महासङ्घले १५ दिने अल्टिमेटम दिएर ब्याजदर घटाउन बैङ्कहरुलाई दबाब दिँदा पनि सुधार नभएपछि उनीहरु प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुग्न लागेका हुन् । ७ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेर ऋण दिएका बैङ्कहरुले १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् ।
काठमाडौं । चर्को ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालदेखि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रयास असफल भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष समस्या लिएर जाने भएको छ ।
महासङ्घले १५ दिने अल्टिमेटम दिएर ब्याजदर घटाउन बैङ्कहरुलाई दबाब दिँदा पनि सुधार नभएपछि उनीहरु प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुग्न लागेका हुन् । ७ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेर ऋण दिएका बैङ्कहरुले १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । मोरङ, रुपन्देही र सुर्खेतलगायतका आन्दोलित व्यवसायीलाई महासङ्घले साथ दिएको छ ।
अध्यक्ष भवानी राणाले ब्याजदर घटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएकी थिइन् । ब्याजदरकै विषयलाई लिएर भोलि (शनिबार) प्रधानमान्त्री ओलीलाई भेट्ने अध्यक्ष राणाले जानकारी दिइन । उद्योगीहरुले बैङ्कले मनलाग्दी रुपमा ब्याज बढाएका कारण उद्योग सङ्कटमा परेपछि व्यवसायी आन्दोलित छन् ।
अध्यक्ष राणाले तरलताको समस्या, चर्को ब्याजदरलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल हुने बताइन् । उद्योगी व्यवसायीले बैङ्कर र उद्योगीको झगडामा सरकारलाई बीचमा ल्याउने प्रयासअनुरुप यस्तो कार्य भइरहेको बैङ्करहरु बताउँछन् ।
यसमा सरकारलाई जब्बरजस्ती घुसाए उद्योगी र बैङ्कर दुवैलाई समस्या हुने उनीहरु बताउँछन् । अहिले उद्योगीले बैङ्कलाई तत्काल ब्याजदर नघटाए, चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँँवा ब्याज नतिर्ने भन्दै पत्र लेख्न थालेका छन् ।
बैङ्कहरुले ब्याजदर घटाउनु पर्ने तर, सरकारले यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नहुने केही उद्योगीको धारणा छ । पछिल्लो ३ वर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको सङ्कट आएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा यसको प्रभावले कर्जाको ब्याज पनि महँगो हुन पुगेको हो । बैङ्कले निक्षेप तान्न जथाभावी ब्याजदर बढाएपछि केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गर्दा ९.५ प्रतिशतसम्म झरेको छ ।
निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा लगानी बढी गरेपछि अहिले बैङ्कको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७७ प्रतिशत छ । आधार दर ९.८ र कर्जाको औसत ब्याजदर १२.३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । सीसीडी रेसियोको अवस्था हेर्दा केहीले बाहेक अधिकाँश बैङ्क कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
लगानीयोग्य पुँजी बढाउन बैङ्करले सीसीडी रेसियो खारेज गरेर लिक्विडिटी रेसियोमा राखे थप १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सकिने नेपाल बैङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङाना बताउँछन् ।
