कोषले सरकारको जमानीमा वाइडवडी विमान खरिद गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई १२ अर्ब, ७२६ मेगावाटका ४ ओटा जलविद्युत आयोजना बनाउन अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड र चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई दिएको २१ अर्ब ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी फिर्ता हुन समय लाग्ने देखिएको हो ।
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले जलविद्युत र विमान खरिदमा गरेको झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी फिर्ता हुन ढिलाइ हुने भएको छ । कोषले सरकारको जमानीमा वाइडवडी विमान खरिद गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई १२ अर्ब, ७२६ मेगावाटका ४ ओटा जलविद्युत आयोजना बनाउन अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड र चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई दिएको २१ अर्ब ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी फिर्ता हुन समय लाग्ने देखिएको हो ।
वायुसेवा निगमसंग ०७४ जेठ २८ मा गरेको ऋण सम्झौता अनुसार वाइडबडी विमान खरिद गर्न सरकारको जमानीमा कोषले १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो । वायुसेवा निगमले २०७५ पुस मसान्तसम्मको किस्ता रकम चुक्ता नगरेपछि समस्या आएको महालेखा परीक्षकको कार्यलयले जानकारी गराएको छ ।
महालेखाले ठूला र दीर्घकालिन परियोजनाहरुमा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरु र कर्जा लिनेको व्यावसायिक योजना जस्ता विषयहरुमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याँकन पश्चात मात्र कर्जा प्रवाह गर्न कोषलाई सुझाएको छ ।
कोषले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, १५ मेगावाटको माथिल्लो र ४२ मेगावाटको तल्लो सान्जेन आयोजना निर्माण गर्न ऋण लगानी गरेको हो । माथिल्लो तामाकोसी अपरतामाकोसी, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा कोषले २१ अर्ब ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
ती कम्पनीसँग ऋण सम्झौता गर्दा आयोजना निर्माण अवधि कर्जाको पहिलो किस्ता प्रवाह भएको मितिले ५ वर्षको हुने, सोपछि ऋण भुक्तानी शुरु हुने र अर्को १० वर्षमा सम्पूर्ण ऋण भुक्तानी भइसक्ने उल्लेख छ । ती आयोजनाको निर्माण अवधि बढ्न गई ८ वर्ष पुग्ने तथा लागत समेत बढ्ने महालेखाले औल्याएको छ । ऋण भुक्तानी तालिकामा पर्ने प्रभाव, संशोधित लागत अनुमान र संशोधित लागतले ऋण पूँजी अनुपातमा पर्ने प्रभाव बारे अध्ययन गरेको नपाइएको ठहर महालेखाले गरेको छ ।
मध्यभोटेकोसीमा कूल संचयकर्तामध्ये अन्य कार्यालयका कर्मचारीलाई भन्दा कोषका कर्मचारीलाई बढी सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी अग्राधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सञ्चय कोषका कर्मचारी र अन्य सञ्चयकर्ताबीच विभेद गर्नु उचित नदेखिएको महालेखाले जानकारी गराएको छ ।
