आयोजना निर्माणका लागि कोरियाबाट ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी आउने भएको छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ । आयोजना बनाउन ५८ करोड डलर झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपाली लाग्ने छ । ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत नेपाली कम्पनी जेड कन्सल्ट प्रालिको स्वामित्व छ ।
काठमाडौं । काेरियाको लगानीम निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयाजनाको प्रवर्द्धम नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने भएको छ ।
कम्पनीले आयोजनाबाट उत्पादन हुने २१६ मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्न रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाको मैलुङ्ग दोभानदेखि भदौरेसम्म १ हजार १८४ मिटरलामो प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले सोही जिल्लामा पर्ने चिलिमे त्रिशूली प्रसारणलाइन अन्तर्गत टावर नम्बर एपी २८ सम्म प्रसारणलाइन बनाउने छ ।
आउँदो ३५ दिनपछि कम्पनीले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार विद्युतीय टावरको उचाइ ३५ मिटर अग्लो हुने छ । प्रसारणलाइनको काम ५ वर्ष अर्थात सन् २०२३ भित्र सम्पन्न हुने नेपाल वाटरले जनाएको छ । विद्युत् आयोजना सन् २०२४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । यस्तै जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल वाटरलाई विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिइसकेको छ ।
पीपीए ३० वर्ष र विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स ३५ वर्षका लागि दिएको छ । सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको हो । आगामी १० वर्षसम्मका लागि मात्र डलरमा पीपीए भएको छ । प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि कोरियाबाट झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी आउने भएको छ । डलर जोखिमबाट हुने नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले हेज फण्ड सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ । आयोजना बनाउन ५८ करोड डलर झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपाली लाग्ने भएको छ । ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत नेपाली कम्पनी जेड कन्सल्ट प्रालिको छ । आयोजना आगामी सन २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवर्द्धकको छ ।
नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डिष्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ र केर्योङ्ग कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को १२ तथा स्थानिय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल वाटरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ ।आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीति अन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । पीडीए सम्झौता भएको मितिले आउँदो २ वर्षभित्र आयोजनाले लगानी जुटाउने र ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
