उत्पादनमुलक उद्योग, कृषिलगायत बढी रोजगारी दिने क्षेत्रमा ऋणको ब्याजदर सस्तो हुनुपर्ने जिकिर गर्दे प्रधानमन्त्रीले यदी त्यसो नभए सरकारले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्ने संकेत गरेको बैठकमा सहभागी महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीसंग बैंकहरुले लिदै आएको चर्को ब्याजदर घटाउनका लागि प्रयास थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलसंग शनिबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उत्पादनमुलक उद्योगलाई दिने कर्जाको ब्याज सस्तो हुनुपर्ने बताउदै यसलाई घटाउनका लागि पहल थाल्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपाललाई निर्देशन दिएका हुन ।
उत्पादनमुलक उद्योग, कृषिलगायत बढी रोजगारी दिने क्षेत्रमा ऋणको ब्याजदर सस्तो हुनुपर्ने जिकिर गर्दे प्रधानमन्त्रीले यदी त्यसो नभए सरकारले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्ने संकेत गरेको बैठकमा सहभागी महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ब्याजदरको विषयमा छलफल गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार दिउसो ३ वजे महासंघलाई बोलाएको उनले जानकारी दिइन् । सोमबार अर्थमन्त्रीले कर्जाको ब्याजदर घटाउने विषयमा एउटा ठोस निर्णय लिने प्रतिवद्धता व्यत्त गरेको राणाले बताइन् ।प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालतमा ब्याजदर कम हुनुपर्ने पक्षमा रहको बताउदै ब्याजदरको समस्या हल हुने संकेत देखिएको उनले जानकारी दिइन् ।
महासंघ र परिसंघले बैंकको चर्को ब्याजदरले गर्दा उद्योगले धान्न नसक्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ब्याजदरका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको भए सरकारले हस्तक्षेप समेत गर्ने आश्वासन दिएको राणाले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्युसंग राम्रो कुरा भएको छ । हाम्रो मागप्रति उहाँ सकरात्मक देखिनु भएको छ’ राणाले भनिन ।
याे पनि पढ्नुहाेस
बैठकमा महासंघकी अध्यक्ष राणा, परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायत पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरदेखि अर्थमन्त्रीको प्रयास असफल भएपछि महासङ्घ र परिसंघले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष समस्या लिएर गएको हो । ७ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेर ऋण दिएका बैङ्कहरुले १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । बढ्दो ब्याजदरको विरोधमा मोरङ, रुपन्देही र सुर्खेतलगायतका उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा विरोध हुन थालेको छ ।
अहिले उद्योगीले बैङ्कलाई तत्काल ब्याजदर नघटाए, चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँँवा ब्याज नतिर्ने भन्दै पत्र लेख्न थालेका छन । पछिल्लो ३ वर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको सङ्कट आएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा यसको प्रभावले कर्जाको ब्याज पनि महँगो हुन पुगेको हो । बैङ्कले निक्षेप तान्न जथाभावी ब्याजदर बढाएपछि केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गर्दा ९.५ प्रतिशतसम्म झरेको छ ।
निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा लगानी बढी गरेपछि अहिले बैङ्कको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७७ प्रतिशत छ । आधार दर ९.८ र कर्जाको औसत ब्याजदर १२.३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । सीसीडी रेसियोको अवस्था हेर्दा केहीले बाहेक अधिकाँश बैङ्क कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन ।
३ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन । बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रमक हुँदा ठुलो रकम कर्जा प्रंवाह हुन पुगेको हो । २०७२ साल असारसम्म बैंकको कर्जा विस्तार १३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको थियो ।
कर्जाको माग बढेपछि बैंकहरु आक्रमक रुपमा लगानी गर्दा बढेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अझै ५०० अर्ब रुपैयाँ कर्जाको माग रहेको बैंकरहरुले बताएका छन ।
