२०१७ मार्चमा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आए पनि त्यसअनुरुप लगानी आएन । त्यसैले लगानी प्रतिबद्धता हुनुलाई मात्रै उपलब्धिपूर्ण मान्न सकिँदैन । लगानी सम्मेलन विगतको जस्तो उधारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम जस्तो नबनोस् ।

चैत १५ र १६ गते धुमधामका साथ लगानी सम्मेलन हुँदै छ । सम्मेलनमा ४० देशका ६ सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधि संलग्न हुने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित लगानीको क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमुखी उद्योग, यातायात र कृषिलाई राखेर सरकारले लगानी सम्मेलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, प्रतिपक्षी र अन्य समुदायले अपेक्षाकृत तयारी नपुगेको भनेर सरकारको आलोचना पनि गरिरहेका छन् । दुई तिहाइको बहुमतको सरकार भएका बेला पनि वैदेशिक लगानीमा देखिने गरी सुधार नहुनुलाई कतिपयले कम्युनिस्ट सरकारप्रतिको लगानीकर्ताको अविश्वास भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन् । अझ अमेरिका र युरोपबाट कम प्रतिनिधि सहभागी भएको विषयलाई केहीले सरकारप्रतिको अविश्वासकै रुपमा चित्रित गरेका छन् ।

लगानीकर्ताको यक्षप्रश्न कति प्रतिफलका लागि कहाँ लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ । धेरैले वैदेशिक लगानीलाई सरकारसँग जोडेर हेर्छन् । कानुन र वातावरण बनाउन सरकारको अहं भूमिका भए पनि लगानी सरकारलाई हेरेर वा उसलाई सहयोग गर्ने भनेर आउने होइन । विशुद्ध लगानीकर्ताले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ हेरेर कहाँ लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने हुन् । सरकारलाई सहयोग गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउँदैन । अर्कोतिर सरकारलाई बजेटरी सहयोगका लागि आउने अनुदान वा ऋण सहयोगमा सरकारप्रतिको विश्वास वा अविश्वासले काम गर्छ । तर, निजीक्षेत्रको लगानीमा त्यहाँको कानुन, शान्तिसुरक्षा र व्यावसायिक वातावरणले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । त्यसमा सरकारप्रतिको विश्वास वा अविश्वासभन्दा पनि उसले अङ्गीकार गरेका नीति कस्तो छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । सरकारी स्तरबाटै सरकारी स्तरमा लगानी गर्ने भए मात्रै सरकारलाई विश्वास वा अविश्वास गरेको स्थिति बन्न जान्छ ।

अहिले नेपालमा आएका कतिपय लगानीमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । वैदेशिक लगानीमा नाममा यो वा त्यो बहानामा कागजी मिलापत्रपछि नेपालकै वित्तीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने संयन्त्रको विकास हुँदै गएको छ । यसले असली रुपमा वैदेशिक लगानी आउने नभई नेपालबाटै बढी रकम नाफाका रुपमा बाहिरिने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई हेर्न सक्छौं । ८ करोडमा खुलेको कम्पनीले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ लाभांश लगिरहेको छ ।

वैदेशिक लगानी आउनका लागि विदेशी लगानीकर्ताले यहीँका लगानीकर्तासँग बुझ्छन् वा छलफल गर्छन् । विदेशबाट आउने कुनै पनि लगानीकर्ता पहिलो म लगानी गर्छु वा कहाँ लगानी गरौं भन्दै सरकारसँग सोध्न जाँदैनन् ।

एनसेल पटकपटक खरिदबिक्री भइरहेको छ र त्यसबाट प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकरसमेत पटकपटक छलेर कारोबार गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एक पटक देखाउन आउने वैदेशिक लगानीले मुलुकलाई कसरी फाइदा पु¥यायो खोई ? भर्खरै सञ्चालनमा आएको होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा आएको भनिएको वैदेशिक लगानीका सवालमा पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । वैदेशिक लगानीका सवालमा यस्ता प्रश्न उठ्नुलाई राम्रो मानिँदैन । र यसमा देखिएका कमजोरी बेलैमा सच्याउनु सरकारको काम हो । त्यसले लगानीको वातावरण बनाउन थप मद्दत गर्छ ।

लगानी भनेको सरकारलाई बजेटमा दिइने अनुदान वा दाताले आफूखुसी खर्च गर्ने विभिन्न सहयोग जस्तो होइन । त्यसैले लगानी भनेको भोलिको प्रतिफलको विश्लेषणसहित घाटा वा नाफा र त्यसबाट आफूले गरेको नाफा सुरक्षित मूल देशमा लैजाने निश्चिन्ततापछि मात्रै आउने हो । त्यसमा पनि कुन देशमा र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा छिटो, बढी र दीर्घकालीन नाफा प्राप्त हुन्छ भन्ने आकलन गरेर मात्रै विदेशी लगानी भित्रिन्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानी ल्याउन कानुनी स्थिरता र शान्तिसुरक्षा कायम गराउन सरकार महत्त्वपूर्ण अङ्ग भए पनि लगानीका हिसाबले सरकारले के भन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन वा सरकारले भनेकै भरमा लगानी आउँदैन । वैदेशिक लगानी आउनका लागि विदेशी लगानीकर्ताले यहीँका लगानीकर्तासँग बुझ्छन् वा छलफल गर्छन् । विदेशबाट आउने कुनै पनि लगानीकर्ता पहिलो म लगानी गर्छु वा कहाँ लगानी गरौं भन्दै सरकारसँग सोध्न जाँदैनन् ।

प्रतिपक्षी र अन्य समुदायले अपेक्षाकृत तयारी नपुगेको भनेर सरकारको आलोचना पनि गरिरहेका छन् । दुई तिहाइको बहुमतको सरकार भएका बेला पनि वैदेशिक लगानीमा देखिने गरी सुधार नहुनुलाई कतिपयले कम्युनिस्ट सरकारप्रतिको लगानीकर्ताको अविश्वास भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक लगानीकर्ताहरु नेपालकै लगानीकर्ता जो विगतमा नेपालमा लगानी गरेर अनुभव बटुलेका छन् वा विश्वभर लगानी गरेर वा आफ्नो सम्बन्ध बनाएका व्यवसायी वा आन्तरिक रुपमै लगानी गरिरहेका लगानीकर्तासँग अनुभव लिएपछि मात्रै लगानी निर्णय गर्छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । अर्थात् वैदेशिक लगानीकर्ताहरु लगानीको निर्णय लिनुअघि नेपालमै स्थापित बहुराष्ट्रिय युनिलिभर, डाबर नेपाल वा सूर्य नेपाल, कोकाकोला, एसियन पेन्ट्स, कान्साई नेरोल्याक, बर्जर, एनसेलजस्ता संस्थालाई सरकारले गरेको ब्यवहार हेर्छन् । आवश्यक परेको अवस्थामा ती संस्थासँग सल्लाह पनि लिन्छन् । त्यसपछि उद्योगी÷व्यवसायीहरु विनोद चौधरी, रविभक्त श्रेष्ठ, सुरज वैद्य, हरिभक्त शर्मा, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेजस्ता व्यक्ति वा चौधरी गु्रप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, शारडा गु्रप, मुरारका गु्रप, गोल्यान गु्रप, लक्की गु्रप, आईएमई गु्रप, लाेमस ग्रुप, प्रभु गु्रप, एमएस गु्रप, आईएमएस, निम्बस होल्डिङ्स, एनई गु्रप, पञ्चकन्या गु्रप, सौरभ समूह, अम्बे गु्रप, शङ्कर गु्रप, केडिया अर्गनाइजेसन, गोयन्का समूह, विशाल गु्रप, साङ्घाई गु्रप, मुक्तिश्री गु्रप, युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटजस्ता व्यावसायिक समूहमा संलग्न व्यक्तिहरुको सम्पर्कमा हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा सञ्चालित ठूला घरानाको सम्पर्क र उनीहरुको आश्वासनका आधारमा वैदेशिक लगानी आउँछ । उनीहरुसँगै सहकार्य गरेर कुनै पनि परियोजना अघि बढ्ने हो । यस्तो हुनु अन्यथा पनि होइन । लगानीको समस्या त स्वयम् लगानीकर्तालाई थाहा हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय लगानीकर्ताको मनोबल उच्च नबनाएसम्म वैदेशिक लगानीको परिकल्पना गर्न कठिन हुन्छ । स्थानीय लगानीकर्ताको संलग्नताबिना वैदेशिक लगानी आउँदैन पनि ।

सरकारले लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै विभिन्न कानुन बनाएको छ र अझै केही कानुन बनाउने प्रक्रियामै छ । २०४९ सालको आर्थिक कानुनहरुको निर्माणपछि सरकार दोस्रो आर्थिक कानुन सुधार गर्न २०७५ मा खटिरहेको छ । तर, हालै सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानमा लगानी गरिसकेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा स्थानीय उद्योगीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । नेपालमा अधिकांश लगानीकर्ताहरुको मनोदशा पनि गज्जबको छ, राष्ट्रिय स्वार्थमा नहेर्ने र आफ्नै मात्र फाइदा हुने सङ्कुचित मानसिकताले घेरिएका कारण अहिले केही उद्यमीहरु सरकारसँग रुष्ट देखिन्छन् । यसले पनि लगानी वातावरणमा कहीँ न कहीँ समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।

सरकारले यस पटक आफूले अध्ययन गरेका आयोजना नै विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न गइरहेको छ । त्यसका लागि करिब ३१ खर्बका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका गरी ७० भन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव हुँदै छन् । यसले लगानी सम्मेलनको सार्थकता सिद्ध गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी संशोधनसहितको विधेयक, लगानी बोर्ड ऐन र बुट ऐनलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक कानुनका रुपमा आइसकेको छ । त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, व्यापार नियमनका लागि आवश्यक सेफगाडर््स, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयकले नेपालमा लगानी गर्न चाहनेलाई बोर्डले एकल बिन्दुबाट सेवा दिने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपालले लगानी आमन्त्रित गर्ने कानुन बनाउँदा कम्तीमा छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतको भन्दा सुधारिएको हुनुपर्छ । व्यावसायिक वातावरण ती मुलुकको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ र नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा भारत र चीनमा निर्यातयोग्य भए बजार छ भन्ने हिसाबले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिन सक्छ ।

नेपालमा एकल बिन्दु सेवाको चर्चा २०४९ मा आएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्वन्धि ऐनमै गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि लगानीकर्ता २६ भन्दा बढी ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न ठाउँ धाउनुपर्ने वाध्यता हटाउन एकद्वार नीतिको परिकल्पना गरिएको हो । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी विनिमय ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन, खानी तथा खनिज ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन, श्रम नियमावली, वातावरण संरक्षण नियमावली, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, वन उपयोग नीति जस्ता कानुन सुधारको काम अझै गर्न बाँकी छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि त्यसले त्यहाँबाट निकास लिएर निस्कन सकेको छैन । मन्त्रीहरुकै लुछाचुँडीमा सार्वजनिक खरिद ऐन अड्किनु राज्यकै लागि पनि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो ।

त्यसैले नेपालले लगानी आमन्त्रित गर्ने कानुन बनाउँदा कम्तीमा छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतको भन्दा सुधारिएको हुनुपर्छ । व्यावसायिक वातावरण ती मुलुकको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ र नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा भारत र चीनमा निर्यातयोग्य भए बजार छ भन्ने हिसाबले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिन सक्छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण नबन्नुमा कानुन एउटा पक्ष हो भने अन्य धेरै पक्ष लगानीको वातावरण बिगार्न तल्लीन छन् । कानुनमा सुधार भइरहेका बेला व्यावहारिक कठिनाइलाई पनि सहजीकरण गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो । कर्मचारीले काममा बहानाबाजी गर्ने र निर्णय प्रक्रियामै सहभागी नहुने प्रचलनको अन्त्य भइसकेको छैन । अर्कोतिर कुनै पनि काम समय हुँदा नगर्ने र बहानाबाजी गर्ने तथा समय घर्किंदै गएपछि यो वा त्यो बहानामा काम छिटो सक्ने र त्यसका लागि थप रकम (घुस) लिने÷दिने प्रथामा पनि कमी आइसकेको छैन । यसतर्फ सरकारले जिम्मेवारी दिएअनुरुप समयमै काम भए÷नभएको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । सङ्घीय सरकारमा अन्तरमन्त्रालय/विभाग समन्वय र वर्तमान अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय गरी जग्गा प्राप्तिका समस्या र वनक्षेत्रको कठिनाइ हटाउन सके व्यवहारमै लगानी सम्मेलनको साथर्कता झल्किनेछ । २०१७ मार्चमा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आए पनि त्यसअनुरुप लगानी आएन । त्यतिबेला पनि लगानी सम्मेलनलाइ दाेस्राे चरणाकाे आर्थिक सुधार भनेर व्यापक चर्चा गरिएको थियो । त्यसैले लगानी प्रतिबद्धता हुनुलाई मात्रै उपलब्धिपूर्ण मान्न सकिँदैन । लगानी सम्मेलन विगतको जस्तो उधारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम जस्तो नबनोस् । शुभकामना ।