बाँध बनाउन ग्लोबल टेन्डरको तयारीमा तनहुँ जलविद्युत्, एडीबीबाट सहमति आउनासाथ आह्वान गरिने

प्रवर्द्धक तनहुँ हाइड्रो लिमिटेडले बोलपत्रको कागजात तयार पारी सहमतिका लागि ऋण लगानीकर्ता एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)मा पठाएको छ । एडीबीबाट सहमति आउनासाथ ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिने तनहुँका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले बताए ।

काठमाडौं । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले पहिलो प्याकेजअन्तर्गत बाँध निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वानका लागि तयारी थालेको छ । प्रवर्द्धक तनहुँ हाइड्रो लिमिटेडले बोलपत्रको कागजात तयार पारी सहमतिका लागि ऋण लगानीकर्ता एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)मा पठाएको छ । एडीबीबाट सहमति आउनासाथ ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिने तनहुँका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले बताए ।

एडीबीका प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको र उनीहरु मनिला फर्केपछि ग्लोबल टेन्डर गर्ने थिकेले बताए । यो महिनाभित्र आह्वान भइसक्ने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए । पहिलो लटअन्तर्गत तनहुँ जलविद्युतकोे नदी फर्काउने र बा“ध निर्माणलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् ।

तनहुँ हाइड्रोपावर र इटालियन ठेकेदार कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमएसी) दि रेभेन्नाबीच गत असोज १५ गते २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा पहिलो प्याकेजको खरिद सम्झौता भएको थियो । उसले काम सुरु नगरेपछि तनहुँले बोलपत्र रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

आयोजनामा दोस्रो लटको काम गर्न चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड परिचालन भइसकेको छ । सिनोले आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान, सञ्चालनलगायत दोस्रो प्याकेजका लागि झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर र ३ अर्ब ८३ करोड १४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो ।

दुवै प्याकेजको सम्पूर्ण निर्माण कार्य डिसेम्बर २०२३ भित्र सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरी ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा ठेक्का तोडिएपछि यो कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने भएको छ । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत विद्युत् गृह तनहुँदेखि चितवनको भरतपुरसम्म विद्युत् प्रसारणका लागि आवश्यक २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन संरचनाको जिम्मा भारतको केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले पाइसकेको छ । आयोजनाको कुल लागत ५८ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ छ । यो लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत हो ।

एडीबीले १५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात १५ करोड डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात १८ करोड ४० लाख डलर, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (ईआईबी) ले आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात आठ करोड ५० लाख डलर र सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थात आठ करोड ७० लाख डलर लगानी गरेका छन् ।