मेलम्चीको काम सुरु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन् ‘हामीसँग २ विकल्प छन् । एउटा सीएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ टेण्डर गर्ने । तर, हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसकारण कि मेलम्चीको काम छिटो सम्पन्न होस् भनेर ।”
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानुनी रुपमा कहिँकतै नचुकेको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज बिहीबार भएको छलफलमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री मगरले सीएमसीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले ठेक्का तोडिएको बताइन् ।
ठेक्का तोड्दा नेपाल सरकारलाई घाटा भने नभएको उनले प्रष्ट पारिन् । समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, “सीएमसी र हामीले दुवै तर्फबाट मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका छौं । तर, ठेक्का तोडिए पनि कम्पनी पुनः काममा फर्किन तयार छ भने उसबाट नै काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय र सरकार रहेको छ । सीएमसीबाट बाँकी काम गराउने विषयमा कुनै कानुनी जटिलता भने छैन ।”
मेलम्चीको काम सुरु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन् ‘हामीसँग २ विकल्प छन् । एउटा सीएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ टेण्डर गर्ने । तर, हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसकारण कि मेलम्चीको काम छिटो सम्पन्न होस् भनेर ।”
मन्त्री मगरले थप प्रष्ट्याउँदै भनिन्, ‘मेलम्ची समितिले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । अझै पनि सीएमसी आउँदा नै नेपाल सरकारलाई फाइदा हुन्छ । हामीले सीएमसी नै फर्काउने र नयाँ टेण्डर गर्ने, यी दुवै विकल्पमा गृहकार्य गरेका छौं । सीएमसीको निर्णय हेरेर एउटा विकल्प रोज्छौं ।’
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले मेलम्चीको काम अन्तिम अवस्थामा रहेकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा लागतको पुनर्मूल्यांकन भइरहेको बताए । उनले अब मेलम्चीमा भुईं ढलान, भेन्टिलेसन साफ्टको निर्माण, गेटहरु निर्माण, हेडवक्र्स र फिनिसिङ लगायत ७ वटा कामहरु बाँकी रहेको जानकारी दिए । यी कामहरु सम्पन्न गर्न लागत र निर्माण अवधि कम गर्ने उपायहरुको खोजी भइरहेको उनले बताए ।
बैठकमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सुर्यराज कंडेलले सीएमसी नै काममा फर्कदा लागत कम हुने र समय बचत हुने भएकाले पहिलो विकल्पमा राखिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक कंडेलले यदि सीएमसी काममा नआए विशेष परिस्थिति घोषणा गरेर सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाकमा काम गर्दा आउँदो बर्खाको समयमा पानी डाईभर्ट गर्न सकिन्छ । पूर्ण रुपमा काम नसकिए पनि पानी टनेलबाट छोड्न सकिने अवस्था हुन्छ । पानी छोडेपछि पनि हेडवक्र्सको काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब मेलम्ची आउँदैन कि भनेर शंका गर्न जरुरी छैन ।’
बैठकमा साँसदहरुले मेलम्चीमा देखिएको अन्यौलता चाँडै अन्त्य गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, पार्वता शर्मा, रामकुमारी झाँक्री र मेटमणि चौधरीले स्थानीय नेपाली ठेकेदार र सप्लायर्सहरुको रकम भुक्तानी गर्ने आधार खोज्न आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं साँसद विष्णु पौडेलले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर काठमाडौंमा छिटो पानी ल्याउन मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डलाई आग्रह गरे ।
