दुवै कम्पनीले १ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख १५ हजार रुपैयाँबराबरका १ करोड ५७ लाख ३८ हजार १५० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने लागेका हुन् । रसुवागढीलाई १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १५ हजार रुपैयाँ र सान्जेनकाे ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरका ५४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ ।
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले वैशाख ६ गतेदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएका छन् । दुवै कम्पनीले १ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख १५ हजार रुपैयाँबराबरका १ करोड ५७ लाख ३८ हजार १५० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने लागेका हुन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले रसुवागढीलाई चुक्तापुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १५ हजार रुपैयाँबराबरको १ करोड २ लाख ६३ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । यस्तै सान्जेनलाई पनि चुक्तापुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरका ५४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ ।
रसुवागढीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड र सनराइज क्यापिटल लिमिटेड छन् । सान्जेनको नागरिक लगानी कोष, एनआईबीएस एस र सनराइज छन ।
रसुवागढीको न्यूनतम ५० देखि ५ हजार कित्तासम्म र सान्जेनको ५० देखि २ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने भएको छ । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा बैशाख १० सम्म तोकिएको छ । ढिलोमा जेठ ५ गतेसम्म तोकिएको छ । यस्तै सान्जेनमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतम २ हजार कित्तासम्म तोकिएको छ ।
रसुवागढीको १११ र तल्लो र माथिल्लो सान्जेन गरी ५७ मेगावाट जडित क्षमता छ । आईपीओ बाँडफाँटपछि रसुवागढीको चुक्तापुँजी ६ अर्ब १५ करोड ७८ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुग्ने छ । यस्तै सान्जेनको ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
रसुवागढीको अनुमानित लागत १६ अर्ब ७८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ । अयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी १५ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ८ वर्ष छ ।
यस्तै सान्जेनको अनुमानित लागत ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै ६.७ वर्षमा साधारण लगानी फिर्ता हुने छ ।
रसुवागढी र सान्जेन जनताको जलविद्युत्
सरकारले दुवै कम्पनीले निर्माण गरिरहेको रसुवागढी र सान्जेनलाई जनताको जलविद्युतमा समावेश गरेको छ । जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२ मेगावाटको तल्लो सान्जेन र १४ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा राखेको हो ।
३ ओटा समेत गरी जनताको जलविद्युत् आयोजनाको संख्या २२ पुगेको छ । यसअघि सरकारले ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका १९ आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा राखेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटडे र आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहको समेत गरी ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको भएपछि ३ ओटै आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा राखिएको माउ कम्पनी चिलिमेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद कोइरालले बताए ।
उनले ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुने जानकारी दिए । सरकारको बहुमत स्वामित्व भएको र आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारी निकायको सहयोग हुने भएकाले जनताको जलविद्युतमा समावेश गरिएको उनले स्पष्ट पारे । चिलिमे अन्तर्गतको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा समावेश गरिएको छैन ।
५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकाले ३ ओटै आयोजनाको सेयरको अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ हुने उनले स्पष्ट पारे । रसुवागढीको ७०, तल्लो सान्जेनको ६० र माथिल्लो सान्जेनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनामा पहिलो चरणमा प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुवै कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र ऋण लगानी गर्न संस्थाका कर्मचारी र संस्थापक लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी २४ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गरिसकेका छन् । यसपछि आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने कोइरालाले जानकारी दिए ।
भूकम्पले गर्दा ठूलो क्षति भएपछि स्थानीयबासिन्दासंग लगानी गर्न रकम नभएपछि आईपीओ निष्कासन पछि सारिएको हो ।जनताको जलविद्युत्अन्तर्गत ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी आयोजनाको आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ ।
