आयोजनामा नेपालको कालिगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर कम्पनी, चाइना न्युक्लियर पावर ग्रुप अन्तर्गतको युनाङ सिङ हवा वाटर कन्जर्भेसन एन्ड हाइड्रोपावर र सांघाइ इन्भेष्टिगेसन डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्टिच्युटको लगानी हुने छ ।आयोजना बनाउन करिव ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली र चिनियाँ संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको १६४ मेगावाटको कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएको छ । गत साता काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी र नेपाली साझेदारले संयुक्त लगानीमा आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन लागेको हुन ।
आयोजनामा नेपालको कालिगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर कम्पनी, चाइना न्युक्लियर पावर ग्रुप अन्तर्गतको युनाङ सिङ हवा वाटर कन्जर्भेसन एन्ड हाइड्रोपावर र सांघाइ इन्भेष्टिगेसन डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्टिच्युटको लगानी हुने छ । नेपालीको १५, चाइना न्युक्लियरको ८० र साँघाइ इन्भेष्टिगेसनको ५ प्रतिशत स्वामित्व गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
आयोजना बनाउन करिव ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । आयोजना साँझको विद्युतको माग पुर गर्न अर्धजलासय खाकामा (पिकिङ्ग) निर्माण हुने भएपछि यसको लागतमा केही हेरफेर पनि हुन सक्ने संभावना छ ।
सन् २०१९ भित्र आयोजनाको निर्माण पूर्वका सबै काम सकेर सन् २०२० को मध्यदेखि निर्माण सुरु हुने कालिगण्डकी गर्जका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । चिनियाँहरु उत्साहाकासाथ लगानी गर्न आएको बताउँदै सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गरे आयोजनाको काम निर्धारित समयमा पुरा हुने उनको भनाई छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा (पीपीए) छिटो गरिदिनु पर्ने उनको माग छ । यस्तै विदेशी लगानी ल्याउन सहज गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । क्यापिटल नेपालसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रधानले भने ‘जति छिटो पीपीए भयो त्यति नै आयोजनाको काम अघि बढ्छ । नत्र लगानीकर्ता फर्कने संभावना रहन्छ ।’ आयोजना तयारी अवस्था (रेडी टु गो) मा रहेकाले २०१९ को अन्तिमसम्म निर्माणपूर्वको काम सम्पन्न गरी ५ वर्षमा सक्ने कम्पनीको योजना रहेको प्रधानले बताए ।
सरकारले सम्मेलनमा सम्झौता भएका आयोजनाको सबै काम २ महिनाभित्र सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आयोजनालाई नदीको वहावमा आधारितका सट्टा पिकिङ्ग बनाइने भएको छ । रन अफ दी रिभरको कोटा सकिएकाले आयोजनालाई अर्धजालसयुक्त बनाउने तयारी भएको प्रधानले सुनाए ।
पिकिङ्ग बनाउदा आयोजनाको जडित क्षमता बढेर १८० मेगावाटसम्म पुग्ने उनको भनाई छ । चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । पीपीएलगायत अन्य वातावरण प्रभाव मूल्याँकन र वनको काम बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।
गत असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजनाको प्रवद्र्धक र चिनियाँ कम्पनीबीच लगानी गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
म्याग्दी र मुस्ताङ भएर बग्ने कालिगण्डकी नदीको पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्न २०६३ सालमा आयोजनाको सर्वेक्षण भएको थियो । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको कालीगण्डकी गर्जमा चिनीयाँ लगानी भित्रिन लागेको हो ।
२०६८ पुुस १९ गते उत्पादन लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको आयोजनाले प्रक्रिया पूरा नगरेपछि लाइसेन्स नै रद्द भएको थियो । पुरानो लाइसेन्स रद्द भएपछि नेपाल कालिगण्डकी गर्ज नाममा पुरानै कम्पनीले आयोजनाको पुनः सर्वेक्षण गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको घाँसामा बाँध र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा विद्युत गृह प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच किलोमिटर सुरुङ रहनेछ । आयोजनाले नारच्याङमा ३ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिएर ३०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
सरकारले जलासययुक्त, अर्धजलासय र नदीका वहावमा आधारित आयोजनालाई छुटैट् पीपीए दर निर्धारण गरेको छ । ऋण चुत्ता ९पे व्याक पिरियड० अर्थात १० वर्षसम्म जुन अघि हुन्छ त्यति बेलासम्मलाई डलरमा पीपीए हुने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी मुद्रा जोखिम न्युन गर्न सरकारले हेज फण्ड पनि कार्यन्वयनमा ल्याएको छ ।
