३१ विभाग र १५ ओटा मन्त्रालय घुमेर जलविद्युत विकास गर्ने सोच आयो भने यसअघि र अहिलेको लगानी सम्मेलनमा केही पनि फरक रहँदैन । आएका लगानीकर्ता फेरि फर्कनेछन् ।
विदेशी लगानी नआई नेपालले विकासको गति लिन सक्दैन । ३० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले अब यसका लागि बाहिरको लगानी चाहिन्छ । लगानी ल्याउन सकिन्छ भने प्रत्येक वर्ष नभए पनि २ वर्षमा लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक छ । विगतमा केकस्ता कमजोरी भए ? यसको विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
पहिला र अहिलेको लगानी सम्मेलन आकाश र जमिनको जस्तै फरक छ । हामी सुन, तेललगायत अन्य विभिन्न खानी छ भनिरहेका छौं । यसलाई अझै प्रमाणित गरेर देखाउन सकेका छैनन् । प्रमाणित नभएको क्षेत्रमा लगानी आउँदैन । अर्को कुरा, तुलनात्मक लाभ नभएका क्षेत्रमा पनि लगानी आउँदैन । नेपालभन्दा थाइल्यान्ड, बर्मालगायत अन्य मुलुकमा तुलनात्मक लाभ र राम्रो वातावरण भएकाले लगानी त्यतातिर जाने गरेको छ । किनभने त्यहाँ हाम्रोमा भन्दा सहज छ ।
तर नेपालको जलस्रोत मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसले विकासले गति लिन सक्छ । बूढीगण्डकी, तमोर, त्रिशूली जस्ता आयोजना बनेका छैनन् । प्रायः सबै विकसित मुलुकले जलविद्युत् विकास गरिसकेका छन् । चीनले जलस्रोतको उपयोग गरिसक्यो । भियतनामले १६ हजार मेगावाट बिजुली जलबाट उत्पादन गरिसक्यो । भियतनाम जस्ता विकासशील मुलुकमा ज्ञान र लगानी पर्याप्त छ । जलस्रोतको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष लगानी हो । बिजुली उत्पादन गरेपछि बेच्नलाई बजार चाहिन्छ । पहिलो लगानी सम्मेलन हुँदाका बखतमा नेपालको जलविद्युतको बजार थिएन ।
भारत बजार भन्नासाथ ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यो पनि गत डिसेम्बर १८ देखि खुला गरेको छ । बङ्गलादेशले पनि हामीसँग ९ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । हामीसँग अब अपार बजारको सम्भावना छ । अब हामी र लगानीकर्ता दुवै तयार हुनुपर्यो । जसका लागि लगानी सम्मेलन हुन लागेको छ । हालसम्मको प्रतिबद्धताको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी लगानी जलस्रोतमा आउन देखिएको छ ।
दोस्रो कुरा बजार मात्र भएर भएन । बिजुलीको बजार मूल्य ज्यादै न्यून छ । त्यसले प्रतिफल नै दिँदैन भने त्यो पनि सम्भाव्य छैन । अहिले दक्षिण एसियाको जलविद्युतको बजार मूल्यभन्दा नेपालको उच्च छ । जलविद्युत भन्नासाथ नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) र अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा नजाऔं । अब जलाशययुक्त आयोजनामा जाऔं । आसन्न लगानी सम्मेलनमा सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव गर्ने भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुलीको मूल्यमा भारतमा प्रतियुनिट २४ रुपैयाँ भारुसम्म पुगेको अवस्था छ । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको बिजुली साढे ९ सेन्ट डलरमा भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले बङ्गलादेशको विद्युत व्यापार कम्पनीसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । साढे ९ सेन्टमा जलस्रोत बजार देखिएको छ । ९ सेन्ट डलरमा बिजुली बिक्री हुनु भनेको नेपालको जलविद्युतको सम्भाना उच्च रहनु हो । खुला बजार र करमा सहुलियतले गर्दा यो लगानी सम्मेलनमा थुप्रै लगानीकर्ता जलस्रोतमा लगानी गर्न आउने भएका छन् । कम्तीमा जलस्रोतमा २० अर्ब डलर प्रतिबद्धता आउने देखिएको छ । विगतमा बजारको सुनिश्चितता नभएर लगानीकर्ता फिर्ता गए । पश्चिम सतीबाट चिनियाँ कम्पनी फिर्ता गएको मूल कारण बजारको सुनिश्चितता नदेखेर हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ७५० मेगावाट बिजुली किन्न नसक्ने, उता भारतमा पनि पठाउन नसक्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यसमा परिवर्तन आएकाले पश्चिम सेतीलगायत प्रस्ताव गरेका सबै आयोजनामा लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता आउने सम्भावना छ ।
यसको चुनौती कहाँ छ भने, फेरि पनि हामी अरुण तेस्रोलाई जस्तै १० वर्षसम्म झुलाएर राख्यौं भने सबै लगानीकर्ता फिर्ता जानेछन् । केही करले मात्र बस्छन्, बाँकी सबै फर्कनेछन् । लगानीकर्तासँग बनाउने सम्झौता गरिसकेपछि एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सक्रिय भएर वन, वातावरण र जग्गा अधिग्रहणलगायत सबैको क्लियरेन्स गर्नुपर्छ । यी कुरा हुन सके भने साढे २ वर्षभित्र यी आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्नेछन् । यसले लाखौं रोजगारी गाउँमा दिन्छ, बिजुलीको आयात घटाइदिन्छ । अहिले भारतमा पनि जति वायु र सोलारबाट बिजुली उत्पादन भएको छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न साँझको बेला जलविद्युत चाहिन्छ । जलविद्युतबाहेक अन्य विकल्प छैन । कित ब्याट्री वा पम्पस्टोरेज आयोजना चाहिन्छ, हामीसँग त्यो माग व्यवस्थापन गर्न जलविद्युत छ । अहिले सबै कुराले गति लिन तयार भएको अवस्था छ । हामी कति गति लिन सक्छौं, हामीमा निर्भर गर्छ । हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई यस विषयमा कतिको सकारात्मक बनाउन सक्छौं भन्ने हो । लगानीकर्ताको फाइलमा समस्या खडा गर्न होइन कि सुल्झाउने नीति आउँछ, यसले लगानीलाई निश्चित गर्नेछ ।
राजनीतिक वक्तव्यले मात्र लगानी आउनेवाला छैन । यहाँ लगानी आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसैले लगानी ल्याउन हामी सबै अग्रसर हुनुपर्यो । विद्युत प्राधिकरणको बेसमा हामी अड्यिौं भने पुनः समस्या आउनेछ ।
अघिल्लो सम्मेलनमा साढे १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धतामध्ये अधिकांश जलविद्युत् नै थियो । बजार नभएको अवस्थामा कसले लगानी गर्छ ? भारतले ५१ प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएको आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भनेपछि समस्या थियो । यो सम्मेलनमा त्यस्तो अवस्था आउने देखिँदैन । जति उत्पादन गरे पनि बिक्री हुने अवस्था छ । त्यति बेला सबै कुरा हुँदा बजार थिएन । ४ हजार मेगावाट खाना पकाउनका लागि बिजुली चहिएको छ । १ हजार मेगावाट उद्योगमा चाहिएको छ । चीनको लगानीमा सञ्चालनमा रहेको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले बिजुली नपाएर डिजेल जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गरिरहेको छ । हामीले उद्योगलाई बिजुली दिन सकेका छैनौं । ५ हजार मेगावाट बिजुली आजकै दिनमा नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । भारत र बङ्गलादेश दुबैले ऊर्जा बैङ्किङ खुला गरिसकेका छन् । हाम्रो नीति लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने हुनुपर्छ, ताकि विरोधमा होइन ।
राजनीतिक वक्तव्यले मात्र लगानी आउनेवाला छैन । यहाँ लगानी आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसैले लगानी ल्याउन हामी सबै अग्रसर हुनुपर्यो । विद्युत प्राधिकरणको बेसमा हामी अड्यिौं भने पुनः समस्या आउनेछ । कोरियनले २१६ मेगावाट आयोजना बनाउन विदेशी लगानी ल्याउन भनेको ५ वर्ष भइसक्यो । विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए भएकामे १ वर्ष भयो होला । यस्तो तालले कसैले यहाँ लगानी गर्न आउँछ ? त्यसैले विद्युत प्राधिकरणलाई पनि आफ्नो हिसाबले काम गर्न दिने र निजीक्षेत्रलाई पनि बिजुली सीधै बेच्न अधिकार दिनुपर्छ । नेपालमा पावर एक्सचेन्ज पनि खुला हुनुपर्छ । २४ घण्टाअघि किन्न र बेच्न सक्ने गरी एक्सचेन्ज कम्पनी खुल्नुपर्छ । यो निजी क्षेत्रको सक्रियतामा हुनुपर्छ । यो भएमा बिजुली खरिदबिक्रीको समस्या हुँदैन ।
जलविद्युतमा पानी र ऊर्जा हुन्छ । एउटा नियमित रुपमा उत्पादन गरिरहने र अर्को ब्याट्री जस्तो आफूले चाहेका बेला निकाल्न सक्ने हुन्छ । स्टोरेजमा पानीको र बाढी दुवैको व्यवस्थापन हुन्छ । सुक्खायाममा बढी पानीको आपूर्ति बढाउने र पिक ऊर्जा हुन्छ । भारतले १ लाख मेगावाट सोलार प्रविधिबाट ऊर्जा उत्पादन गर्छु भनेको छ । साँझमा यसको विकल्प के हो त ? अहिलेसम्म केही पनि छैन । जलविद्युतभन्दा केही पनि छैन । आजदेखि तयारी गरेमा आउँदो ५ वर्षमा नेपालकोे बिजुलीको मूल्य १० देखि १५ सेन्टसम्म पुग्नेछ । ९ सेन्टमा गइसक्यो भने १५ सेन्ट पुग्न कुनै समस्या देखिँदैन । २२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिएको भारतको एसजेबीएनले राम्रो दरमा भारतमा बिजुली बिक्री गर्दैै छ । उसले तल्लो अरुण आयोजना पनि मागिसकेको छ । किन तल्लो अरुण मागेको हो, बुझनुस् । किनभने भारतमा पिक पावर चाहिन्छ । बेलुका पिक पावर चाहिन्छ, जति बेला सोलार बन्द हुन्छ र हावा नचलेर वायु ऊर्जा उत्पादन हुँदैन भने त्यसबेला जलविद्युत नै चाहिन्छ । त्यसैले विमानस्थल र विमान उडाउन पाइलट पनि तयार भएको अवस्था छ । अब हामीले आफनो गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ । ३१ ओटा विभाग, १५ ओटा मन्त्रालय घुमेर जलविद्युत विकास गर्ने सोच आयो भने गएको र अहिलेको लगानी सम्मेलनमा केही पनि फरक रहँदैन । आएका लगानीकर्ता फेरि फर्कनेछन् । एकद्वार प्रणालीमा सबै काम सकिनुपर्यो । अब लगानी बोर्ड सक्रिय एवम् सक्षम हुनुपर्यो । मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्छ । ६ महिनाको तयारी र ६ महिनामा सबै क्लियरेन्स भएमा २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीका लागि नेपालीले कुर्नुपर्ने अवस्था आँउदैन ।
भारत बजार भन्नासाथ ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यो पनि गत डिसेम्बर १८ देखि खुला गरेको छ । बङ्गलादेशले पनि हामीसँग ९ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । हामीसँग अब अपार बजारको सम्भावना छ । अब हामी र लगानीकर्ता दुवै तयार हुनुपर्यो । जसका लागि लगानी सम्मेलन हुन लागेको छ । हालसम्मको प्रतिबद्धताको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी लगानी जलस्रोतमा आउन देखिएको छ ।
लगानी सम्मेलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधा आएको थियो । हामीले वातावरण राम्रो भएकाले यसलाई आयोजना गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दियौं । पर्यटन, उद्योगमा सेज आएकाले यो सम्मेलन पृथक् हुने देखेको छु । पहिलो चरणमा सम्मेलन फलदायी र सफल हुनेछ । त्यसपछि हामी कसरी यसलाई अघि बढाउछौं, त्यसमा निर्भर रहनेछ । अहिले नीतिले गर्दैन । उद्योग मन्त्रालयको बोर्ड बसिसक्यो भने । लाओससंग तुलना गर्छ । इथोपयिाले जितिसक्यो ।
पहिला समस्या यहाँ लाइसेन्स पाउन मुस्किल छ । निजीक्षेत्रसँग महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ । सम्मेलनले लाइसेन्स खुला गरिदिएको छ ।
दोस्रो, लगानी बोर्डले २०० मेगावाटमाथिका सबै आयोजना हेर्ने भएपछि एकद्वार प्रणाली हुनुपर्यो । साँच्चिकै एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ । तेस्रो कुरा, माथिल्लो तहका कर्मचारीमा असाध्यै सहयोगी भावना छ । तर तल्लो तहमा त्यो देखिँदैन । तल्लो तहमा यति विकृति छ कि यिनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
चौथो, सङ्घीयताले स्थानीयको अधिकार बढाएपछि झमेला आउन थालेको छ । गिटी, बालुवा उठाउन पाइन्न, जमिन दिन्नाैं, प्रसारणलाइन लैजान पाइँदैन । हाम्रा यति मान्छेलाई जागिर दे, यस्ता थुप्रै अनावश्यक दबाब आउन थालेका छन् । यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिए अभिशाप हुनेछ ।
(प्रधानसँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
