नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटडे र आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहको समेत गरी ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको भएपछि ३ ओटै आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा राखिएको माउ कम्पनी चिलिमेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद कोइरालले बताए ।
काठमाडौं । सरकारले निर्माणधिन रसुवागढी र सान्जेन आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा समावेश गरेको छ । जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२ मेगावाटको तल्लो सान्जेन र १४ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा राखेको हो ।
३ ओटा समेत गरी जनताको जलविद्युत आयोजनाको संख्या २२ पुगेको छ । यसअघि सरकारले ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका १९ आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा राखेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटडे र आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहको समेत गरी ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको भएपछि ३ ओटै आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा राखिएको माउ कम्पनी चिलिमेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद कोइरालले बताए ।
उनले ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुने जानकारी दिए । सरकारको बहुमत स्वामित्व भएको र आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारी निकायको सहयोग हुने भएकाले जनताको जलविद्युतमा समावेश गरिएको उनले स्पष्टपारे ।
उनका अनुसार चिलिमे अन्र्तगतको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा समावेश गरिएको छैन । रसुवागढी र सान्जेनको आब्हानपत्र जनताको जलविद्युत योजनाअनुसार आउने उनले जानकारी दिए ।
५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकाले ३ ओटै आयोजनाको सेयरको अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ हुने उनले स्पष्टपारे । रसुवागढीको ७०, तल्लो सान्जेनको ६० र माथिल्लो सान्जेनको ७० प्रतिशत भन्दा बढी काम सकिएको छ । ५० प्रतिशत भन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनामा पहिलो चरणमा प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
रसुवागढी आयोजना रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र सान्जेन आयोजना सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण भइरहेको छ । दुबै कम्पनीले आउँदो वैशाखको पहिलो साता भित्र १ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५७ लाख ३८ हजार १५० कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएका छन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले रसुवागढीलाई चुत्तापुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २ लाख ६३ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो ।
यस्तै सान्जेनलाई पनि चुत्तापुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको ५४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको हो । रसुवागढीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र सान्जेनको नागरिक लगानी कोष रहेका छन् ।
दुबै कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र ऋण लगानी गर्न संस्थाका कर्मचारी र संस्थापक लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी २४ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गरिसकेका छन् । यसपछि आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने कोइरालाले जानकारी दिए । भूकम्पले गर्दा ठुलो क्षति भएपछि स्थानीयबासिन्दासंग लगानी गर्न रकम नभएपछि आईपीओ निष्कासन पछि सारिएको हो ।
जनताको जलविद्युत अन्तर्गत ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजनाको आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ ।
रसुवागढी आयोजना आउँदो फागुनको पहिलो साताभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सान्जेन पनि डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने छन् ।
