काठमाडौं उपत्यकालाई एक फन्को लगाउने आयोजनाका रुपमा बाहिरी चक्रपथ सडक आयोजना पहिचान भएको २५ वर्षदेखि अलपत्र छ । जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्याको मुख्य कारणले अहिलेसम्म पनि सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न सहरलाई व्यवस्थित गर्न अघि बढाइएका आयोजना अहिले लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् । विगतका विभिन्न सरकारले अघि सारेका केही आयोजना अधुरै छन् भने केही आयोजना अघि बढ्नै सकेका छैनन् ।
खासगरी, काठमाडौं उपत्यकालाई एक फन्को लगाउने आयोजनाका रुपमा बाहिरी चक्रपथ सडक आयोजना पहिचान भएको २५ वर्षदेखि अलपत्र छ । जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्याको मुख्य कारणले अहिलेसम्म पनि सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
समस्या बाहिरी चक्रपथमा मात्रै होइन, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अघि बढेका नयाँ सहरका अवधारणा र स्मार्ट सिटी पनि त्यत्तिकै अधुरा छन् । विगतदेखि नै विभिन्न क्षेत्रमा १३ ओटा स्मार्ट सिटी बनाइने भने पनि अहिलेसम्म कुनै ठाउँमा स्मार्ट सिटी बन्न सकेको छैन । पूर्वाधार बनाउँदा चाहिने स्पष्ट नीति, गुरुयोजना, ठेकेदार छनोट र सीमित बजेटका कारण त्यस्ता सहरी योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
आइतबार सङ्घीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सहरी विकास मन्त्रालय संवेदनशील र जिम्मेवार नहुँदा सहरी क्षेत्रको विकासमा समस्या र अन्योलता देखिएको बताए ।
बैठकमा समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले हचुवाका भरमा बनाइने विकास योजना कर्मकाण्डी हुने बताए । उनले काठमाडौंमा स्मार्ट सिटी आवश्यक नै नपरेको भन्दै कर्णाली र मुस्ताङमा बनाइनुपर्ने बताए । ‘काठमाडौंमा स्मार्ट सिटी किन चाहियो ? काठमाडौंमा संरचना बनाउने होइन, बरु भत्क्याउनु पर्छ,’ कडा शैलीमा उनले थपे, ‘स्मार्ट सिटीले नमुना रिजल्ट दिनुपर्यो । बरु, कर्णाली र मुस्ताङमा स्मार्ट सिटी बनाए हुँदैन ?’ विगतका अधुरा र कामै नलाग्ने योजना हटाइनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद कमला रोक्काले मास्टर प्लानअनुसार हिमाली क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको नम्स कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा योजना अघि बढ्न नसकेको बताइन् । कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा बन्ने आयोजनाबारे त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई समावेश नगरिएको सांसद रंगमति शाहीको आरोप थियो । ‘हुम्लाको योजना काठमाडौंबाट बनाइन्छ,’ उनले आक्रोश पोखिन्, ‘हुम्लाकै जनप्रतिनिधिलाई राखेर योजना छनौट गर्नुपर्दैन ?’
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भू—उपयोग नीति स्पष्ट हुन नसक्दा बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा समस्या देखिएको बताए । उनले नयाँ भू—उपयोग नीतिमा सुधार गरी एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरेर बाहिरी चक्रपथलाई गति दिइने बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अघि बढेका योजना लथालिङ्ग र अलपत्र परेकोबारे सांसदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री राईले निश्चित बजेट सिलिङका आधारमा अघि बढाउनुपर्दा समस्या हुने गरेको जानकारी दिए । अघि बढेका र बाँकी रहेका सहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना सम्पन्न गर्न विकास खर्चको ७० प्रतिशत अर्थात सवा २ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने राईको भनाइ छ । उनले आफू आएपछि ५ ओटा नयाँ सहर निर्माण गर्नेगरी छनोट गरेको बताए । विदेशी लगानीबिना बाहिरी चक्रपथ बन्नै नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले मन्त्रालयले गरेको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । बाहिरी चक्रपथको मुख्य जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी श्रेष्ठले चार वर्षअघि एक खर्ब रुपैयाँमै बाहिरी चक्रपथ बनाउन सकिने बताए । प्राधिकरणले सतुङ्गलदेखि चोभारसम्म ६.६ किमिका लागि जग्गाको खोजी गरिरहेको उनले बताए ।
समितिका सभापति कल्याणी खड्काले स्पष्ट मापदण्ड तोकेर मात्रै बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी तथा नयाँ सहर योजना अघि बढाउनुपर्ने निर्देशन दिइन् । उनले विकास योजनामा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताइन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले १३ ओटा स्मार्ट सिटी, हुलाकी लोकमार्गमा १० र तराई मधेसमा ५ ओटा नयाँ सहर योजना अघि बढाएको छ । हिमाली क्षेत्रका ५ स्थानमा पनि स्मार्ट सिटी बनाउने योजना मन्त्रालयको छ । तर, सीमित बजेट सिलिङका कारण त्यस्ता योजना विगतदेखि थला पर्दै आएका छन् ।
