योजना, तयारी र गृहकार्य फिटिक्कै हुन सकेन । एक त नीतिगत गृहकार्य हुनुपर्थ्याे, त्यो भएको छैन । अर्को कार्यान्वयनको समस्या त छँदै छ । नेपालमा पुँजी समस्या होइन, पुँजी सानो समस्या हो तर, त्योभन्दा ठूलो नीतिगत तहमा कार्यान्वयन पक्ष हो ।
हामी अहिले देश विकासको महान अभियानमा छौं । दुई तिहाइको सरकार गठनपछि यहाँ घोषणा र नारामा मात्र विकासका कुराहरु हुन थाले । अहिले विकास–विकास भनेर राजनीतिक तहमा खुब भाषण गरिन्छ । तर, गर्न खोजेको के हो भन्ने नै पहिचान गरिएको छैन । भौतिक र आर्थिक विकासका लागि लगानी चाहिने हो । त्यसको बृहत् तस्बिर माथिल्लो तहबाट स्पष्ट व्याख्या भएर आए पो तत् तत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुन्छ । अहिले भन्नका लागि मात्रै लगानी ल्याउने कुरा गर्न थालिएको छ । हाम्रो बृहत्तर आर्थिक विकासमा कहाँनिर लगानी जोड्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।
अहिलेको मुख्य समस्या के हो भने लगानी सम्मेलन हुनुभन्दा पहिले कम्तीमा २÷३ पेजको एउटा नीतिगत रुपमा विकासको डिपार्चर के हो ? अहिलेसम्म किन विकास हुन सकेन ? त्यसबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । हामीसँग भएकै पैसा खर्च हुन सकेको छैन । हामीसँग क्षमता छैन । यसअघि भएका लगानी प्रतिबद्धता आएका आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यस्ता ८/१० ओटा मुद्दाहरुको पहिचान गरी त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने नीतिगत तहमा गृहकार्य हुन जरुरी छ ।
सरकारको शैली हेर्दा, भाषण ठूल्ठूला गर्ने र कुरा फाल्दिइ हाल्ने प्रवृत्ति छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेका कुरा केही घण्टापछि त्यसले काम सिर्जना गर्न थाल्छ । त्यसले विज्ञ तहमा, योजनाकारका तहमा, कर्मचारी संयन्त्रमा तथा स्रोत जुटाउने क्षेत्रमा काम सिर्जना गर्छ । तर, योजना, तयारी र गृहकार्य फिटिक्कै हुन सकेन । एक त नीतिगत गृहकार्य हुनुपर्थ्याे, त्यो भएको छैन । अर्को कार्यान्वयनको समस्या त छँदै छ । नेपालमा पुँजी समस्या होइन, पुँजी सानो समस्या हो तर, त्योभन्दा ठूलो नीतिगत तहमा कार्यान्वयन पक्ष हो ।
हाम्रो अहिलेको विकास बजेट क्षेत्रकेन्द्रित छैन । पैसा त छ, तर त्यसलाई खर्च गर्न सकेका छैनौं । यता, विदेशी लगानी आए पनि हाम्रो संयन्त्र त त्यही हो । अहिले लगानी बोर्ड एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाइएको छ । तर, लगानी बोर्ड भनेको सरकारका निकायमध्येको सबैभन्दा कमजोर संस्थागत क्षमता भएको निकाय हो । मैले यो केही सूचना र प्रमाणका आधारमा भन्दैछु । सानो उदाहरणका रुपमा काठमाडौंमा ४/५ वर्षदेखि मेट्रो रेलको कुरा चलिराख्या छ । लगानी गर्ने भनेर योजना अघि सारिएको छ । तर, मेट्रोका बारेमा लगानी बोर्डले केही पनि गरेको छैन । त्यसका लागि बाहिरबाट १/२ ओटा कन्सल्टयान्ट हायर गर्नुहुन्छ । त्यो लेभलको मेट्रो परियोजना पीपीपीमा बनाउने हो कि सहरी क्षेत्रमा, त्यसको भूमिका कस्तो हुने, कसरी बनाउने, रुट कहाँबाट लैजाने भन्ने स्पष्ट मोडालिटी छैन ।
अहिले लगानी बोर्डमा ठूलाठूला परियोजना मन्त्रालयलाई नै बाइपास गरेर अघि बढाउनु राम्रो होइन । विदेशी लगानी आए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि हाम्रो न्यूनतम आन्तरिक क्षमता हुनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमा प्राथमिकता योजनाहरुको सूची मैले हेरें । कुनै परियोजनामा विदेशी दाताले लगानी दिने भन्यो भने त्यसको प्रपोजल हेर्ने संयन्त्र छैन् । थिङ्क ट्याङ्क भनिएको छ, त्यसको अहिलेसम्म ऐन आउन सकेको छैन । कर्मचारी नहुँदा कामै हुन सकेको छैन । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, पीएचडी गरेका, अनुभवी र मेगा प्रोजेक्टमा काम गरेका नेपाली दर्जनौं छन् । ती दक्ष जनशक्तिलाई विकाससँग कसरी इङ्गेज गर्ने भन्ने सोच छैन ।
ठीक छ, लगानीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिबद्धता आउला, तर, विगतमा आएको प्रतिबद्धतालाई किन कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भन्ने समीक्षासहित रिपोर्ट आउनु पथ्र्यो । किन कार्यान्वयन भएन भनेर कानुनको तहमा, संरचनाको तहमा र संस्थागत तहमा सुधार गर्नुपर्ने हो । हाम्रो राज्य संयन्त्रको मेसिनमा केही गडबढ छ । केही गडबढ भएर नै प्रतिबद्धता गरिएको लगानी कार्यान्वयनमा नआएको हो ।
अहिले संसदमा दर्ता भएको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) विधेयक एकदमै निमछरो छ । पीपीपी लगानी विधेयकमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेरिएको छैन । भारतमै पनि पीपीपी मोडेलका आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेर असफल भएका छन् । त्यहाँबाट हामीले के सिक्ने भन्ने कुनै प्रतिबिम्ब देखिँदैन । विधेयक एकदमै एकेडेमिक तथा सुनेको भरमा टिपेर राखिएको छ ।
अहिले लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कमजोर संस्थागत क्षमता भएको बोर्डलाई सुम्पिएको छ । खासगरी पूर्वाधार योजनाहरुको विकासमा यसले ठूलो वित्तीय जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले हाम्रो आन्तरिक क्षमता, हाम्रो नीति तथा विकासको मोडेलमा स्पष्टता नभएसम्म विदेशी लगानी आयो भने त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । अहिलेको डरलाग्दो सङ्केत के देखिन्छ भने, सरकार जति आक्रामकताका साथ, बिना सोचबुझ जसरी पनि, जुनसुकै शर्तमा लगानी ल्याउने भनेर लाग्या छ, त्यसले ठूलो वित्तीय बोझ हुने देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको अहिलेको तयारी हेर्दा त्यो वित्तीय जोखिम पनि देखिन्छ ।
कुनै पनि विदेशी दाताले लगानी गर्न चाहेमा देशका कानुनी छिद्रहरुबाट छिरेर राजनीतिज्ञसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्ने गर्छन् । उत्पादकत्व बढाउनेभन्दा पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले लगानी गर्ने उनीहरुको स्वार्थ हुन्छ ।
सरकार के कुरामा स्पष्ट हुनुपथ्र्यो भने, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने क्षेत्र कुन कुन हुन् । विदेशी लगानी नल्याउनुपर्ने क्षेत्र कुन कुन हुन्,– त्यसमा स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । जस्तो, काठमाडौंको मेट्रोमा विदेशी लगानी किन ल्याउने ? बरु, विदेशी ऋण ल्याउनु राम्रो नि ! लगानी र ऋण त फरक कुरा हो । विदेशी लगानी कि सेवा र निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनका क्षेत्र ल्याउनु पर्छ । जस्तो यहाँ कार कम्पनी खोलौं । ती कार भारतमा निर्यात गरौं । त्यस्तो निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ ।
अर्को, आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ । जस्तो, विदेशीको लगानी रहेको एनसेलले नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाउँछ । एनसेलको इतिहास हेर्ने हो भने एकदमै अपारदर्शी लाइसेन्स किन्ने, बेच्ने र कर छल्ने गरिरहेको देखिन्छ । एनसेलले दिने सेवा हाम्रो घरेलु नेपाल टेलिकमले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।
विदेशी लगानीमा एडभान्स टेक्नोलोजी ल्याउने हो कि अरु कुनै प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने माध्यम खोज्ने हो, त्यसको कुनै गृहकार्य नगरीकन लगानी आयो भने भयङ्कर हुन्छ भन्ने सोच हटाउनु पर्छ ।
विदेशी लगानीका लागि हामी आकर्षक छौं भने यत्रो तामझाम गर्नै पर्दैन । लगानी सुरक्षित हुने, उत्पादकत्व वृद्धि हुने तथा नीतिगत संरचनामा अझै स्पष्ट छैनौं भने वर्षैपिच्छे लगानी सम्मेलन गरेर यति लगानी आयो भनेर अर्थ हुँदैन । किनकि त्यो आएको लगानी पनि कार्यान्वयन गर्ने आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्छ । सरकारको विकाससम्बन्धी आधारभूत सोचमा सुधार हुनु जरुरी छ । अहिले हामीसँग भएको स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छौं । पहिला त हाम्रो आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्छ ।
यहाँको सडक, पुल, रेलमार्ग गायतका पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा आन्तरिक पुँजी, जनशक्ति, ठेकेदार कम्पनी र इन्जिनियर उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरी हाम्रो आन्तरिक क्षमता मजबुत बनाउनुपर्छ ।
यहाँको लगानीको ठूलो क्षेत्र उद्योग र पूर्वाधार नै हो । पहिला हामी आफ्नै पुँजीबाट गर्न सक्ने क्षमता बनाउनुपर्छ । निश्चित योजना, समय, प्रक्रियागत ढिलाइ नभईकन आयोजना बनाउन सक्यौं भने विदेशीले पनि हामीलाई विश्वास गर्छ । अहिले दाताहरुलाई एउटा जोखिम लगानी सुरक्षाको छ । लगानी जोखिम हुँदाहुँदै लगानी आउँछ भने उच्च नाफा लिने गरी आउँछ । त्यस्तो विदेशी लगानीले हाम्रो आर्थिक विकासमा सघाउन सक्दैन् । त्यसले त कर छुट लिने, उत्पादकत्व, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि विदेशी लगानीको नाममा आएर हामीलाई नै चुसेर जाने हुन्छन् । त्यस्तो लगानीले त पक्कै पनि राम्रो परिणाम दिँदैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि हामीसँग प्रणाली र पद्धति नै छैन । प्रणाली र पद्धति बिनाको परियोजना कार्यान्वयनमा हामी बल गरिरहेका छौं । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न पहिला रणनीतिक सोच र आन्तरिक प्राविधिक क्षमता बढाएर विकास आयोजना अघि सारिनुपर्छ ।
