मन्त्री पुनले एक बर्षे प्रगति सार्वजनिक गरिरहँदा अझै पनि ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रका भएका समस्या हट्न सकेका छैनन् । जलविद्युत् आयोजना केही हदसम्म अघि बढेपनि प्रसारण लाइन नबन्दा निर्माणधीन आयोजना निर्धारीत समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले मन्त्रालय सम्हालेको एक बर्ष पुरा भएको छ । एक बर्षको अवधिमा भएका प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०७५/०८५ लाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको रुपमा मनाउने गरी श्वेतपत्र कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन् ।
मन्त्री पुनले एक बर्षे प्रगति सार्वजनिक गरिरहँदा अझै पनि ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रका भएका समस्या हट्न सकेका छैनन् । जलविद्युत् आयोजना केही हदसम्म अघि बढेपनि प्रसारण लाइन नबन्दा निर्माणधीन आयोजना निर्धारीत समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
निर्धारित समयमै सक्ने लक्ष्य लिएका जलविद्युत् आयोजनाले म्याद थपेर काम अघि बढाइरहेको देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेजस्तै चालू आर्थिक बर्षभित्र २० ओटा जलविद्युत आयोजनाबाट २८७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । तर, ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न प्रसारण लाइन बन्ने पक्का कुनै पनि देखिदैन् । अर्थात चालू आवमा कुन—कुन प्रसारण लाइन तथा करिडोर बनिसक्छन भन्ने स्पष्ट छैन ।
यसैबर्ष निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको ठूला जलविद्युत् आयोजना ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोसी पनि अर्को बर्ष उत्पादन गर्ने गरी सुची बनाइएको छ । यस्को मुख्य कारण, उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न प्रसारण लाइन नबन्नु नै हो ।
चालू आर्थिक ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए, २३ मेगावाटको सोलु, २१ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला, २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ए र २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने गरि निर्माण अघि बढेको छ । तर, सोलु करिडोर, कोशी करिडोर, काबेली करिडोर लगायत अन्य प्रसारण लाइन निर्माण यसैबर्ष सम्पन्न हुने देखिदैन् । जग्गासम्वन्धी विवाद, बन क्षेत्रको समस्या, स्थानीय सरकारको अवरोध, र सार्वजनिक खरिदमा देखिएको जटिलताका कारण पनि प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
धरान उपमहानगरपालिकाको अवरोधका कारण कोसी करिडोर प्रसारण लाइनले गति लिन नसकेको ३ महिना भइसक्यो । बन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान र जग्गामा देखिएको समस्याका कारण काबेली करिडोरमा १४ किमी प्रसारण लाइनको तार विस्तार गर्न सकिएको छैन । यी बाहेक अन्य प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि अपेक्षित प्रगति भएको देखिदैन् ।थानकोट चापागाँउ १३२ केभीए प्रसारण लाइन दशक बित्यो । तर, उल्लेख्य प्रगति भएको छैन् ।
यसप्रकार, एकबर्षअघि मन्त्रालय सम्हाल्दा मन्त्री पुनले प्रसारण लाइनको समस्या हटाउन मन्त्रालयगत समन्वय गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अघि बढाउने भनेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हरेक जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक र लगानीकर्ता आयोजना समयमै बनेपछि प्रसारण लाइनको चिन्तामा छन् । उनीहरुलाई निर्धारित समयभित्र आयोजना बनेपनि प्रसारण लाइनको अभावले विद्युत् खेर जाने चिन्ता छ । त्यसैले म्याद थपेर भएपनि आयोजना पछि धकेलिरहेका छन् ।
मन्त्री पुनको एक बर्षको अवधिमा केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम पनि अघि नबढेका होइनन् । १९ ओटा आयोजना छनौट गरि त्यस्ता आयोजनामा प्रत्यक्ष जनतालाई सेयरधनी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ तयार भएको छ । राष्ट्रिय जलस्रोत तथा ऐन तर्जुमा , नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको विधेयक र नदी बेसिन योजना तथा विद्युत् विकास गुरुयोजना पनि मन्त्री पुनकै एक बर्षको अवधिमा अघि बढेको छ ।
२० प्रतिशतमा रहेको विद्युत् चुहावट १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । विदेशी राष्ट्रहरुसँग पनि ऊर्जा सम्वन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता र इनर्जी बैङ्किङ सम्वन्धी समझदारी भएका छन् ।
यता, नेपालको प्रसारण लाइन गुरुयोजना २०४० तयार भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था अघि बढ्न सकेको छैन् । १०३ ओटा सवस्टेशन निर्माणका लागि २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ लागत सहित गुरुयोजना बनाइएको छ । त्यस्तै ६ हजार ८६८ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ लागत सहितको विस्तृत गुरुयोजना मन्त्री पुनले अघि सारेका छन् ।
आव २०७६/०७७ मा २३ ओटा आयोजनाबाट ९८२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएपनि त्यस्का लागि पनि प्रसारण लाइन समयमै बन्नुपर्छ । तर, त्यसअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण विभिन्न कारण अघि बढ्न नसको छैन । जुन, मन्त्री पुन पनि प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयन गर्न असक्षम रहेको देखिन्छ ।
