सीएमसीलाई पुरानै कन्ट्रक्याटमा फर्काउने ढोका बन्द भएको आयोजनाका प्रमुख सूर्यराज कँडेलले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । उनले सरकार वा उच्च निकायबाट स्पष्ट गाइडलाइन आएमा त्यसैअनुसार अघि बढ्ने बताए ।
काठमाडौं । टाट पल्टेर भागेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी) विगत तीन महिनादेखि अन्योलमा छ । सीएमसीलाई फर्काउन दुई पटक पत्र काटे पनि नआएपछि ‘कन्ट्रयाक्ट टर्मिट’ भएको छ । त्यसपछि अन्योलमा फसेको मेलम्ची अझै अन्योलमै छ ।
अन्योलता फुकाउन नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान डकुमेन्ट बनाउने काम भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले जनाएको छ । सीएमसीलाई पुरानै कन्ट्रक्याटमा फर्काउने ढोका बन्द भएको आयोजनाका प्रमुख सूर्यराज कँडेलले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । उनले सरकार वा उच्च निकायबाट स्पष्ट गाइडलाइन आएमा त्यसैअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘सरकार वा माथिल्लो तहबाट जुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्नू भन्ने गाइडलाइन आउँछ त्यसरी नै अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘सीएमसीलाई पुरानै कन्ट्रयाक्टबाट ल्याउन सक्दैनौं । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’
उनले सीएमसीलाई नै नयाँ ठेक्का प्रक्रियामार्फत ल्याए वा अन्य कुनै विकल्पमा गए पनि नयाँ ठेक्का गर्नै पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नयाँ ठेक्कामार्फत जाँदा मेलम्ची अझै तीन वर्ष पर धकेलिन सक्ने सङ्केत उनले गरे ।
यता, खानेपानी मन्त्रालयले अझै पुरानै ठेक्काबाट सीएमसीलाई नै फर्काउन उद्दत देखिन्छ । सीएमसीको इटालियन अदालती प्रक्रिया सकिएपछि पुनः सम्झौता गरेर सीएमसीलाई नै काममा फर्काउने पक्षमा मन्त्रालय देखिएको स्रोतले बतायो । यता, अन्योलता हटाई कम लागतमा छिट्टै मेलम्चीको बाँकी काम पूरा गर्न आयोजनाले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि आयोजनाको सहयोगदाता एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले पनि सीएमसीसँग पुरानो सम्झौतामा जान नसकिने र नयाँ प्रक्रियामा जाने विकल्प रहेको भन्दै आयोजना पक्षलाई जानकारी गराएको छ ।
आयोजना अन्योलमा रहेका बेला मेलम्ची पक्ष र मन्त्रालयसँग छलफल भएको छैन, जसका कारण दुवै पक्ष आफैमा अलमलिएका छन् ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम अघि बढ्न नसकेपछि दुई अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको भन्दै सीएमसीले क्षतिपूर्तिको माग गरेको थियो । त्यसपछि आयोजना, सीएमसी र मन्त्रालयको संयुक्त समझदारीमा क्षतिपूर्तिबापत ३६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भयो । आयोजनाको काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै क्षतिपूर्ति दिइने भनेर मन्त्रालयले सर्त राख्यो । तर, सीएमसीले आफू आर्थिक सङ्कटमा परेकाले क्षतिपूर्ति नदिएसम्म काम अघि बढाउन नसक्ने बताउँदै पटक पटक पत्र काट्यो । त्यसपछि उत्पन्न विवादका कारण सीएमसीले आयोजनाको साइट छाडेको थियो ।
