मन्त्री महासेठले केही योजनाहरुमा बजेट अपुग भएको र केही योजनामा खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार गर्न नसकिएको बताए । उक्त अवधिमा विभिन्न योजनामा पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा भएका प्रगति तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
एक वर्षको अवधिमा गरेका कामहरुको प्रगति सुनाइरहँदा मन्त्री महासेठले सुरुमै यस अवघिमा विभिन्न ऐन, कानुन, तीनओटै सरकारलाई जिम्मेवारी छुट्याउने, बजेट, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित हुनु परेकाले मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको स्वीकारे ।
मन्त्री महासेठले केही योजनाहरुमा बजेट अपुग भएको र केही योजनामा खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार गर्न नसकिएको बताए । उक्त अवधिमा विभिन्न योजनामा पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
सडक, यातायात, रेल, जग्गा खरिद, सार्वजनिक निर्माण, पुल जस्ता भौतिक योजनाहरुमा चालू आर्थिक वर्षमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि पुँजीगत खर्च निकै न्यून देखिन्छ । महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका ठूला सडक आयोजना, व्यापारिक राजमार्ग, लोकमार्ग र पुल निर्माणतर्फ बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण लम्बिँदो सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रक्रिया र तीनै तहका सरकारको सडक छुट्याउने र कर्मचारी व्यवस्थापन नै रहेको मन्त्री महासेठको तर्क छ ।
मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि एक वर्षमा भौतिक प्रगति कति गरियो भन्नेबारे मन्त्रीले खुलाएनन् । बरु, विभिन्न संरचनागत जिम्मेवारी, योजना, बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनका बीचमा पनि धेरै योजनाहरु लक्ष्यउन्मुख रहेको दाबी गरे । केही नयाँ र यसअघि अघि बढिरहेका आयोजनाहरुको ४८ बुँदाकोे फेहरिस्त सार्वजनिक गरे ।
उनले सार्वजनिक गरेका केही योजना तथा विवरण गलत छन् । सडक विभागले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २१३ किमी सडक कालोपत्रे भएको दाबी गरेको छ । तर, मन्त्रीले एक वर्षभित्र नयाँ तथा पुराना सडक गरी ७४७ किमी सडक कालोपत्रे भएको विवरण सार्वजनिक गरे । उनी मन्त्री भएपछि अर्थात चैतदेखि असार मसान्तसम्म ४ महिनाको अवधिमा झन्डै साढे ५ सय सडक कालोपत्रे गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
त्यस्तै, मन्त्री महासेठले प्रगति प्रतिवेदनमा वर्षौदेखिको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गरेको बताए । तर, अझैपनि यातायात व्यवसायी कम्पनी नवीकरण र प्रालि अन्तर्गत दर्ता हुन मानेका छैनन् । मन्त्रालयले पटक पटक म्याद थपे पनि यातायात व्यवसायी अटेरी गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक पनि ३ महिनाभित्र कम्पनी दर्तामा जान भनिएको छ । तर, व्यवसायीले तुरुन्त कम्पनी ऐन अन्ततर्गत प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्ने पक्षमा देखिदैनन् ।
एक वर्षको प्रगति विवरणभन्दा पनि मन्त्री महासेठ आगामी वर्ष हुने कामहरुको व्याख्या बढी गरेका छन् । ४ वर्षमा ६ हजार किमी नयाँ सडक विस्तार गरी ७५३ औटै स्थानीय निकायलाई सडकसँग जोड्ने मन्त्रीले घोषणा गरे । तीन वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग, ४ वर्षमा मदनभण्डारी राजमार्ग, १० वर्षमा २८०० किमी रेलमार्ग, ३ वर्षमा बर्दिबास—निजगढ रेलमार्ग निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण भावी योजनाहरु उद्घोष गरे ।
सडक यातायात तर्फ, ९४ ओटा पुल यसै वर्ष निर्माण भएका छन् । दुधकोसी नदीमा १२० मिटर लामो मोटरेबल पुल, रातु खोला पुल, मरिन खोला पुल, कमला पुल तोकिएको सम्झौता पहिले निर्माण गरी उदाहरणीय रहेको प्रगति विवरणमा बताइयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजना, हुलाकी राजमार्गको काम तीव्र रुपमा भइरहेको बताइएको छ ।
सरकारले असारे विकासका नाममा अनावश्यक बजेट खर्चिएको भन्दै बैशाखसम्म मात्रै सडक आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भने पनि असार मसान्तसम्म सडक कालोपत्रे राख्ने अपेक्षा लिएको छ । जसअन्तर्गत, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा त्रिपुरेश्वर—कलंकी—नागढुंगा सडको कालोपत्रे बैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने र चावहिल—जोरपाटी—साँखु सडको कालोपत्रे जेष्ठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यातायात व्यवस्था तर्फ पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन् । वर्षौदेखि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अझै हट्न नसक्दा सवारी जाम र सडक दुर्घटना घटेका छैनन् । २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने भने पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
