२०२१ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६५ अमेरिकी डलर हुँदा कोरियाको १ सय ५ डलर मात्र थियो । तर, अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ८२ डलर हुँदा कोरियाको ३४ हजार डलर पुगिसकेको छ । विगतमा चालिएका कतिपय कदमले मुलुकलाई फाइदा पुगे पनि बदलिँदो परिस्थिति र जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न त्यो पर्याप्त छैन । जनआकाङ्क्षा चुलिँदो छ । किनकि जनताले छिटो परिवर्तन हेर्न चाहिरहेका छन् । त्यसैले नयाँ ढङ्गले नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार अर्थतन्त्रमा आवश्यक छ ।

२०७२ मा नेपालको संविधान घोषणा भइसकेपछि राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तादेखि कर्मचारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सबैको बोलीमा मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानुको विकल्प नभएको भन्ने चर्चा खुबै सुनिन्थ्यो । अझ राजनीतिक पार्टीहरुले गएको स्थानीय तह निर्वाचना तथा गत मङ्सिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा–प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कतिपय ठूला राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र हेर्दा मुलुकले अब समृद्धिको नयाँ पाइला चाल्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएको र अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ भनेर दलहरुले भन्दै आएका छन् ।

गएको १२ वर्षमा दुईपटक नेपालको आर्थिक विकासमा अवरोध केके हुन् भनेर अध्ययन भइसकेको छ । ती अध्ययनले राजनीतिक अस्थिरतालाई ठूलो समस्याका रुपमा देखाएका छन् । अध्ययनले दोस्रो ठूलो समस्याको रुपमा विद्युत्को नियमित आपूर्ति नहुनु र तेस्रोमा श्रम समस्यालाई देखाएको थियो । यसले पनि राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएको हो भने मुलुक एक कदम अघि बढ्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक चेतना जागेर मुलुक प्रजातान्त्रिक लडाइँमा होमिँदा र प्रजातन्त्र प्राप्त गर्दा २००७ सालमा नेपालकै स्थितिमा रहेका दक्षिण कोरिया, चीनजस्ता मुलुक २०७३ मा आइपुग्दा विकसित देशको सूचीमा दरिएका छन् । २०२१ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६५ अमेरिकी डलर हुँदा कोरियाको १ सय ५ डलर मात्र थियो । तर, अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ८२ डलर हुँदा कोरियाको ३४ हजार डलर पुगिसकेको छ । नेपाल सङ्कुचित आर्थिक, वैयक्तिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताका कारण अझै राजनीतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल मुलुकमा अहिले राजस्व र खर्चबीच, आयातनिर्यातबीच, लगानी र बचतबीच ठूलो खाडल रहेको र मुलुकको अर्थतन्त्र आयात, विप्रेषण आप्रवाह र थोरै भए पनि वैदेशिक सहयोगका कारण चलिरहेको ठान्छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि मुलुक उदारीकरणमा प्रवेश ग¥यो र यो बाटोलाई नेपालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधार भन्ने नाम दिइयो । त्यसमा कर प्रशासनमा सुधार, वित्तीय सुधार र सार्वजनिक संस्थानहरुमा सुधारका प्रयास थालिए । २०४८ सालको आमनिर्वाचनपश्चात् देशमा आर्थिक क्षेत्रमा उत्साहजनक वातावरण बन्यो । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । २०५४ मा नेपालको कुल निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २६ प्रतिशतसम्म पुगे पनि पछिल्ला वर्षमा यो घट्दै गएर १० प्रतिशतभन्दा तल रहन पुगेको छ । २०४७ देखि २०५८ सम्म मुलुकको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत निर्यात थियो । त्यसपछिको ठूलो स्रोतका रुपमा पर्यटन थियो । तर, २०५९ मा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आम्दानी दोस्रो ठूलो स्रोत बन्यो । २०५० अघि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नगण्य भएका कारण हिसाबसमेत राखिँदैनथ्यो । २०५८ मा विप्रेषण जीडीपी अनुपात २.४५ रहेकोमा अहिले बढेर ३० को हाराहारी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्रै विप्रेषणबाट ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ ।

खासगरी नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भएको र अब मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने आमविश्वास रहेको पाइन्छ । निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएर अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा पनि उत्तिकै छ । सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति दिने चुनौती अब बन्ने सरकारसामु खडा छ । जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याउने गरी स्थानीय र प्रादेशिक संरचनाको विकास भइसकेकाले पनि जनतामा आशा पलाउनु अन्यथा होइन । तर, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कारण उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक भारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उत्पन्न भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना नपुग्दै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । र, सरकारले ६ महिनाकै अवधिमा १ खर्ब ९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि राज्यले ऋण लिनुपर्ने परिस्थिति आउनु अर्थतन्त्रका लागि अवश्य राम्रो होइन । यसले उपभोग मात्रै बढाउँछ । पर्याप्त आन्तरिक उत्पादन नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा उपभोग बढ्नु भनेको आयात बढ्नु हो । आयात बढ्दा व्यापार घाटा झन् बढेर जान्छ । अहिलेकै परिस्थितिले खर्चको भार (चालू खर्च) थेग्नै नसक्ने गरी बढाउने सङ्केत गरेको छ । राज्यले गर्ने खर्च पनि उपभोग बढाउने ढङ्गमा मात्रै हुने भने त्यसले आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउँछ, मुलुकलाई सङ्कटमा लैजान्छ । राजस्व अभिवृद्धि, पुँजी निर्माण र ठूला परियोजना सञ्चालनमा ऋण लिएको स्थितिमा मात्रै राज्यको आम्दानी बढ्ने हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने, पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने र राज्यस्तरबाट गर्नुपर्ने काममा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले कतै अब आर्थिक सङ्कट गहिरिने त होइन भन्ने सवालसमेत जोडदार ढङ्गमा उठ्न थालिसकेको छ । तमाम समस्या समाधानका लागि आर्थिक सुधारको आवश्यकता औंल्याउनु सम्बद्ध सबैको जिम्मेवारी हो ।

विगतमा चालिएका कतिपय कदमले मुलुकलाई फाइदा पुगे पनि बदलिँदो परिस्थिति र जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न त्यो पर्याप्त छैन । जनआकाङ्क्षा चुलिँदो छ । किनकि जनताले छिटो परिवर्तन हेर्न चाहिरहेका छन् । त्यसैले नयाँ ढङ्गले नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार अर्थतन्त्रमा आवश्यक छ । आर्थिक सुधारका बारेमा सरकारीस्तरबाट कुनै आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन । आर्थिक सुधार के र कसरी गर्ने भन्ने कुरा फरक विषय हो ।
हिजो रेमिट्यान्सका कारण मुलुक चल्ने वातावरण बनेको थियो । अब परिस्थिति फेरिएको छ । नेपाली काम गर्न जाने खाडी मुलुकहरु कुनै न कुनै समस्यामा पर्न थालेका छन् र त्यसको असर नेपाली कामदारमा देखिइसकेको छ । पछिल्लो समय विदेशमा काम खोज्दै बाहिरिने नेपालीहरु घट्दै गएका छन् भने रेमिट्यान्स वृद्धि घट्दा त्यसले समग्र मुलुक भित्रिने रकमभन्दा मुलुकबाट बाहिरिने रकम बढी (शोधनान्तर घाटा) हुने क्रम देखिन थालेको छ । रेमिट्यान्सका कारण मौलाएको उपभोगवादी संस्कृतिमा अब कमी आउने सम्भावना छैन । त्यसैले राज्यले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नै बढी मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ भने आन्तरिक उत्पादनमा क्रियाशील समूहलाई अधिकतम प्रोत्साहन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राज्यले उद्यमशीलता बढाउनुपर्छ । उद्यमशीलताको विकास गरेर मात्रै देशको आर्थिक क्षमता बढ्ने हो । त्यसका लागि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन लगानी बढ्नुपर्छ । लगानी बढ्न लगानीमैत्री वातावरण बन्नुपर्छ । सरकारी सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ र सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य रेमिट्यान्सका भरमा अब मुलुक नचल्ने निष्कर्ष सुनाउँछन् । ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

विगतका वर्षमा सामाजिक क्षेत्रमा राम्रै प्रगति भए पनि मुलुकले पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित गति लिन सकेन । जसका कारण मुलुक सधँै पछि नै रह्यो । मुलुकले २०४८÷४९ पछि लिएको उदारवादी नीतिले यातायात, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, वित्तीय सेवा र पर्यटनसहितका क्षेत्रको विस्तारमा सहयोग गरेकै हो । तर पनि यी क्षेत्रमा जुन ढङ्गले पूर्वाधार निर्माण हुनुपथ्र्यो, हुन सकेन । बहुदल पुनःस्थापनापछि पनि मुलुक सधैंजस्तो कुनै नै सङ्कटमा फस्दै गयो र राजनीतिक दलहरुले यसलाई कमाइ खाने भाँडो बनाइरहे । स्थायी सरकार मानिने प्रशासन जुम्सो र भ्रष्ट बन्न थाल्यो । यसबाट रोजगारी सिर्जना र उच्च आर्थिक वृद्धिमा खासै योगदान पुग्न सकेन । यसले उत्पादन र कारोबारको लागत बढाएर व्यापार प्रतिस्पर्धी बन्न सकेन र बाह्य व्यापार सन्तुलन भएन ।

विगतमा राज्य र निजीक्षेत्र मिले सबै काम हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो । नेपालको संविधानले राज्य, निजीक्षेत्र र सहकारीको भूमिकालाई बराबर रुपमा राखेको छ । राज्यले नसकेको र निजीक्षेत्रले गर्न नचाहेको क्षेत्रमा सहकारीलाई पु¥याउनुपर्छ । उत्पादनका साधन सहकारीको माध्यमबाट सामूहिकीकरण गर्न सक्दा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र पुनर्वितरणको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्छ । त्यसैले यस्ता उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । नेपालको दुई दशकको अभ्यासले उदारवाद भनेको अराजकता, मनपरीतन्त्र र कार्टेलिङ गर्न निजीक्षेत्रले पाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले व्याख्या गर्ने प्रयास भइरह्यो । त्यसैको परिणाम राज्यले कहीँकतै नियमनको अभ्यास गर्न खोज्दा विरोधमा उत्रिने र तालाबन्दी नै गर्नेसम्मका हर्कतहरु भए । बुझ्नु जरुरी छ, उदारवाद भनेको नियमनको अन्त्य होइन । बजार अर्थतन्त्रमा त सबैलाई समान किसिमले काम गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हुनुपर्छ, नातावाद र कृपावादका भरमा अक्षमहरुले ठाउँ ओगटेर बस्ने होइन ।

मुलुक करिबकरिब असफल राष्ट्र बन्ने परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । दशक लामो द्वन्द्वका कारण उत्पन्न राजनीतिक सङ्क्रमणबाट पार भएर स्थायित्व प्राप्त गर्ने दिशामा अग्रसर पनि छ । द्वन्द्वका कारण उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको, भौतिक संरचना ध्वस्त भएका तर नयाँ निर्माण भइनसकेको र युवा जनशक्तिको पलायनको असर हामीले आगामी कैयौं वर्षसम्म भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।

हालै विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘मध्यम आयको मार्गमा नेपाल’ नामक प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि बृहत् नीतिगत सुधार र लगानी परिचालन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । उसले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादकत्व वृद्धि र लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । लगानीमैत्री ऐनकानुनको अभावले स्वदेशी लगानी प्रभावकारी रुपले परिचालन हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु बङ्गलादेश, भारत, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलङ्काको भन्दा कम छ । तर, गरिबी न्यूनीकरणमा भारत र बङ्गालदेशभन्दा अगाडि छ । समावेशी विकासको सूचाकाङ्कमा नेपाल भारतभन्दा अघि छ ।

‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०१७’ मा १३०औं स्थानमा रहेको भारत २०१८ मा आइपुग्दा १००औँ बन्न पुगेको छ भने २०१७ मा १०७ औं स्थानमा रहेको नेपाल १०५औं स्थानमा खुम्चिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डुइङ बिजनेसमा भारतले ५० अङ्कले सुधार गर्ने घोषणा गरेको एक वर्षको अवधिमा ३० अङ्कले सुधार भयो । नेपालमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता आवश्यक छ । व्यवसाय गर्न जति सजिलो हुन्छ, वैदेशिक लगानी त्यति नै बढी आउँछ । त्यसका लागि राज्यले ‘डुइङ बिजनेस’को वातावरण बनाउनुपर्छ । हालै हेरिटेज फाउन्डेसनले प्रकाशन गरेको ‘इकोनोमिक फ्रिडम’ प्रतिवेदनमा नागरिकले आफूले चाहेको पेसाव्यवसाय राज्यको नीतिनियमभित्र बसेर स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न नपाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल १ सय २५औं नम्बरमा छ ।

भारत, चीनलगायत मुलुकको तुलनामा नेपालको उत्पादन लागत उच्च छ । उच्च लागतकै कारण नेपाली वस्तुले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैगरी, उद्योग÷व्यापार गर्न प्रशासनलाई घुस खुवाउनुपर्छ । राजनीति गर्नेलाई ‘भागशान्ति’ दिनुपर्छ । शक्तिमा रहेका अयोग्यहरुका उत्पादकत्वहीन सन्तान र नातेदारलाई रोजगारी दिनुपर्ने बाध्यता छ । गुन्डा र डनलाई हप्ता र राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ । विधिको शासनमा राज्यलाई कर तिरिसकेपछि उसको उद्योग व्यापारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने हो, नेपालमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

रणनीतिक महङ्खवका क्षेत्रमा राज्य आफंैले लगानी गर्नुपर्छ । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको मुख्य जिम्मेवारी राज्यले नै लिनु आवश्यक देखिन्छ । शिक्षाले देशको आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । शिक्षाले जन्मभूमिका निम्ति इमानदार तथा दक्ष जनशक्ति जन्माउनुपर्नेमा विदेशीको आवश्यकता पूरा हुने दिशामा मुलुक हिँडिरहेको छ । विद्यमान शिक्षा प्रणालीले नीतिप्रति नभई शक्तिप्रति नतमस्तक हुने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । अर्कोतिर, हुनेखाने र नहुनेबीच शिक्षामा ठूलो खाडल बन्दै गएको छ । यसले समाजलाई विखण्डित पार्न सक्छ ।

त्यस्तै स्थिति स्वास्थ्य सेवामा पनि छ । राज्यप्रदत्त स्वास्थ्य सेवा पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, धनसम्पत्ति भएका, राजनीतिक पहुँच भएका र आफूलाई विशिष्ट सेवामा रहेको भन्नेहरुको स्वास्थ्य सुविधा राज्यले उपलब्ध गराइरहेको छ भने सामान्य नागरिकका लागि यो आकाशको फल सावित भएको छ ।

रोजगारी सिर्जनामा राज्यको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुन्छ । सबैलाई रोजगार बनाउने ढङ्गले आफ्ना कार्यक्रम बनाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । त्यसपछि राज्यले रोजगारी उपलब्ध हुने ढङ्गले सरकारीस्तरमा वा निजीस्तरमा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने हो । राज्य रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रियाबाट अघि बढ्न नसकेमा कम्तीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यहाँ आवश्यकताअनुसार सीप सिकाएर पठाउने रणनीति अख्तियार हुनुपर्ने हो । यी तीनैथरीका रोजगारीमा राज्यको अहिलेसम्म ध्यान पुगेको पाइँदैन ।

तत्काल ठूला उद्योग चलाएर धेरैलाई रोजगारी दिन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्तिलाई उनीहरुको सीप र योग्यताअनुसार काम दिने भनेको पूर्वाधार निर्माणमै हो । अर्कोतिर विदेशमा सिकेको सीप उपयोग गर्ने, दक्ष जनशक्ति र शिक्षित बेरोजगारका लागी पर्यटन क्षेत्र एउटा उपयुक्त स्थल हुन सक्छ । नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि पाँच लाख थपिने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा विदेशी श्रम बजारमा रहेका जनशक्ति पनि स्वदेश फर्किने क्रम तीव्र देखिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरण गर्न सके विदेशबाट फर्किएका अर्धदक्ष जनशक्तिलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लगाउने एउटा माध्यम बन्न सक्छ । जलविद्युत्बाहेकका पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्दैन भन्ने विगतको अनुभवबाट देखिइसकेको छ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकासमा राज्यले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशिला हो भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पर्यटन बनाइनुपर्छ । त्यसपछि राज्यले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ । कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै विकास गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सूचना प्रविधिको अधिक उपयोग गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, सूचना प्रविधि अब नेपालले निर्यात गर्ने सेवामध्ये एउटा महङ्खवपूर्ण हिस्साका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।

स्वदेशमा आउने कुनै पनि लगानीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी आएर विकसित भएका चीन, कोरिया र मलेसियाजस्ता देशको लगानी राज्यले कहीँ न कहीँ संरक्षण गरेको पाइन्छ । स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा आएको पुँजीलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, यस्तो संरक्षण राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ, व्यक्तिको फाइदाका लागि होइन । उत्पादन प्रणालीमा सहयोग गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

राज्यको खर्च बढ्दो छ । मुलुकमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएका घट्ना त्यत्तिकै बाहिर आइरहेका छन् । यसो हुनुमा उपयुक्त ढङ्गले ज्याला प्राप्त नहुँदा सानोतिनो रकम प्राप्त गर्न पनि जनशक्ति बाहिर जाने अवस्था बढ्दो छ । यसका लागि राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उपयुक्त ज्याला प्राप्त गर्ने आधार तयार पार्नुपर्छ ।

अर्थशास्त्री दाहालका शब्दमा भन्दा सम्पत्तिको अति लोभलालच, पारिवारिक अति मायामोह र अति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेको राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै सुधारको खाका कोर्न सक्छन् । सुधार भनेको भन्सार दर, ब्याजदर र करका दर कम गर्ने, ‘लाइसेन्सराज’ हटाउने मात्र होइन, शासकीय सुधार वा संरचनागत सुधार पनि हो । सुधार कुनै चरण वा वादले हुने होइन, यो त दृढ अठोटसहितको राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक धरातलमा भर पर्ने कुरा हो । मुलुकमा बढ्दै गएको दलाली प्रवृत्ति, फस्टाउँदो भ्रष्टाचार र व्यवसायीमा बलियो बनेको सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य नै अहिलेको पहिलो आर्थिक सुधार हुनेछ ।

पहिलो चरणका आर्थिक सुधारका पक्ष–विपक्ष

राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको पञ्चायतकालको अन्तिम समयतिर मुलुकले भुक्तानी सन्तुलन (बाहिरबाट देश भित्रिने रकमभन्दा देशबाट बाहिरिने रकम बढी)को ठूलो समस्या झेल्न पुग्यो । २०४१/४२ मा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन २५ करोड डलरले ऋणात्मक हुन पुग्यो । भुक्तानी सन्तुलन देखिएको समस्याबाट पार पाउन त्यतिबेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)बाट ऋण सहयोग लिएको थियो । आईएमएफको संचरनागत सुधारमा प्रवेश गरेपछि नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा केही सुधार भएको पाइन्छ । नेपालमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्दा आईएमएफले आफ्ना सर्तअनुसार उदारीकरणको सुरुवात गर्न दबाब दियो । आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गर्दानगर्दै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो ।

आईएमएफले पहिलो चरणमा सहयोग गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरण हुनुपर्ने सर्त तेस्र्याएकाले सोहीअनुरुप आर्थिक वर्ष २०४१÷४२ को बजेटमार्फत सीमित आर्थिक उदारीकरण गर्ने नीति अख्तियार गर्न पुग्यो । त्यसलगत्तै नेपालमा स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ताहरूको साझेदारीमा हालका नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलगायत बैङ्क खुले । बहुदलपछि निर्मित नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पनि २०४८÷४९ मा मुलुकका आर्थिक नीतिनियम र कानुनहरुमा सुधार गर्ने नीति अख्तियार ग¥यो । आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा औपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउने र खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने सरकारले घोषणा ग¥यो । यसले राजनीतिक व्यवस्था मात्र परिवर्तन नभएर मुलुकको अर्थनीतिमै आमूल परिवर्तनको सङ्केत ग¥यो ।

२०४८ सालमा लिइएको आर्थिक सुधारको नीतिले उद्योग स्थापना गर्दा इजाजत (लाइन्सेस) लिनुपर्ने, आयातनिर्यात व्यापारमा रहेका परिमाणात्मक बन्देजमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रथालाई हटाउने, निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा मान्ने, निजीक्षेत्रमा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न पाउने, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न भिन्न सहुलियत दिने, नेपाली मुद्रालाई चालू खातामा पूर्ण परिवत्र्यता प्रदान गर्ने, उद्योगव्यापार सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा लैजाने काममा जोड दियो । सोही नीतिअनुरुप सरकारले औद्योगिक नीति–२०४८, वाणिज्य नीति–०४९, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति–०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–०४९, निजीकरण ऐन–०५०, विकास बैङ्क ऐन २०५२ जस्ता ऐन र नीतिनियम बनाएर सरकारले बजार निजीक्षेत्रका लागि खुला मात्र गरेन लाइसेन्स प्रथा खारेज गर्न सक्षम भयो । त्यही समयमा राज्यलाई बोझ भए भनिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिए ।

त्यसबेला पहिलो चरणमा १८ ओटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरियो भने हालसम्म झन्डै ३० भन्दा बढी संस्थान निजीकरण गरिए । सरकारले अख्तियार गरेको उदारीकरणको नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न सफल भयो । २०४८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबाट अहिले २६ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । त्यसलगत्तै भारतसँग २०५२/५३ मा भएको नयाँ व्यापार तथा पारवाहन सन्धिले नेपाली उत्पादनलाई भन्सार तथा कोटामुक्त ढङ्गले भारतीय बजारमा प्रवेशको सहुलियत उपलब्ध हुँदा दुई देशबीचको भन्सार दर अन्तरका लाभ उठाउँदै भारत निर्यात प्रयोजनका लागि सीमित मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योग खुल्न थाले ।

अर्कोतिर आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणसँगै सरकारी वाणिज्य बैङ्कहरु (नेपाल बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क)को अवस्था खस्किएको भन्दै विश्व बैङ्कबाट ऋण लिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउन दबाब दिएका कारण मुलुकले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भार बोक्न पुग्यो । वित्तीय क्षेत्र सुधारका क्रममा केन्द्रीय बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय तथा नियामकीय भूमिका अभिवृद्धि र सरकारी बैङ्कहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सो रकम खर्च भयो ।

खसगरी बहुदलपछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकणले खुला बजार अर्थनीति त लागू भइरहेकै बेला एमालेको नौमहिने शासनकालमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’जस्तो तल्लो तहमा सोझै बजेट पुग्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसैगरी वृद्धभत्ता, विधवा भत्ता, अशक्तता भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले नेपालको अर्थप्रणालीमा नयाँ किसिमको सुधारका अभ्यास सुरु भयो । त्यसपछि भने निजीकरण प्रक्रियामा ठोस कार्यक्रम अघि बढेन । निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउँदा ठोस नीति र दीर्घकालीन सोच नराख्दा निजीकरण गरिएका अधिकांश सरकारी उद्यमहरू या त पूर्ण रूपमा बन्द भए, या पहिलेभन्दा झनै बिग्रिए । यसले निजीकरणप्रति नै वितृष्णा फैलन पुग्यो ।

उदारीकरणको नाममा पछिल्लो राज्यले बिनाकुनै संयन्त्र बजारलाई अनियन्त्रित ढङ्गले खुला छाडिदिँदा बजारमा मनपरीतन्त्र हाबी भयो । मूल्यवृद्धि बढेर उपभोक्ताको क्रयशक्तिभन्दा बाहिर जाँदा राज्यले मौन स्वीकृति दिने रणनीति अख्तियार ग¥यो वा नियन्त्रण गर्न सकेन । व्यवसायी र दलालहरुले एकआपसमा मिलेमतो गरी मूल्य निर्धारण (कार्टेलिङ) र सिन्डिकेट गरेर कालोबजारीलाई प्रश्रय दिँदा पनि सरकारले केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि निजीक्षेत्रले नामभन्दा बदनाम बढी कमाउने वातावरण तयार भयो भने उदारीकरणप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा पैदा हुन थाल्यो ।

उदारीकरणपछि स्वदेशमा उद्योगधन्दा स्थापनाभन्दा व्यापार÷व्यसायमा धेरैको ध्यान केन्द्रित हुन थाल्यो । मानिसहरु छिटो नाफा कमाउने धुनमा लागे र त्यसैका प्रतिफल जनताको संवेदनशीलतासँग जोडिएको वित्तीय क्षेत्रमा समेत एकपछि अर्को समस्या आउन थाल्यो र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित नहुने हो कि भन्ने वातावरण बन्न पुग्यो । तर, बेलैमा केन्द्रीय बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय र नियामकीय भूमिकाका कारण अधिकांश संस्थाहरुलाई बचाउन केन्द्रीय बैङ्क सफल भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधारकै कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्क २०५८, सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत)को छाता ऐन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ जारी भयो ।

त्यसैगरी उदारीकरणको प्रभावका रुपमा सन् २००४ मा नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूूटीओ)को सदस्यता प्राप्त ग¥यो । तर, निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन नहुँदा नेपालले डब्ल्यूटीओको प्रावधानअनुसार पाउने सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेशका सुविधाबाट लाभ उठाउन सकेन । जसले गर्दा आर्थिक उदारीकरणपछि आयातको अनुपात ह्वात्तै बढ्ने तर निर्यात साँघुरिँदै जाने परिस्थितिले व्यापार घाटा उच्च रुपले बढ्न पुग्यो । खासगरी २०५२ पछि मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्वको सुरुवात र संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरुबीचको आपसी खिचातानीले मुलुकको विकास प्रक्रिया नै ओझेलमा पर्न पुग्यो । आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण नहुँदा र भएका संंरचनाहरु पनि बिस्तारै भत्किने क्रमले आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विस्तार रोकियो ।

थै खुला सीमा नाकाका कारण निर्बाध रूपमा अवैध आयात, ऊर्जा अभाव, मजदुर समस्या, पुँजी अभाव, सरकारी नीतिमा देखिएको अस्थिरता, असुरक्षा, चन्दाआतङ्कजस्ता कारणले नेपाली उद्योगहरु क्रमिक रुपमा विस्थापित हुँदै गए भने यसले आयातलाई प्रोत्साहित गर्न पुग्यो । त्यसैगरी २०५२ पछिको राजनीतिक घटनाक्रम र औद्योगिक व्यवस्थामा सुधार नहुँदा जनशक्ति रोजगारीका क्रममा बिदेसिने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । यसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले पठाएको पैसाले स्वदेशमा विलासिताका वस्तु खरिद गर्ने क्षमता जनस्तरमा बढेकाले रेमिटेन्सका माध्यमबाट आयात बढाउन ठूलो भुमिका निर्वाह ग¥यो ।