समितिका अधिकांश सदस्यहरुले नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नुको साटो स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाइ पाखा लगाइ विदेशी ठेकेदारलाइ नै सडक निर्माणकोे ठेक्का दिन नहुने बताएका थिए ।
काठमाडौं । कन्चनपुर—कमला सडकमा नेपाली निर्माणमा नेपाली व्यवसायीलाई बाइकट गरिएको प्रति संसदको लेखा समितिले चासो देखाएको छ ।
समितिले सडक निर्माणमा नेपाली कामदारलाई समावेश नगरी एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को एकलौटी मापदण्डअनुसार अघि बढ्न खोजेकोप्रति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सचिव मधुसुदन अधिकारी र सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ सहित समितिका सदस्यसँग छलफल गरेको हो ।
समितिको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले कन्चनपुर—कमला सडक निर्माणमा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई बाइपास गर्ने कुनै पनि मनसाय नभएको बताए । उनले एडीबीको मापदण्ड र गाइर्डलाइनअनुसार निश्चित प्याकेजसम्म मात्रै ठेक्का गर्नुपर्दा नेपाली निर्माण व्यवसायी समावेश हुन नसकेको बताए ।
‘एडीबीको निश्चित मापदण्ड र आधारमा ठेक्का गर्नुपर्दा हाम्रा इनहाउस निर्माण व्यवसायी बञ्चित हुनुपरेको हो’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो स्वदेशी कामदारलाई बाइपास गर्ने मनसाय र कमिसन खान खोज्यो भनेर आरोप लगानी ठिक होइन् ।’
ठेक्का नपाएपछि वार्ता गर्नुको सट्टा एकैचोटी नेपाली निर्माण व्यवसायी अदालत जान नहुने तर्क उनको थियो । त्यस्तै, सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले ५ बर्षको निर्माण अवधिमा सडक बिग्रेमा सम्वन्धित ठेकेदारले नै बनाउने, ठेकेदार कम्पनीको आर्थिक प्राविधिक क्षमता, साझेदारी लगायतका निश्चित मापदण्ड पुरा गर्नुपर्दा नेपाली व्यवसायी समावेश हुन नसकेको बताए ।
समितिका अधिकांश सदस्यहरुले नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नुको साटो स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाइ पाखा लगाइ विदेशी ठेकेदारलाइ नै सडक निर्माणकोे ठेक्का दिन नहुने बताएका थिए । केही सांसदले विदेशी ठेकेदारलाइ हायर गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागका उच्च कर्मचारी कमिसनको खाने खेलमा लागेको हुन सक्ने आरोप लगाए ।
८७ किलोमिटरको कन्चपुर कमला सडक निर्माण गर्न एडीबीको १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी छ । सन् २०१८ सेप्टेम्बर १२ मा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिएपछि विदेशी विभिन्न १४ ओटा ठेक्का परेकोमा नेपाली निर्माण व्यवसायी समावेश हुन सकेका थिएनन् ।
एकलौटी रुपमा विदेशी ठेकेदारले आयोजना ठेक्का दिइएको र नेपाली व्यवसायीलाई बायस गरिएको भन्दै सन् २०१८ नोभेम्वर १२ मा रमण कन्ट्रक्सनले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेको थियो । त्यसपछि उच्च अदालतले पनि मुल्यांकन प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले विदेशी सहायतामा बन्ने आयोजनामा नेपाली ठेकेदार समावेश गर्न नपाउने नियम नभएकाले तत्काल सम्वन्धीत मन्त्रालय र सडक विभागले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
