महासंघले कुल कर्जाको ५० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने माग गरेको छ । बैंकको आधार दर (वेसरेट) मा बढीमा ४ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्ने पाउने र कर्जा अवधिभर दर परिवर्तन गर्न नहुने माग महासंघको छ ।
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको ब्याजदर घटाउन ५ बुँदे सुझाव दिएको छ ।महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवि नेपाललाई कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा झार्न सुझाएकी हुन । बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर दोब्बर बढाए १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा असहज अवस्था आएको महासंघको भनाई छ ।
महासंघले कुल कर्जाको ५० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने माग गरेको छ । बैंकको आधार दर (वेसरेट) मा बढीमा ४ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्ने पाउने र कर्जा अवधिभर दर परिवर्तन गर्न नहुने माग महासंघको छ । अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा बैंकलाई ब्याज दिने व्यवस्था गरिएमा बैंकको निक्षेप लागत घटी आधारदर पनि कम हुने निष्कर्ष महासंघको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले पाउदै आएको पुनरकर्जाको सीमा ३५ अर्बबाट बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने माग महासंघको छ । यस्तै प्रत्येक ६ ६ महिनामा पुनरकर्जाको नविकरण गर्ने व्यवस्थालाई दीर्धकालिन बनाउन महासंघको सुझाव छ ।
संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर साधारण वचतकर्ताको हारहारीमा ल्याउनुपर्ने र आनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रकमलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन १० लाख रुपैयाँ भन्दा कमको केवाइसी फारम भर्ने व्यवस्था खारेज गर्न महासंघले सुझाएको छ ।
पछिल्लो ३ वर्षदेखि ब्याजदर बढेर उद्योग व्यवसाय कठिन अवस्थामा पुगेको र यसको विरोध जिल्लाबाट उठ्न थालेको राणाले गभर्नर नेपालको ध्यानकर्षण गराएकी छिन् ।
ब्याजदर बढेर उद्योग व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित भएपछि महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी घटाउन माग गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीसंग बैंकहरुले लिदै आएको चर्को ब्याजदर घटाउनका लागि प्रयास थाल्न अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई निर्देशन दिएका थिए । केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जाको ब्याजमा केही घटाएको छ ।
बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रमक हुँदा लगानीयोग्य पुँजी (क्रेडिट क्रञ्च) को अवस्था कायम छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको वित्तीय विवरणमा बैंकहरुको सीसीडी रेसियो औसत ७७, आधारदर ९.७ प्रतिशत रहेको छ । ६ महिनामा बैंकहरुले निक्षेप संकलन १९ प्रतिशत बढ्दा कर्जा लगानी २४ प्रतिशत भएको छ ।
