विसं २०३१ देखि कागजी प्रक्रिया सुरु भए पनि जनताले त्यसको ठिक १२ वर्षपछि २०४३ सालदेखि कोदालोले खनेर सडकको नक्शा निकालेका थिए ।
नारायणपुर । दाङ र सुर्खेतलाई सडकले जोड्ने ४४ वर्ष अघिदेखिको योजना अझै पूरा हुन सकेको छैन । पञ्चायतकालदेखि यो सडकको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पञ्चायतको अन्त्यपछि देश बहुदल हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि यो सडक पूरा भएको छैन ।
विसं २०३१ असारतिर तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग अन्तर्गतको योजना शाखाका लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले दाङ–सुर्खेत सडक निर्माणको प्रस्तावसहित दाङ, सुर्खेत र सल्यानका विभिन्न पञ्चायतलाई पत्र काटेका थिए । राप्ती अञ्चलाधीशको कार्यालय तुलसीपुर, भेरी अञ्चलाधीशको कार्यालय सुर्खेत, दाङ देउखुरी जिल्ला पञ्चायत कार्यालय घोराही, सल्यान पञ्चायत कार्यालय र सुर्खेत जिल्ला पञ्चायत कार्यालयलाई काटिएको पत्रमा रेखाङ्कन गर्न मिल्ने ६८ किलोमिटर सडकको मन्त्रालयले सर्वेक्षण मात्र गर्ने भएकाले श्रमदान गर्ने विचार छ कि छैन ? भनी सोधिएको थियो ।
पछि २०४३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले पुरन्धाराको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा एक कार्यक्रमबीच गुरुङ चौतारीबाट सडक निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरेका थिए । ‘कुटो, कोदालो बोकेर सडक खन्न जाने उर्दी भयो, हामी सल्यानको कालीमाटीबाट सडक खन्न एक्लेबर आएका थियौँ,’ बबई गाउँपालिका–५ पदमपुरमा सल्यान कालीमाटीबाट बसाइँ सरेर आएका पूर्णप्रसाद पाण्डेयले सम्झिए । ‘बहुदल आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो । एक्लेबरदेखि पूर्व र ट्वाङ खोलादेखि पश्चिमको बाटो सल्यानबाट आएर हामीले खनेका हौं । अहिले बसाइँ सरेर यतै आइयो तर, सडक बनेर सकिएन ।’
त्यही सडकको ट्र्याक खन्न बबई गाउँपालिका–७ का मानबहादुर बस्नेत पनि पुगेका थिए । विसं २०४३ तिर १५ वर्षको उमेरमा कोदालो बोकेर सडक खन्न गएको अझै सम्झना छ बस्नेतलाई । दाङ, सल्यान र सुर्खेत जोड्ने सपनासहित सुरु भएको यस सडकका लागि धेरैले पसिना बगाएका छन् । तत्कालीन बाघमारे, धनौरी गाउँ पञ्चायतका जनताले एक हप्ता परिश्रम गरेका थिए भने सल्यान र सुर्खेतका जनताले आफ्नै जिल्लामा समेत सडकको ट्र्याक खोलेका थिए ।
दाङको तुलसीपुरबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पुग्न हापुरे हुँदै सल्यान कालीमाटीको बाटो समात्नुपर्छ । सुर्खेतको बोटेचौर पुग्न ७८ किलोमिटरको दूरी पार गर्नुपर्ने सडक डिभिजन कार्यालय दाङका इन्जिनीयर लालबहादुर भण्डारीले बताए । सल्यानको भागमा २४ किलोमिटर पर्छ ।
आयोजनाको प्रारम्भ
विसं २०३१ देखि कागजी प्रक्रिया सुरु भए पनि जनताले त्यसको ठिक १२ वर्षपछि २०४३ सालदेखि कोदालोले खनेर सडकको नक्शा निकालेका थिए । दाङ, सल्यान र सुर्खेतका जनताले खनेर सुरु गरेको सडकका लागि तत्कालीन सरकारले प्राविधिक सहयोग मात्रै उपलब्ध गराएको जानकारहरु बताउँछन् ।
जनताले खनेर निकालेको सडकको नक्शामा सरकारलाई बजेट छुट्याउन लगाउन फेरि एक दशक समय पर्खिनु प¥यो । दाङ–सुर्खेत सडक खण्डका लागि भनेर सरकारले २०५२/५३ देखि मात्रै बजेट राख्न सुरु गरेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ । त्यसलगत्तै शुरु भएको सशस्त्र विद्रोहको मार दाङ–सुर्खेत सडक खण्डले पनि बेहोर्नु प¥यो ।
द्वन्द्व र आन्दोलनका कारण यस बीचमा काम हुन नसकेको यस सडकको स्तरोन्नति गर्न सरकारले कति बजेट छुट्याएको छ ? कति खर्च भएको छ ? त्यसको कुनै निकायसँग हिसाबकिताब छैन । यद्यपि पछिल्लो पाँच वर्षमा यो सडकको निर्माणले गति लिएको बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए ।
अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘विसं २०७२ मा केन्द्रीय सरकारले बजेट छुट्याएपछि सडकको काम अगाडि बढेको छ । अबको केही वर्षमा यो सडक सञ्चालन हुने हामीले आशा राखेका छौँ ।’
सडक डिभिजन कार्यालय दाङले तुलसीपुरदेखि सल्यान र सुर्खेतको सिमाना काल्चेडाँडासम्मको ६५ किलोमिटरको आयोजना हेरिरहेको छ । काल्चेडाँडादेखि सुर्खेत बोटेचौरसम्मको १४ किलोमिटर खण्ड सुर्खेतले हेर्नेछ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङले हेर्दै आएको ६५ किलोमिटरको सडकका लागि चार वटा ठेक्का सम्झौता गरी कालिका प्यासिफिक जेभी सुकेधारा काठमाडौंले काम गर्दै आएको इन्जिनीयर भण्डारीले बताए ।
सडक कालोपत्र गर्ने काम अहिले ८४ करोड ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेटबाट हुँदै आएको छ । आव २०६२/६३ देखि शुरु भएको आयोजनाको काम अहिले चलिरहेको छ । अहिलेसम्म तुलसीपुरदेखि २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार २०७७ सालभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य वस्तुहरुको सहज उपलब्धता नुहुँदा निर्माण कार्य केही प्रभावित भएको डिभिजन कार्यालय दाङले बताएको छ । अहिले स्थानीय तहहरुले नदीजन्य वस्तुहरु उत्खनन गर्न रोक लगाएका कारण समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न समस्या भएको इन्जिनीयर भण्डारीले बताए । ‘हामीले प्रयोग गर्ने बबई गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका नदीजन्य वस्तुहरु हो, अहिले यहाँ उत्खनन गर्ने कार्य बन्द गरिएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसले निर्माण तोकिएको समयसीमाभित्र सकिँदैन कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।’ रासस
