२७ ओटा नयाँ सहर र १३ ओटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने गरी मापदण्ड अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले बताए । सङ्घीय संरचनामा गएपछि नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्ता योजना पुनः केन्द्रमै फर्काउनुपर्दा केही समस्या भएको सिंहले बताए । हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति भएको र चालू आवको अन्त्यसम्ममा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिने सचिव सिंहले बताए ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चैतसम्ममा सहरी विकासतर्फ ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । चालू आवमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा भौतिक र वित्तीय प्रगति ३५/३५ प्रतिशत गरेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त अवधिमा हुलाकी राजमार्गमा अवस्थित १० र तराई मधेसमा पाँच ओटा नयाँ सहरका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । त्यस्तै १३ ओटा स्मार्ट सिटीका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ । पाँच ओटा हिमाली बस्तीको सम्भाव्यता अध्ययन, ६ स्थानको ल्यान्ड पुलिङ आयोजनाको ‘ब्लक प्लान’ स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयको चालू आवको लक्ष्य छ ।
२७ ओटा नयाँ सहर र १३ ओटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने गरी मापदण्ड अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले बताए । सङ्घीय संरचनामा गएपछि नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्ता योजना पुनः केन्द्रमै फर्काउनुपर्दा केही समस्या भएको सिंहले बताए । हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति भएको र चालू आवको अन्त्यसम्ममा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिने सचिव सिंहले बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयले अहिले विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा लुम्बिनी, रुपन्देही, तिलाकोट, गोरखाको पालुङटार र निजगढमा स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो चरणमा निर्माण गर्न लागिएका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि डीपीआर अन्तिम चरणमा छ । २०६७/६८ सालदेखि स्मार्ट सिटी र नयाँ सहर विकास योजना अघि बढे पनि अहिलेसम्म कुनै एउटा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैनन् ।
मन्त्रालयले आगामी वर्ष २०७६/७७ का लागि २ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले ८ अर्ब ८९ करोड चालू र १ खर्ब ९१ अर्ब पुँजीगत खर्च गरी उक्त बजेट प्रस्ताव गरेको हो । नयाँ सहर आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्गमा नयाँ सहर, हुलाकी राजमार्ग, तराई मधेसमा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार उक्त बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आव २०७५/०७६ कै हाराहारीमा नै २०७६÷०७७ मा मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १८ वर्षअघि सुरु गरेको बाहिरी चक्रपथ सडक आयोजना अहिलेसम्म सुरु नै हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकालाई एक फन्को लगाउने सो आयोजनामा भूप्राप्तीकै समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार डिजाइन र डीपीआर नबन्दा आयोजनाको अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
