निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाउँ भनी गुनासो दर्ता गराई गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएका गुनासोकर्ताहरु, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नु पर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताहरुको हकमा सर्वेक्षण हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । लाभग्राहीमा नपरेको भनी गुनासो दर्ता गराएका ३२ वटै जिल्लामा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण हुने भएको छ । यही चैत्र १५ देखि सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्राधिकरणबाट हरेक स्थानीय तहमा परिचालित तोकिएका इञ्जिनियरमार्फत् स्थलगत लगत सङ्कलन गरिन लागिएको हो ।
निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाउँ भनी गुनासो दर्ता गराई गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएका गुनासोकर्ताहरु, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नु पर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताहरुको हकमा सर्वेक्षण हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरले जानकारी दिए ।
घिमिरेका अनुसार छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण २०७४ मा लगत सङ्कलन नभएका गुनासाकर्ता र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासाको पनि सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता एवम् यस सर्वेक्षणको समन्वय गरिरहेका प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरेले यही चैत्र १५ बाट सर्वेक्षण सुरु हुने र यसमा करिब ५ सय ५० इञ्जिनियर परिचालन गरिने जानकारी दिए ।
‘कुनै वास्तविक पीडित नछुटून् भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सिफारिस र अनुगमनमा सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’- प्राधिकरणले स्थानीय तहमा परिचालित तोकिएका इञ्जिनियरमार्फत् तोकिएको समयमा आआफ्नो लगत सङ्कलन गराउन सबै गुनासाकर्तालाई अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी, सम्पूर्ण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई वास्तविक पीडितहरुको यथार्थपरक लगत सङ्कलन कार्यमा सहयोग गरिदिन पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणले यस सर्वेक्षणसम्बन्धमा थप जानकारी चाहिएमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा सम्पर्क गर्न वा पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बरहरु १६६०–०१–७२००० र ९८०१५–७२१११ मा फोन गर्न सम्बन्धितलाई अनुरोध गरेको छ । छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणका लागि भूकम्पप्रभावित ३२ वटै जिल्लाका फोकल इञ्जिनियर तथा डिस्ट्रिक्ट सर्पोट इञ्जिनियरहरुका लागि ‘प्रशिक्षक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
प्रशिक्षणबाट प्रशिक्षित इञ्जिनियरहरुले आ–आफ्नो जिल्लामा गएर सर्वेक्षणमा खटिने इञ्जिनियरलाई तालिम दिनेछन् । २०७६ बैशाख मसान्तसम्म सर्वेक्षण सक्ने कार्यक्रम छ । रासस
