पुरानो हिसाबले हेर्दा पर्यटन, जलविद्युत्मै आकर्षण देखिन्छ । अब अहिले अलिकति बढी आकर्षण भएको क्षेत्र सूचनाप्रविधि (आईटी) क्षेत्र पनि हो । र अर्को इम्पोर्ट सब्स्टिच्युसन प्रकारको कन्स्ट्रक्सनको काम अलिअलि भइ पनि रहेको छ । हामीले लगानी ल्याउनुअघि राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्नुपर्छ ।
नयाँ संविधान बनेर चुनाव भएपछि सरकारमा स्थायित्व आएको छ । सन् १९९० देखि यता कुनै पनि सरकारले ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारहरु बने । तर बीचमै टुटे, मध्यावधि चुनावहरु भए । अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिलेको सरकारले स्थायित्व पाएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसाय र वैदेशिक लगानी सम्बन्धित ऐन संशोधन भएका छन् । नयाँ ऐनले लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाएको छ । सरकारले आठनौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न खोजिरहेको छ । त्यसका लागि हामीलाई झन्डै आधा जति संसाधन पुग्दैन, प्रत्येक वर्ष । त्यसकारण विदेशी लगानी नल्याई हुँदैन । अहिले हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई म सकारात्मक मान्छु । यस्तो भइरहनुपर्छ । किनभने विदेशबाट लगानी आउनु–नआउनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, आफू पनि तयार भइराख्ने र लगानीकर्तालाई पनि लगानी गरे पनि नगरे पनि यहाँ हेर्न आऊ भनेर ल्याउन सक्नुचहिँ पर्छ । यहाँ उनीहरुले आएर हेर्छन् । र चित्त बुझे लगानी गर्छन् पनि ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को समस्या राजनीतिक हो । पहिलेको तुलनामा त अहिले उसको प्रभाव म नगण्य नै देख्छु । तर अब अहिले सरकारले पनि प्रयास गरिरहेको छ, वार्तामा बोलाइरहेको छ । यसकारण यो राजनीतिक रुपमै समाधान होला र नभए पनि अहिले यो त्यति ठूलो नभएको हुनाले समस्या नआउला । यद्यपि समस्या भने देखा परिरहेका छन् । र यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । नत्र विदेशी लगानीकर्ता अलिकति तर्सिनु स्वाभाविकै हो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको यो लगानी बोर्ड छ । अहिले ऐन कानुनका रुपमा पनि एकदमै राम्रो शक्तिशाली बनाइएको छ । तर यसको सबैभन्दा ठूलो एउटै समस्या भनेको उसको आफ्नै कर्मचारीको सङ्ख्या थोरै छ । बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउन नयाँ ऐनले अधिकार दिए पनि सरकारले धेरै तलब दिन सक्दैन । सबभन्दा ठूलो समस्या मन्त्रालयहरुमा इन्जिनियर प्राविधिक कर्मचारीहरु धेरै नै छन् । मन्त्रालयले सहयोग गरेन लगानी बोर्डलाई, मान्छेहरु पठाइदिएन, पठाइएका मान्छेहरुबाट बोर्डले राम्रो काम लिन सकेन । किनभने उनीहरुको जवाफदेहिता त मन्त्रालयतिर हुन्छ, बोर्डतिर हुँदैन । अब मन्त्रालयले उनीहरुको करिअर विकास गर्नुपर्यो र अरु कुराहरु नेपाल सरकारले पठाउने भनेको छ, कर्मचारीहरु त्योबाट पनि राम्रो चयन गर्नुपर्यो र प्रशिक्षण दिनुपर्यो । अब त्यसमा पनि नपुगेको कुराहरु विभिन्न विकास साझेदार छन्, त्योबाट सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता मैले देख्छु । अहिले लगानी बोर्डको काम पनि धेरै बढ्यो । किनभने १० अर्ब रुपैयाँको उसको सीमा घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । १० अर्बभन्दा माथि आउने कम हुन्थे होला । तर अब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा १० आउने अलिक धेरै हुन्छन् । त्यसैले उसको काम बढेको छ । तर उसले यसमा कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी छ । मन्त्रालयहरुले उसलाई कसरी सहयोग गर्छन् ? किनभने अब एकद्वार नीति भनेको छ । तर एकद्वार नीति त लगानी बोर्ड एक्लैले गर्ने होइन । सबैको आफ्नो ऐन छ र उनीहरुले कसरी सहयोग गर्छन् भन्ने हो । तर मेरो विचारमा देशका लागि लगानी ल्याउने भएकाले यो काम जसले भए पनि गर्नुपर्छ ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को समस्या राजनीतिक हो । पहिलेको तुलनामा त अहिले उसको प्रभाव म नगण्य नै देख्छु । तर अब अहिले सरकारले पनि प्रयास गरिरहेको छ, वार्तामा बोलाइरहेको छ । यसकारण यो राजनीतिक रुपमै समाधान होला र नभए पनि अहिले यो त्यति ठूलो नभएको हुनाले समस्या नआउला । यद्यपि समस्या भने देखा परिरहेका छन् । र यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । नत्र विदेशी लगानीकर्ता अलिकति तर्सिनु स्वाभाविकै हो ।
लगानीसँग सम्बन्धित कुरामा मेरा दुई ओटा प्रतिक्रिया छन् । एउटा के भने दुई वर्षअघि १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आयो । यसले लगानीकर्तामाझ एउटा चाख देखाइयो । अहिलेको सात महिनाको अवधिमा हेर्दा झन्डै ६३ प्रतिशतले विदेशी लगानी घटेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि यत्रो प्रोत्साहन दिएर सरकारले इन्सेन्टिभ दिएर डाकेको सम्मेलनमा पनि लगानीकर्ता आइरहेका छैनन् । यसैले यी लगानीकर्ताहरु किन आएनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि जटिल छ । त्यसैले यसको पनि अध्ययन हुनुपर्ने म देख्छु । दोस्रो कुरा के हो भने जसले दुई वर्षअघि प्रतिबद्धता देखाउनेलाई हामीले कति फलोअप गर्यौं ? कत्तिको सुविधा दियौं ? उनीहरुलाई हामीले यहाँ आउँदा सोधेका थियौं । कोअर्डिनेसनको नेपालमा समस्या रहेको बताएका थिए । हामीले कोअर्डिनेसन बढाउनलाई के गर्यौं ? त्यसकारणले अबको दिनमा छुट्टै युनिट नै खडा गरेर अलिक चाख देखाउनेहरुलाई सुविधा दिने मन्त्रालय अन्य ठाउँमा पनि लगिदिने चिठी एउटा मात्र पठाएर झारो टार्ने कामभन्दा पनि सबै काम गरिदिने जसरी एकद्वार सञ्चालक प्रभावकारी रुपमा गर्ने भनेको छ, त्यस्तै एकद्वारभित्र नपरेका एउटा छुट्टै युनिट बनाएर जाने त्यसलाई हामीले छोड्नुभएन र फलोअप गरिरहनुपर्यो ।
भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ, ऊ निकै प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको छ । चीनको पनि उत्तरतिर हिमाल भन्थ्यौं । तर धेरै नाकाहरु खुलिसके । यसकारण उत्ता पनि झन्डै हाम्रो खुला सीमा जस्तै भइसक्यो । र चीन र भारतसँग हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै कुरा जरुरत छ । एउटा कुरा के हो भने उनीहरुले दिएको भन्दा कम प्रोत्साहन दियौं भने पनि उनीहरु यहाँ आउँदैनन्, मार्केट पनि उतै ठूलो छ । दोस्रो भनेको यहाँ हाम्रो पूर्वाधार शून्य छ । कच्चापदार्थ नेपालले ल्याउने अनि फिनिस वस्तुहरु निर्यात गर्ने २८ प्रतिशत जति दक्षिण एसियाको तुलनामा महँगो छ । त्यसकारण हाम्रो उत्तर–दक्षिण जाने बाटाघाटा सुदृढ गर्नुपर्यो र विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिदिनुपर्छ । त्यसका साथै भारतभन्दा कम इन्सेन्टिभ दिएको अवस्थामा लगानीकर्ता नेपाल किन आउँछन् ? किनभने त्यहाँ प्रोत्साहन पनि धेरै र बजार पनि ठूलो छ, त्यहाँबाट यहाँ निर्यात गर्न पनि उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ । त्यसैले त्यहाँभन्दा धेरै प्रोत्साहन दिने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । त्यहाँ जानआउन सजिलो बनाइदिने आठ लेन, ६ लेनको बाटो बनाइदिने गर्नुपर्छ । तेस्रो के छ भने अब अहिले हामीले उद्योग क्षेत्र र तराईमा हेर्यौं भने दक्ष जनशक्ति जति सबै भारतबाट आएका छन्, अदक्ष मात्र यहाँ छन् । यसकारण यहाँका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त्यहाँ नै प्रशिक्षण केन्द्र खोलेर आफूलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब हामीलाई प्रशासनिक जनशक्ति त त्यति आवश्यक छैन । प्राविधिक यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ । इन्टर्नसिप गराउने, काम दिने बरु उनीहरुलाई सिक्दै काम गर्न दिने सरकारले भत्ता दिने कम से कम छ महिनाका लागि गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, यसो गर्यौं भने अहिलेको समस्या, पूर्वाधारको समस्या दक्ष जनशक्तिको समस्या, प्रोत्साहनको समस्या, बिजुलीको समस्या हुन सक्छ । यी कुराहरु समाधान नगरीकन हामीलाई लगानी ल्याउन गाह्रो नै छ ।
पहिलो कुरा त ऐन मात्र आयो, त्यसको नियमावली आएको छैन । कति ठाउँमा त तोकिएबमोजिम भनेको हुन्छ, कति ठाउँमा स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसलाई हामीले सरल किसिमले नियमावली बनाउनुपर्छ । एकदमै सरल हुनुपर्छ । अहिलेको यो सम्मेलनमा कसैले प्रश्न गर्यो भने त्यसलाई पनि खुलाउन सक्ने गरी नियमावली बनाउनुपर्यो । दोस्रो एकद्वार प्रणाली भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले निकै प्रभावकारी बनाउनुपर्यो । नेपालमा हुने विभिन्न मन्त्रालयमा हुने करेस्पोन्डेन्स सबै अनलाइनबाट गर्ने ऐनमा छ । त्यसलाई सबै अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । सरकारसँग पनि त्यो सफ्टवेयर हुनुपर्यो । अनि विभिन्न निकायबीच समन्वय हुनुपर्यो । पहिले उद्योगबाट अनुमति लिने कम्पनी रजिस्टारबाट अनुमति लिने राष्ट्र बैङ्क जाने यी विभिन्न प्रक्रिया जुन छन्, यसलाई एकै ठाउँमा बनाउनुपर्यो । त्योदेखि बाहेक पूर्वाधार र प्रोत्साहनको कुरालाई पनि सँगै लानुपर्छ । लगानी प्रवद्र्धन भएको छैन कि जस्तो देखिन्छ । अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु जस्तो ठाउँहरुमा लगानी प्रमोसन गरेर ठुल्ठूला लगानीकर्ता ल्याउनुपर्यो । जग्गा छ, पूर्वाधार छ, त्यसैले लगानी प्रमोसनमा हामी अलिक कमजोर छौं जस्तो मलाई लाग्छ ।
पुरानो हिसाबले हेर्दा त पर्यटन, जलविद्युत्मै आकर्षण देखिन्छ । अब अहिले अलिकति बढी आकर्षण भएको क्षेत्र सूचनाप्रविधि (आईटी) क्षेत्र पनि हो । र अर्को इम्पोर्ट सब्स्टिच्युसन प्रकारको कन्स्ट्रक्सनको काम अलिअलि भइ पनि रहेको छ । हामीले लगानी ल्याउनुअघि राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्नुपर्छ । भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशमा हामीले कस्ता सामान बनाएर निर्यात गर्न सक्छौं भनेर यातायात खर्च र इफिसियन्सीका विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययनअनुसार काम गर्ने हो भने उत्तर प्रदेश र बिहारका प्रडक्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।
