छिमेकी देशहरुले समेत अपनाएको आठ घण्टा काम र पाँच कार्यदिन गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । यसले साप्ताहिक ४० घण्टा नै काम हुने तर श्रमिक मात्र होइन रोजगारदाताको समग्र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुने धेरै अध्ययनहरुले देखाएका छन् । दुईदिने सप्ताहान्त हुँदा सप्ताहान्त अर्थतन्त्रसमेत बढ्छ ।

संसारमा समृद्धिको कुनै सजिलो सूत्र छैन । यो धेरै कुरामा भर पर्छ । तर एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने धेरै काम गरेमा पक्का पनि धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ, समृद्ध भइन्छ । यो व्यक्तिगत वा पारिवारिक जीवनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म लागू हुन्छ । यसैलाई देश र कम्पनीहरुले शोषण गरेर कामदारहरुलाई धेरैबेर काममा लगाउन थालेपछि नै संसारभर श्रमिक आन्दोलन भएका हुन् । र आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन, आठ घण्टा आराम सिद्धान्त स्थापित भएको हो ।

तर नेपालको स्थिति भने बिल्कुल फरक छ । अहिलेको श्रमबजारमा आएकामध्ये अधिकांश निर्वाहमुखी कृषिको पृष्ठभूमिमा हुर्केका मानिस छन् । निर्वाहमुखी कृषिमा फुर्सद पनि कहिल्यै हुँदैन । रोपाइँ र बाली भिœयाउने समयबाहेक कामको चटारो पनि खासै हुँदैन । उनीहरुलाई उद्योग वा कलकारखानामा ठ्याक्कै आठ घण्टा काम गर्ने बानी हुँदैन । त्यसैले मौका पाउँदासाथ आराम गर्ने, छुट्टी लिने संस्कार बढी हुन्छ ।

फेरि झन्डै तीन दशकको सघन कम्युनिस्ट स्कुलिङले उनीहरुलाई के सिकाएको छ भने उद्योगी व्यवसायी भनेका ठग हुन् । त्यसैले तिनको काममा ठगी गर्नु जायज हो, श्रमिकको हकको कुरा हो । यसरी ठगी गर्दा समातिएमा बचाउन आउने त कथित ट्रेड युनियन सङ्गठन छँदै छन् । त्यसैले नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै न्यूनतम ज्याला र सबैभन्दा कम श्रमिकको उत्पादकत्व हुने देश हो । हामी चीन, भियतनाम वा बङ्गलादेशले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको प्रगति देखेर खुसी त हुन्छौं । तर उनीहरुबाट सिक्न भने बिल्कुल प्रयास गर्दैनौं । त्यहाँका स्थानीयले काम नगरी यी कुनै पनि देश समृद्ध भएका होइनन् । यी सबै देशमा देशको अर्थतन्त्र र औद्योगिकीकरणको विकाससँगै व्यक्तिगत आय र न्यूनतम ज्याला पनि बढ्दै गएको छ ।

नेपालीहरुबीच काममा ठग्ने प्रवृत्ति यसरी गढेर बसेको छ कि आफ्नै व्यापार व्यवसायमा समेत ठग्नु सामान्य बनेको छ । नेपालको श्रमबजारमा औपचारिक क्षेत्रमा कम र अनौपचारिक तथा कृषिलगायत साना स्वउद्यममा धेरै मान्छे (स्व)रोजगार छन् । तर, ती कामप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता कमजोर छ । एकादशी र पूर्णिमादेखि सङ्क्रान्ति जस्ता चाड, न्वारान र पास्नीदेखि जन्ती र भोज जस्ता अवसरमा जान र कहिलेकाहीँ रक्सी खान र तास खेल्नसमेत बिदा खोज्ने परम्परा छ । कतिसम्म भने विगतमा नेपाल बन्द संस्कृति बनिसकेको बेला लामो समयसम्म नेपाल बन्द भएन भनेसमेत मानिसहरुको गुनासो हुन्थ्यो ।

स्थानीय स्तरमा रोजगारी खुलेपछि स्थानीय मानिसहरुलाई नै रोजगारी चाहियो भनेर आन्दोलन हुन्छ । तर यो संस्कृतिले उक्त रोजगारी पाएपछि त्यसले अपेक्षा गर्ने प्रतिबद्धता भने कमैबाट पाइन्छ । त्यसैले धेरै ठेकेदार र उद्योगीले स्थानीयलाई रोजगारी दिन कम इच्छा गर्छन् । फलस्वरुप रसुवामा भएको निर्माण कार्यमा बर्दिया वा भारत बिहारबाट समेत गएर काम गर्छन् भने बर्दियाको होटलमा चितवन वा भारतको उत्तर प्रदेशका मान्छे गएर काम गर्छन् । यो खालि स्थानीयसँग आवश्यक सीप नभएर होइन, ठेकेदारले स्थानीयलाई रोजगारी दिँदा आउने जोखिम कम गर्न यसो गरेका हुन् ।

हुन पनि नेपालीहरु मलेसिया, कतार वा इजरायलमा प्रतिबद्ध र अनुशासित रुपमा काम गर्छन्, आठ घण्टाभन्दा बढी काम गरेर ओभरटाइमसमेत कमाउँछन् । तर यस्तो प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति देशभित्र फर्केपछि भने हराउँछ । जसरी विदेश भ्रमणमा गएका मन्त्री वा कर्मचारीको देश बदल्ने प्रतिबद्धता विमानस्थलमा उत्रिँदा नै स्वाहा भइसक्छ । जबसम्म बाध्य पारिन्न, तबसम्म अनुशासित रुपमा काम गर्नु भनेको हाम्रो डीएनएमै छैन ।

सार्वजनिक बिदामा एकरुपता
माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिगत व्यवहार र अनुशासनका कुरा भए । श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारी प्रयासबाट समेत सही पहल हुन सकेको छैन । दुईतिहाइ सरकार आएपछि श्रमिक र अन्ततोगत्वा उद्योगधन्दाकै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । पोहोर साल सार्वजनिक बिदा कटौती गरेर त्यसतर्फ सङ्केत पनि गरिएको हो । तर यो गतिमा एक वर्ष नपुग्दै ब्रेक लाग्यो । कतिपय काटिएका बिदा सङ्घीय सरकारले नै पटके निर्णय गरेर थपियो । यो प्रतिस्पर्धामा सङ्घीयदेखि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसम्म छन् । केही स्थानीय सरकारले त निश्चित चाडपर्वमा तीन दिनसम्म बिदा दिएका छन् । कहिलेकाहीँ आजको बिदा बिहान मात्रै थाहा हुन्छ । सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर लोकप्रिय हुने लोभमा आगामी वर्षदेखि त सङ्घीय सरकार नै थप १२ दिनको बिदा क्यालेन्डरमा राख्ने तयारीमा छ ।

सार्वजनिक बिदा भन्नाले मूलतः सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई लागु हुने हो । तर माथि नै भने झैं हाम्रो डीएनएमा कामभन्दा बढी आराम छ । त्यसैले सरकारले बिदा घोषणा गर्दासाथ हाम्रो काम गर्ने इच्छाशक्ति ओइलाएर जान्छ । निजीक्षेत्रमा काम गर्नेहरुले समेत विभिन्न बहानामा बिदा लिन खोज्छन् । त्यस्तोमा निश्चित तालिकाबमोजिम उत्पादन, भण्डारण रढुवानी गर्नुपर्ने उद्योगहरुले कसरी तालिकाबमोजिम गर्न सक्छन् ? अनि औद्योगिक उत्पादन कसरी बढ्छ ? औद्योगिकीकरण कसरी हुन्छ ?

यसरी स्वेच्छाचारी बिदाको फर्मान जारी गर्दा काम गैरसरकारी वा निजीक्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई बिदा लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि आउँछ । किनकि सार्वजनिक बिदा भन्दाबित्तिकै विद्यालय बन्द हुन्छन् । र अभिभावकलाई पनि कार्यालय वा काममा जान अप्ठ्यारो हुन्छ । यसरी सरकार (हरु)ले वार्षिक रुपमा पूर्वघोषित बाहेक आकस्मिक बिदा दिँदा काम र उत्पादकत्वको जैविक प्रणाली नै तहसनहस हुनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।

सार्वजनिक बिदाको अग्रिम तालिका
बिदा नै नदिने भन्नु पनि स्वाभाविक नहोला । विभिन्न तहका सरकारहरुले आफ्नो स्थानीय आवश्यकताअनुसार गर्न सक्छन् । तर बजारले अनुशासन र तालिका खोज्छ । अर्थात् कुनै एक ठाउँमा उद्योग छ भने उसले योजना गर्न सक्नुप¥यो कि उक्त उद्योग क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने विभिन्न तहका सरकारले दिने बिदा कति हो, अर्थात् आफ्नो उद्योग वर्षमा कति दिन निर्बाध चल्न सक्छ । त्यसैले सङ्घीय सरकारले झैं प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि नयाँ वर्ष सुरु हुनुअघि नै आगामी वर्षमा दिइने सार्वजनिक बिदा उल्लिखित पात्रो उपलब्ध गराउनुपर्छ । र, बिहान उठेपछि मात्र स्थानीयवासीले बिदा थाहा पाउने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

त्यसभन्दा पनि अगाडि सार्वजनिक बिदा दिएर आफ्नो स्थानीय तह र प्रदेशको विकास हुन्न । बरु समृद्धिको प्रतिस्पर्धामा अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशभन्दा एक दिन पछाडि परिन्छ भन्ने बुझेमा झन् राम्रो । किनकि भूमण्डलीकरणको जमानामा आफ्नो स्थानीय तहहरु मात्र होइन, स्थानीय तह र प्रदेश वा प्रदेश र पूरै नेपालको अर्थतन्त्र एकार्कामा अन्तरसम्बन्धित छन्, एक ठाउँमा दिइने बिदाले अर्को ठाउँलाई पनि असर गर्छ ।

आठ कार्यघण्टा र दुईदिने सप्ताहान्त
नेपालमा हप्ताको पाँच दिन, बिहान १० देखि ५ बजेसम्म र शुक्रबार १० देखि ३ बजेसम्म गरी ४० घण्टा सरकारी कार्यालयमा काम हुन्छ । धेरै विद्यालयले पनि यही तालिका अनुसरण गर्छन् । तर माथि भनेझैं सरकारी कार्यालयको कार्यघण्टाले निजी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि असर गर्छ वा ती क्षेत्रको उत्पादकत्वमा पनि असर पु¥याउँछ । तर नेपालको कार्यालय समयले आठ घण्टा काम गर्नसमेत सिकाउँदैन । शुक्रबारको दिन त अफिस जाँदाआउँदा नै समय बित्छ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न धेरै गर्नैपर्दैन । छिमेकी देशहरुले समेत अपनाएको आठ घण्टा काम र पाँच कार्यदिन गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । यसले साप्ताहिक ४० घण्टा नै काम हुने तर श्रमिक मात्र होइन रोजगारदाताको समग्र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुने धेरै अध्ययनहरुले देखाएका छन् । दुईदिने सप्ताहान्त हुँदा सप्ताहान्त अर्थतन्त्रसमेत बढ्छ । किनकि कम्तीमा एक दिन भए पनि परिवारसहित मनोरञ्जनका लागि घरबाहिर जाने परिवार बढ्छन् । यसले ओभरटाइमा वा सप्ताहान्तमा मात्र काम गर्न चाहनेहरुलाई पनि रोजगारीका अवसर दिन्छ, अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ ।

अर्कोतर्फ कार्यालय आउने जाने समयको बचतले श्रमिकले परिवारसँग बढी समय बिताउन पाउँछन्, जसले उनीहरुको कार्यालयमा उत्पादकत्वसमेत बढाउँछ । कार्यालयमा प्रयोग हुने सवारीसाधनदेखि बिजुलीको बिलसम्म कमी आएर कार्यालय सञ्चालन खर्चमा पनि कमी ल्याउँछ । सार्वजनिक वा निजी सवारीसाधनको प्रयोगमा कमी हुने हुनाले वातावरणीय दिगोपनाका लागिसमेत सघाउँछ ।

यसले आकस्मिक सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने समस्या पनि केही हदसम्म समाधान गर्छ । किनकि हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने झन्डै ३० प्रतिशत चाड वा अवसरहरु सप्ताहान्तमा पर्नेछन् । समग्रमा कार्यालय वा उद्योगधन्दा खुल्ने वार्षिक कार्यदिन नघटाईकन श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई फाइदा गर्छ ।

अभ्यास भइरहेको कुरा
दुई दिने सप्ताहान्त पहिल्यै असफल भइसकेको अवधारणा हो भन्ने पनि धेरैलाई लाग्ला । किनकि विगतमा यस्तो अभ्यास काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक कार्यालयमा केही वर्ष लागू गरेर प्रभावकारी नदेखिएपछि फिर्ता गरिएको थियो । केही समयअघि काठमाडौं उपत्यकाका धेरै काम हुने सरकारी कार्यालयहरु दुई सिफ्ट चलाउने निर्णय गरेर त्यो पनि प्रभावकारी नभएपछि फिर्ता लिइयो ।

तर यसमा समस्या भनेको यी दुवै निर्णय स्पष्ट दृष्टिकोण र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना ल्याइएका थिए । आज ९ बजे हिँडेर १० बजे कार्यालय पुगेको मान्छेलाई भोलिदेखि ८ बजे हिँडेर नौ बजे कार्यालय पुग्नमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । फेरि स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताबिना यस्ता निर्णय आएपछि यसले सफल बनाउनभन्दा असफल बनाउन लाग्छ । किनकि कुनै पनि परिवर्तन सुरुमा धेरैलाई असुविधाजनक नै लाग्छ ।

यसको उल्टो सरकारी प्रतिबद्धताबिनै नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली गैरसरकारी संस्थाले समेत दुई दिने सप्ताहान्त र बिहान नौदेखि ५ बजेसम्मको कार्यालय समय अभ्यास नै गरिरहेका छन् ।

यसर्थ सम्पूर्ण देशलाई आर्थिक समृद्धिको गोरेटोमा हिँडाउने हो भने तीनै तहका सरकारबाट सार्वजनिक बिदामा एकरुपता र त्यसको पूर्वजानकारी, देशभर लागू हुने गरी दुईदिने सप्ताहान्त र पाँचदिने कार्यदिन लागू गर्ने प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ । कामदारहरुले पनि काममा अनुशासन र नियमितताको प्रतिबद्धता गर्ने हो भने समृद्धिको यात्राको गति बढाउन सकिन्छ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट