नेपालमा कानुनमा मात्रै समस्या होइन, प्रशासनमा पनि समस्या थियो । नेपालमा काम नगर्ने कर्मचारीको हाबी थियो । तर, अहिलेको सरकारले त्यस्ता कार्य निरुत्साहित गरेको छ, जुन अत्यावश्यक थियो र स्वागतयोग्य काम हो ।
नेपालमा लामो समयदेखि अस्थिर सरकार थियो । त्यो बेलाको सरकारको अधिकतम आयु नौ महिना हो । सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति पनि परिवर्तन हुने रोगबाट ग्रसित थियो देश । सरकार अस्थिर भएकै कारण लगानीकर्ता अन्याेलमा परेका थिए र देशमा लगानी बढ्न सकेको थिएन । तर, अहिले देशको परिस्थिति फरक छ । देशमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । त्यो चुनावले एउटै पार्टीलाई दुईतिहाइको अधिकार दिएर पठायो । र सोहीअनुसार दुईतिहाइको बलियो सरकार बन्यो । बलियो मात्रै बनेन, स्थिर सरकार बनेकाले यसले ल्याएका नीति कम्तिमा पाँच वर्षका लागि हुन् भन्ने विश्वाससमेत जागेको छ । एउटा लगानीकर्तालाई चाहिएको पनि यही हो ।
अहिलेको सरकार विकासमा तीव्र गतिमा लाग्ने छनक पनि देखाएको छ । एक वर्षको अवधिमा आर्थिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने कानुन मात्रै दर्जनभन्दा बढी ल्याइसकेको छ । एकातिर धमाधम कानुन बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रशासकीय सुधारमासमेत सरकारले ध्यान दिएको छ । जुन कुरा लगानीकर्ताले वर्षौँदेखि माग्दै आइरहेको अवस्था थियो । आज आएर पूरा भएको छ ।
नेपालमा कानुनमा मात्रै समस्या होइन, प्रशासनमा पनि समस्या थियो । नेपालमा काम नगर्ने कर्मचारीको हाबी थियो । तर, अहिलेको सरकारले त्यस्ता कार्य निरुत्साहित गरेको छ, जुन अत्यावश्यक थियो र स्वागतयोग्य काम हो ।
पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेकाले देशभित्र लगानीको वातावरण बनेको सन्देश फैलिएको छ । लगानीकर्ताले खोज्ने भनेको लगानीको सुरक्षा, स्थायी सरकार, स्थिर नीतिनियम नै हो । यो सरकारले ती सबै कुरा दिएको छ । त्यही भएर यो पटकको लगानी सम्मेलनलाई यसअघिका लगानी सम्मेलनसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
यस अघिको लगानी सम्मेलन अस्थिर सरकारले गरेको थियो । नाै महिने सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनलाई अर्को सरकारले स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन र त्यसैका कारण अर्थहीन लगानी सम्मेलन हुन पुग्यो । तर, यस पटक हुन लागेको लगानी सम्मेलन यस अर्थमा पनि फरक र सफल हुन्छ, कि यही सरकारले सम्मेलन गर्छ र यही सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्तालाई निरन्तर फलोअप गर्छ । यति हुनेबित्तिकै लगानी सम्मेलनले सार्थकता पाउँछ । नसोचकेको लगानी पनि भित्रिन्छ ।
सरकारले जति कानुन ल्याएका सबै लगानीमैत्री छन् । हरेक कानून निजीक्षेत्रसँग सल्लाह, समन्वय र छलफल गरेर ल्याएको छ । निजीक्षेत्रले भनेभन्दा बेगर एउटा पनि कानुन ल्याइएको छैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा कृषि क्षेत्रलाई जसरी नेगेटिभ सूचीमा राखेको छ, त्यो ठीक भएन । कुखुरापालनलाई नेगेटिभ सूचीमा राखेको ठीकै हो, त्यो पहिला पनि थियो । तर, डेरी क्षेत्रमा नेपाल आउन रोक्नु भनेको देशका लागि एकदम दूर्भाग्यपूर्ण हो । सरकारले डेरी क्षेत्रलाई प्रतिवन्ध लगाएर किसानको पेटमा ‘लात’ हानेको देखियो ।
यदि डेरी क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकेको भए, एक लिटर दूधमा किसानले हाल पाइरहेको मूल्यभन्दा पाँच रुपैयाँ बढी मूल्य पाउँथे भने उपभोक्ताले लिटरमा पाँच रुपैयाँ सस्तोमा दूध पिउन पाउँथे । सरकारले उपभोक्ता र किसानको अवसरलाई गुमाइदिएको छ । अर्कोतिर उपभोक्ताले स्वस्थकर दूध सेवन पनि गर्न पाउँथे । अहिले पनि भारतबाट एक अर्ब रुपैयाँबराबरको दुग्धजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिरहेको छ । यदि नेपालमा डेरी क्षेत्रमा प्रोसेसिङ उद्योग आएको भए, त्यो परिमाणलाई घटाउन त सकिन्थ्यो नि । हाम्रा कानुन निर्माताले केही मान्छेलाई बचाउन यस्तो कार्य गरेका छन्, जसको दूरगामी असर पर्नेवाला छ । यस्तो तरिकाले नेपालमा कसरी भित्रिन्छ, विदेशी लगानी ? अर्को कुरा सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण गरेर ठूलो लगानी भित्र्याएर नेपालको सामान निर्यात गर्न चाहनेलाई पनि रोकिएको छ । त्यो पनि गलत भयो । त्यस बाहेक समग्रमा जे जस्ता कानुन आएका छन्, निजीक्षेत्रमैत्री कानुन छन् ।
यही चैत १५ र १६ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलन यसअघिको भन्दा बिल्कुल फरक ढङ्गबाट अघि बढेको छ । यस अघिसम्म सरकार आफैँले मात्रै कार्यक्रम तय गर्थ्यो, तर, अहिले विज्ञलाई राखेर छलफल गराइएको छ । यसबाट के कुरा प्रस्ट भएको छ भने, नेपालमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना छ । जसरी परियोजना छनोट गरिएको छ, जसरी नयाँनयाँ परियोजना ‘लञ्च’ गरिएको छ, यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सरकार साँच्चै लगानी भित्र्याउन आतुर छ ।
यस पटकको लगानी सम्मेलनबाट सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी ऊर्जाक्षेत्रमा आउन सक्छ । नवीकरणीय उर्जा होस्, वा जलविद्युत् आयोजना होस् । यही क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता आउँछ । त्यसपछि दोस्रो एफडीआई आउने क्षेत्र हुन सक्छ होटल हाे । पाँचतारे वा चारतारे होटललाई ठूलो लगानी चाहिएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले अहिले लगानीकर्तालाई धेरै सजिलो बनाएको छ । लगानीकर्ताले आफूले फाइल दर्ता गराएको सात दिनभित्र हुने वा नहुने जवाफ दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । यो प्रावधानले गर्दा नै अहिले भएको धेरै झन्झट समाधान हुन्छ ।
केही समयअघिसम्म देश रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको थियो । विदेशी मुद्रा अभाव थिएन । हाम्रो रिजर्भ बढेको बढ्यै थियो । त्यसैले एफडीआई ल्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान गएन । आज विदेशी सञ्चिति मुद्रा घट्दो क्रममा छ । रेमिट्यान्स घटेको छ, रिजर्भ रित्तिँदै गएको छ । त्यही भएर अहिलेको सरकारको ध्यान एफडीआईतिर गएको हो । र अहिले सतहमा देखिएका झन्झट छन्, यो समयक्रमसँगै अन्त्य भएर जान्छ । अझ यसको सबैभन्दा राम्रो समाधान भनेको के हो भने जो जो नेपाली पाटर्नर लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन्, उनीहरु सफल छन्, । सानै रुपमा भए पनि नेपाल लिभरले पाटर्नर लिएको छ, सूर्य चुरोटले पार्टनर लिएको छ । यसरी पार्टनर लिएर व्यवसाय गर्दा सम्पूर्ण काम लोकल पार्टनरले गर्छ । किनकि उसले धेरै कुरा बुझेको हुन्छ र झन्झट कम हुन्छ । त्यसैगरी, ल फर्म तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु छन्, जसले यस्ता समस्या हल गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउँछन् ।
