जग्गाको सट्टा निश्चित रकम उपलब्ध गराएपछि आयोजनाले वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । यसले वनसम्बन्धी झन्झट हट्ने छ ।

काठमाडौं । ठूला विकासका पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा पर्ने जमिन प्रयोग गर्दा त्यसको सट्टामा अन्यत्र जग्गा उपलव्ध गराउनु पर्ने प्रावधान हटाइने गरी ऐन आउने भएको छ ।

वन क्षेत्रको जमिन प्रयोग गर्दा सट्टाभर्ना जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान हटाएर आयोजनाले तोकिएको एकमुष्ट रकम फन्ड बनाएर सम्बन्धित वनलाई नै जमिन व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिने गरी विधेयकमार्फत ऐन ल्याउन लागिएको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । ‘यसअघि वनक्षेत्र भएर जाने जग्गा प्रयोग गर्नु पूर्व सोही अनुसारको जमिन अर्को वन क्षेत्र भएको ठाउँमा उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो’ सचिव घिमिरेल भने,‘ यसले प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने गर्थ्यो l अब त्यो प्रावधान हटाउने गरी ऐन ल्याउने तयारी गरेका छौँ ।’

वनक्षेत्रकै कारण अहिले धेरै प्रसारण लाइन र अन्य परियोजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैैनन् । जग्गाको सट्टा निश्चित रकम उपलब्ध गराएपछि आयोजनाले वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । यसले वनसम्बन्धी झन्झट हट्ने सचिव घिमिरेको तर्क छ ।

ठूला विकासका पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण का क्रममा वनक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको प्रयोग गर्दा आयोजनाले सट्टाभर्ना बापत जग्गा उपलव्ध गराएपछि मात्रै वनक्षेत्रको प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान थियो । जस्का कारण, जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकले नै जग्गा खोज्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

यस्तो व्यवस्था हटाउने गरी वन मन्त्रालयसँग सहमति गरेर ऐन ल्याउने तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले कोशी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, काबेली करिडोरलगायत मुलुकभरका दर्जनौँ प्रसारण लाइन वन क्षेत्रको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।