राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा विदेशी लगानी भित्र्याउन कर्पोरेट कर ३५ बाट घटाएर २१ प्रतिशत झारेको र त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्क फेडरल रिजर्वले ब्याजदर बढाएपछि अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिँदा डलर मजबुत भएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाली रुपैयाँसँग अमेरिकी डलर कमजोर हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मंगलबार १ डलर बराबर १०९ रुपैयाँ ९५ पैसा तोकेको छ । भारतीय रिजर्भ बैङ्क (आरबीआई)ले १ डलर बराबर ६८ रुपैयाँ ६० पैसा भारु तोकेको छ ।
सोमबार आरबीआईले १ डलर बराबर ६९ रुपैयाँ २१ पैसा तोकेको थियो । भारतसंग स्थिर विनिमय दर (फिक्स्ड पेग) भएका कारण भारु बलियो हुन साथ यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा विदेशी लगानी भित्र्याउन कर्पोरेट कर ३५ बाट घटाएर २१ प्रतिशत झारेको र त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्क फेडरल रिजर्वले ब्याजदर बढाएपछि अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिँदा डलर मजबुत भएको थियो ।
सन् २०१८ मा लगानीकर्ताको विश्वास बढेपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र मजबुत भए पनि चीनसँग व्यापार टकराव भएपछि पछिल्लो समयमा डलर कमजोर हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले ब्याजदर वृद्धि पनि रोकिएको र राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापार नीतिले प्रभावकारी रुपमा काम नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर कमजोर हुने पुगेको उनको विश्लेषण छ ।
कर्पोरेट करमा कमी र ब्याजदर बढेपछि गत वर्ष अमेरिकी लगानीकर्तामा उत्साह जागेको थियो । ट्रम्पले अर्थतन्त्रमा सुधार गरेको वर्ष व्यापार घाटा १० वर्षको भन्दा धेरै बढेको र सन् २०१९ सुरु भएपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत नदेखिएपछि यसको असर डलरमा परेको उनको भनाइ छ । अमेरिकी व्यापार नीतिले भियतनाम, बङ्गलादेश, कम्बोडिया र इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकले लाभ प्राप्त गरेको उनले बताए ।
एक वर्षको अवधिमा फेडरल रिजर्वले ब्याजदर ४ पटक बढाएर २.२ बाट २.५ प्रतिशत पुर्याउँदा अमेरिकामा विदेशबाट लगानी फिर्ता भएको थियो । गत असोज २४ गते डलर महँगिएर ११९ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेर ओरालो लागेको हो ।
०००
डलर कमजोर हुँदाको फाइदा
डलरमा आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत कम भई बजार भाउ सस्तो हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा कमी, विदेशबाट आयातित वस्तुको भाउ घट्ने छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधान, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको पनि भाउ घटनेछ ।
राज्यले विदेशी दातृ निकायसँग लिएको ऋणको भार घट्नेछ । डलरमा ऋण तिर्न सरकारले कम रकम खर्च गरे हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हवाई टिकटको भाडादर पनि घट्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश रकम पनि कम हुन्छ । डलर घट्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा कमी हुनसक्छ हुन्छ ।
