राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, कुल नौ लाख ९६ हजार निजी आवास निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीन लाख ७९ हजार छ सय ९० घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने छ लाखभन्दा बढी घर निर्माणाधीन छन् ।
काठमाडौं । भूकम्प गएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ ५० प्रतिशत प्रगति भएको छ । सरकारले चालू आव २०७५÷०७६ भित्रै निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने भने पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन देखिन्छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ अनुदान वितरण, लाभग्राहीको पहिचान, छनौट, गुनासा सुनुवाइ र पुनरावेदन, बैङ्किङ समस्यालगायतका कारण पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, कुल नौ लाख ९६ हजार निजी आवास निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीन लाख ७९ हजार छ सय ९० घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने छ लाखभन्दा बढी घर निर्माणाधीन छन् ।
त्यस्तै, लाभग्राही सूचनामा परेका कुल आठ लाख १२ हजार दुई सय ७० लाभग्राहीमध्ये सात लाख ५० हजार पाँच सय ९९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, पाँच लाख ४६ हजार नौ सय ६७ ले दोस्रो किस्ता र तीन लाख ८२ हजार एक सय ३० लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता पाइसकेका छन् । कुल सात लाख ६१ हजार तीन सय ७८ लाभग्राही सूचीमा परेका व्यक्तिसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । यसप्रकार हालसम्म ९९ प्रतिशतले प्रथम किस्ता, ७४ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ५२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्लामा अनुदानबापतको तीन लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा वितरण गर्दै आएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ विभिन्न गुनासा दर्ता भएका छन् । हालसम्म प्राधिकरणमा चार लाख ३७ हजार ६६२ गुनासा दर्ता भएका छन् । प्राधिरकणले आव २७६÷०७७ भित्र सबै गुनासाको सुनुवाइ तथा पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण व्यवस्थापनतर्फ हालसम्म दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आव २०७४÷०७५ सम्ममा एक अर्ब ८६ र चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार कुल बजेट ९३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, विभिन्न सङ्घसंस्था र दाताहरुको सहयोगमा पुनर्निर्माणमा अघि बढेपछि बजेट खर्च कटौती भई परिमार्जित ७३७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । त्यसमध्ये दाता सम्मेलनबाट ४१० अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको थियो ।
