करिब २६ वर्षअघि १ सय भारुलाई १ सय ६५ बाट १ सय ६० मा झारे पनि लामो समय एउटै विनिमय दरमा बस्नु राम्रो होइन । त्यतिखेर भारुको १ सय ६० गर्दा डलरको भाउ ४९ रुपैयाँ थियो । अहिले डबलभन्दा बढी १ सय २/३ रुपैयाँ हाराहारी छ र यो १ सय ९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । यसले एकातिरबाट आयात गरिएको सामान दोब्बर महँगो भएको छ भने अर्काेको मूल्य एउटै छ । यसबाट भारतबाट आयात हुने वस्तुलाई धेरै प्रोत्साहन दिएको बुझिन्छ ।

वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपाल पहिलेदेखि नै घाटामा छ । त्यतिखेर त्यो घाटालाई सेवा क्षेत्रले परिपूर्ति गथ्र्याे । यसले चालू खाता घाटालाई बचतमा राख्न सघाउँथ्यो । यसले ४० को दशकमा व्यापार केही सन्तोषजनक देखिएको थियो । अहिले विगत ५–६ वर्षयता सेवा व्यापार पनि घाटामा गएको छ । वस्तु व्यापारको तुलनामा सेवा व्यापारको परिमाण भने बढेको छ । यसमा करिब ६० प्रतिशत सेवा व्यापार र ४० प्रतिशत वस्तु व्यापारको हिस्सा छ ।

पछिल्ला दुई दशकदेखि मुलुक रेमिट्यान्सका भरमा अघि बढेको छ । अब रेमिट्यान्सको मात्र भर पर्ने स्थिति छैन । बिस्तारै रेमिट्यान्समा गिरावट आउँदै छ । किनभने मध्यपूर्वी एसियाली मुलुकले अब लामो समयसम्म नेपालीलाई रोजगारी दिइरहने अवस्था छैन । बाहिर श्रमशक्ति जान नपाएपछि मुलुकमै पनि रोजगारीमा ठूलो झड्का लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले रोजागरी सिर्जना गर्ने गरी मुलुक आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता कुरा तत्कालै सम्भव हुने नभए पनि कदम भने चालिहाल्नुपर्छ । कसरी नेपालबाट बढी वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ र आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाल १४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनको कुरा अघि बढिरहेको छ । खासगरी भैरहवामा विद्युत् जडान मात्रै बाँकी छ भने सिमरा र पाँच खाललाई पनि छिटो सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सेजमा जति उत्पादन हुन्छ त्यसको अधिक हिस्सा (७५ प्रतिशतसम्म) निर्यातयोग्य वस्तु हुन्छ । यसले हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्न ठूलो मद्दत गर्छ ।

त्यस्तै, आयात नियन्त्रणका लागि चामल, दाल, खसी, बोकालगायत वस्तु मुलुमै आफैं उत्पादन गर्न सक्छौं । यस्ता वस्तु आयात हुन्छन् भने कडा रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विभिन्न कारणले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेन । साङ्घाईबाट ढाकामा ४० फिटको कन्टेनर ल्याउँदा २ सय डलरमा आउँछ । तर, त्यही कन्टेनर वीरगन्ज ल्याउँदा १२/१३ सय डल लाग्छ किन ? भारतीय कम्पनीले ठेक्कामा लिएर सञ्चालन गरेको वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहका प्रतिनिधिका अनुसार हामीले आयातमा मात्र ६ गुणा बढी रकम तिरिरहेका रहेछौं । त्यसैगरी त्यही बाटो भएर कुनै वस्तु निर्यात गर्दा हामीलाई पक्कै गाह्रो पर्छ । त्यसैले सरकारले व्यवसायी÷आयातनिर्यातकर्ताहरु, गोदाम/पारवहन क्षेत्रमा काम गर्नेहरु, फ्रेट फर्वार्ड्सहरु, वाणिज्य मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधि (भूटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का)सँग छलफल गरेर ती देशमा हाम्रो आयातनिर्यातको अवस्था कस्तो छ ? आयातनिर्यात गर्दा कति लाग्दो रहेछ ? र हामीलाई केके कुराले अप्ठ्यारो पारिरहेका रहेछन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । रेल नपाएर हो कि ? अथवा हाम्रो सामान कोलकाता बन्दरगाहमा झिक्दै झिकेनन् अथवा त्यसलाई प्रोसेस गरे/गरेनन् ? प्रोसेस गरे पनि क्लियरेन्स भयो÷भएनलगायत विषयबारे हामीले ती प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्छ ।

साथै अब कसरी आयातनिर्यात प्रभावकारी बनाउने र सजिलो बनाउने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ । अहिले पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । दोस्रो नम्बरमा गाडी पर्छन् । हामीले जति गाडी माग गर्छाैं, त्यति नै पेट्रोलियमको माग पनि बढाइरहेका छौं । त्यसैले सरकारले कम से कम सहर र पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत स्थानमा कति सकिन्छ ठूला ७०–८० सिटे बस १ प्रतिशत भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएर ठूला बस ल्याउनुपर्छ । सरकारले यति मात्रै गरे पनि कारको माग पनि घट्दै जान्छ । सहज आवागमन भएमा त्यसको आवश्यकता नै किन रह्यो र ? अहिले नै मेट्रो रेल मोनो रेलको कुरा असम्भव छ । त्यसका लागि समय लाग्छ नै । त्यसैले कार र मोटरसाइकलको माग आधा मात्रै घटाउन सक्ने हो भने भविष्यलाई पनि निकै राम्रो गर्नेछ । अहिले कार, मोटरसाइकल र पेट्रोलियमको आयात बढ्दो छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक या कूटनीतिक या आर्थिक हिसाबले पनि विनिमय व्यवस्थापन महङ्खवपूर्ण देखिएको छ । करिब २६ वर्ष अघि १ सय भारुलाई १ सय ६५ बाट १ सय ६० मा झारेपनि लामो समय एउटै विनिमय दरमा बस्नु राम्रो होइन । त्यतिखेर भारुको १ सय ६० गर्दा डलरको भाउ ४९ रुपैयाँ थियो । अहिले डबलभन्दा बढी १ सय २/३ रुपैयाँ हाराहारी छ र यो १०९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । यसले एकातिरबाट आयात गरिएको सामान दोब्बर महँगो भएको छ भने अर्काेको मूल्य एउटै छ । यसबाट भारतबाट आयात हुने वस्तुलाई धेरै प्रोत्साहन दिएको बुझिन्छ । भारतसँग स्थिर विनिमयदर हटाउने होइन, समयसमयमा समायोजन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । २०१८ मा भारत बेलायत र फ्रान्सलाई पछि पार्दै विश्वको पाँचौं बलियो अर्थतन्त्र हुने भनेर आइरहेको छ । तर, हामी भूटान र माल्दिभ्सभन्दा अझ तल किन परिरहेका छौं ? खोज्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले गैरभन्सार अवरोध र विनिमय दरको समस्या समाधान भएमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन्छ ।

अहिले मुलुक कुखुरामा आत्मनिर्भर भयो भनेर आएको छ । तर, कुखुराका लागि आवश्यक दाना, मकै, भटमास, पिनालगायतका वस्तु अर्जेन्टना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिललगायतका मुलुकबाट आइरहेको छ । कुखुराका लागि आवश्यक दाना यहीँ उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि यहाँका किसानलाई ती वस्तु उत्पादनमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ, नगद दिएर वा अन्तःशुल्कलगायतका कर छुट दिएर । त्यस्तै, नेपाली पस्मिना÷गलैंचाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार राम्रै गरिरहेको र यसको ४०/४५ प्रतिशत हिस्सा छ । यस्ता वस्तु उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

नेपालमा सम्भावना भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । सम्भावना भएर पनि उत्पादन नहुँदा नेपालमा सिमेन्ट आयात बढ्दै गएको छ । सिमेन्ट उत्पादन हुँदा पनि यहाँ क्लिङ्कर किन उत्पादन हुँदैन ? के कारणले स्वदेशमा क्लिङ्कर उत्पाखन भएन ? त्यसतर्फ काम गर्नुप¥यो र सरकारले राजस्व हेरेर नीति बनाउने होइन आन्तरिक उत्पादनमा देखिएका समस्या सल्टाउन ध्यान दिनुपर्यो । क्लिङ्कर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्नेगरि अघि बढ्नुपर्छ ।

अर्काेतिर सङ्घीयता कार्यान्वयनले वित्त व्यवस्थापन ज्यादै कठिन हुने देखिन्छ । विगतमा हाम्रा मन्त्रीहरुले बजेट व्यवस्थापन राम्रो छ भन्दै आएका थिए र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले पनि नेपालको बजेट व्यवस्थापनलाई ‘वन्डरफुल’ भन्दै आएको थियो । तर, अब चुनौती थपिएको छ । एकातिर खर्चको माग भयानक रुपमा बढेको छ भने सङ्घीयता सुरु हुनेबित्तिकै राजस्वमाथि चाप परेको छ । यसमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान), नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ (एक्यान), नेपाल व्यवस्थापन सङ्घ (म्यान)लगायतको सहयोगमार्फत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कसरी वित्त व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराबारे तालिम/जानकारी समयै दिइहाल्नुपर्छ । यी संस्थासँग समन्वय गरेर राजस्व व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सम्भावनाको खोजी गर्न सकिन्छ । राजस्व उठाउने सवालमा देखिने समस्या सल्टाउन अन्तरसरकारी समन्वय आवश्यक पर्छ र पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारी वकिल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएन, कानुन विषय अध्यापन गराउने कलेजलगायतलाई परिचालन गरेर विभिन्न स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्छ । त्यसमा अवकासप्राप्त कर्मचारीहरुहरुलाई जिम्मेवारी तोकेरै खटाउन सके प्रभावकारी हुन्छ र परिणाम पनि निस्कन्छ ।

बजेटको आकार ह्वात्तै बढ्दा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न सक्छ । किनकि प्रत्येक चौमासिकको पहिलो दिन नै ७५ अर्ब रुपैयाँका दरले गाउँपालिका÷नगरपालिकामा पैसा जाँदा केन्द्रीय सरकारको ढुकुटी खाली हुने स्थिति आयो । स्थानीय तहमा गएको पैसा पनि काम नभई त्यत्तिकै बस्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै छ । यसरी खाली बसेको रकम प्रयोग गर्न पाएको भए आन्तरिक ऋणको समस्या समाधान हुन्थ्यो । तर, स्थानीय निकायलाई विकासका काममा खर्च गर्न प्रोत्साहन भने गर्नुपर्छ । एकैपटक खर्च ह्वात्तै बढ्यो भने वित्त व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्छ ।
सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङजस्ता संस्थालाई अहिलेभन्दा १० गुणा बढी बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । संस्थानले ५०/६० टन चामल, त्यत्तिकै मात्रामा दाल, दुई–चार हजार लिटर तोरीको तेल, प्याज आदि खरिद गरेर स्टक राख्नुपर्छ । किसानसँग भएको अवस्थामा खरिद गरेर तिनलाई स्टक राख्नु अत्यावश्यक छ । किनभने यसले खाद्यान्न अभाव हुनसक्ने मूल्य बृद्धि रोक्न सहयोग गर्छ । यस्तो हुन सक्यो भने व्यापारीहरुले अनावश्यक रुपमा वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्न सक्दैनन्÷हिच्किचाउँछन् ।

(अर्थशास्त्री तथा पूर्वआर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय)