भारत सरकारले घरेलु किसानलाई सुरक्षा गर्न चिनीमा लगाउँदै गरेको आयात शुल्कलाई दुई गुणा वृद्धि गरेर शतप्रतिशत पुर्याएको छ भने चनामा ४० प्रतिशतले बढाएको छ ।
हाल चिनी आयात गर्दा ५० प्रतिशत र चना आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ । अबदेखि चिनीको भन्सार शतप्रतिशत र चनामा ४० प्रतिशत लाग्छ । भारतले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र उद्योग तथा किसानलाई संरक्षण गर्न यस्तो गरेको हो ।
केन्द्रीय उत्पादन एवम् सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)द्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सबै किसिमका (कच्चा, प्रशोधित वा सेतो) चिनीमा आयात शुल्क हालको ५० प्रतिशतबाट बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरिएको छ । ’बढेको कर तत्कालबाट लागू हुन्छ र उक्त कर कहिलेसम्म लाग्छ भन्ने तोकिएको छ्रैन ।’
चिनी उद्योगहरुले आयात शुल्कमा वृद्धिको माग गरिरहेका छन्, किनकि उत्पादन मूल्य भन्दा फ्याक्ट्री मूल्य सस्तो भएकाले किसानहरुलाई उखुको पैसा समयमै चुक्ता गर्न असर पुगेको छ ।
चिनी उद्योगको तथ्याङ्कअनुसार, सन् २०१६–१७ मा २०.३ मिलियन टनको तुलनामा चालु २०१७–१८ को व्यापारिक वर्ष (अक्टोबर–सेप्टेम्बर)मा ४ प्रतिशतले बढेर २६.१ मिलियन टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान छ । यस वर्ष आन्तरिक खपत २५ मिलियन टन हुने आँकलन गरिएको छ ।
यस वर्ष २३ मिलियन टन दलहनको उच्चतम उत्पादनलाई मध्यनजर गर्दै यसको आयात निरुत्साहत गर्न सरकारले चनामा ४० प्रतिशत आयात शुल्क तोकेको छ । सरकारले पहिलेदेखि नै दालमा विभिन्न किसिमका परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षको अप्रिल–डिसेम्बरमा ५०.८ लाख टन दलहन आयात गरेको छ । जब कि सुरक्षित भण्डारणमा १.८ मिलियन टन दाल छ । भारतको जस्तै नेपालमा पनि चिनी उद्योगी र उखु किसानले भन्सार बढाउन निरन्तर दबाब दिए पनि आजसम्म केही हुन नसकेको चिनी उत्पादक सङ्घका महासचिव राजेश केडियाले जानकारी दिए ।
‘भारतले आफ्ना किसान र उद्योगलाई संरक्षण गर्न यत्रो ठूलो कदम चालदा पनि नेपाल सरकार अहिलेसम्म मुखदर्शक बनेर बसेको छ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘अब नेपाल सरकारले पनि केही कदम चाल्न आवश्यक छ ।’
