका आयोजनामा अपर अरुण ७२५, इखुवाखोला ३०, किमाथांका अरुण ४८२, घुन्साखोला ७२,् सिम्बुवा खोला ७०, अरुण ४ ३७२, तामाकोसी–५ ९९,, त्रिशूली ३ बी ३७्, बूढीगण्डकी ग्वारखोला ६०, बूढीगण्डकी प्रोक–१ १००, बूढीगण्डकी प्रोक–२ २४०, बूढीगण्डकी क ७५, भेरीबबई ४८, चैनपुर सेती,२१०, अपर सेती ५०, सेती–३ १६३ मेगावाट रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत दिने व्यवस्था अनुसार अधिकांश आयोजनाले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई सेयर लगानीको अवसर दिएका छन् । सर्वसाधारणलाई पनि न्यूनतम थप १५ प्रतिशत सेयर दिइरहेका छन् ।
