बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना पूरा गर्न १९ ओटा डिभिजन अपुग भएकाले ७ ओटा थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको सचिव अधिकारीले बताए । सङ्घीय संरचनामा जानुअघि केन्द्रले नै ३३ डिभिजनमार्फत ५ हजार किलोमिटरका सडक निर्माण गरिन्थ्यो ।
काठमाडौ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा गएका बहुवर्षीय योजनाको ठेक्काबापत २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व देखिएको छ । यसअघि केन्द्रबाट अघि बढाइएका र ठेक्का लगाइएका बहुवर्षीय आयोजना प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारमा छुट्याइएपछि त्यस्ता आयोजना निर्माणका लागि सो भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको हो ।
उनले १५ हजार किलोमिटर सडक सङ्घीय सरकार र ७२ हजार किमि सडक प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । उनले अहिले बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत हासिल भएको बताए ।
यसअघि केन्द्रमा २९ ओटा बहुवर्षीय आयोजना अघि बढेका थिए । सङ्घीय संरचनामा गएपछि केही आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार अहिले नयाँ संरचनाअनुसार हरेक प्रदेशमा दुईदुई सडक डिभिजन कार्यालय गरी १४ ओटा डिभिजन प्रदेश सरकारमा गएका छन् । यसअघि केन्द्रमा रहेका ३३ ओटा सडक डिभिजनमध्ये अहिले १९ ओटा सङ्घ सरकार मातहत अघि बढ्ने भएका हुन् ।
बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना पूरा गर्न १९ ओटा डिभिजन अपुग भएकाले ७ ओटा थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको सचिव अधिकारीले बताए । सङ्घीय संरचनामा जानुअघि केन्द्रले नै ३३ डिभिजनमार्फत ५ हजार किलोमिटरका सडक निर्माण गरिन्थ्यो ।
अहिले प्रदेश सरकारले त्यस्ता आयोजना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । यता, सङ्घीय सरकारअन्र्तगत अघि बढेका आयोजना अघि बढाउन पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
नयाँ प्रस्तावना अनुसार अहिले महानगर तथा नगरक्षेत्रमा ८ किलोमिटर माथिका सडक, सदरमुकाम सम्म जोड्ने फिडर रोड, राजमार्गदेखि मित्र राष्ट्रसम्म जोड्ने सडक सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, यदि प्रदेश सरकारले बनाउन नसकेको खण्डमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् र भौतिक विकास मन्त्रालयबाट सङ्घ सरकारले बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएर आएमा सङ्घीय सरकारले नै बनाउने ऐनमा उल्लेख छ ।
अहिले बहुवर्षीय ठेक्का भएर प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजनामा २६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व छ । २६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व ३ वर्षभित्र प्रदेश सरकारलाई दिने गरी अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले सरकारले असारे विकासलाई अन्त्य गर्न साउनदेखि वैशाखसम्म मात्रै आयोजनाको काम गर्न निर्देशन दिएअनुसार भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति बढ्दै गएको छ । यस वर्ष बजेटको अभाव नभएमा ३ सय पुल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
