अबको वित्तीय क्षेत्रको चुनौती, कार्यसूची, एजेन्डा भनेको वाणिज्य बैङ्कको व्यवस्थापन हो । पुँजी बढाएर मात्रै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिँदैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले के हुन्छ भन्ने कुरा गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा हामीले भोगिसकेका छौं ।
नेपालमा केही राम्रो भइरहेको छ भने सरकारी वित्तमा भएको छ । अर्थात् बजेटमा भएको छ भन्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले तीनखम्बे आर्थिक नीति लिएको परिणाम सरकारी वित्तमा परिवर्तन देखिएको छ । पूर्वाधार विकास र अनुसन्धानमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने आसय संविधानको देखिन्छ र मूल मर्म पनि त्यही नै हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सरकारी क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भनेर आमूल परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट) गरेको छ र त्यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्को, निजीक्षेत्र अर्थात् कर्पोरेट सेक्टर हो । कर्पोरेट सेक्टरभित्र पनि वित्तीय क्षेत्रको कर्पोरेट सेक्टर र गैरवित्तीय कर्पोरेट सेक्टर जुन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा क्रियाशील छन् । जहाँ संस्थागत निजीक्षेत्र पुग्न सक्दैन (जस्तै बैङ्क, बिमा, उद्योग आदि) र त्यहाँ अरु सेवा पनि पुग्न सक्दैन भने त्यस्तो क्षेत्रमा सहकारीमार्फत राज्यले केही गर्न खोजेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्दा २०६६ देखि वित्तीय क्षेत्र एकत्रीकरण (कन्सोलिडेसन)मा गएको छ । यसबीचमा नयाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) खोल्न अनुमति स्थगित गरिएको छ । बैङ्क वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने नियमावली ल्याएर एकीकृत गर्ने काम अघि बढ्दा १ सय ५६ वित्तीय संस्था एकीकृत भएर ४० ओटामा झरेका छन् भने १ सय १६ ओटा संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । र, यो प्रक्रिया अझै जारी छ । अर्को २०७२ मा पुँजी वृद्धि गराएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मजबुत वित्तीय अवस्थामा पु¥याउने काम भएको छ । अझै नेपालको वित्तीय क्षेत्र अधिकेन्द्रित देखिन्छ । त्यसैको परिणाम वित्तीय क्षेत्रमा अझै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । विगतमा जुन गतिमा हरेक वर्ष थप विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मार्फत नेपालको वित्त बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) प्रवाह भएको थियो, त्यो अवस्था अब नरहन सक्छ । यही स्थिति रहे २८ ओटा वाणिज्य बैङ्कले व्यवसाय नपाउन पनि सक्छन् । अबको वित्तीय क्षेत्रको चुनौती, कार्यसूची, एजेन्डा भनेको वाणिज्य बैङ्कको व्यवस्थापन हो । पुँजी बढाएर मात्रै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिँदैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले के हुन्छ भन्ने कुरा गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा हामीले भोगिसकेका छौं । चालू ५ महिनामा निक्षेप परिचालन १ खर्ब ६ अर्ब र कर्जा विस्तार १ खर्व ६० अर्ब हुँदा ५४ अर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार (घाटा) हुँदा प्रणाली कति दबाबमा होला ? यसरी तन्काइँदा जतिबेला पनि प्रणाली चुँडिएर सङ्कट ल्याउन सक्छ ।
जोखिम न्यूनीकरणको उपायका रुपमा लिइएको पुँजी निक्षेप कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) न्यूनतम सीमा हो र त्यसलाई नाघ्ने कुरो हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रकै हैसियतमा पुगेको वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एउटा उपाय हो, सीसीडी रेसियो । सीसीडीमा छुट दिनु भनेको जोखिम ल्याऊ वा जोखिम लिन पाऊँ भनेको हो । कसैले खास लगानीकर्ताको हितका लागि प्रणाली जोखिममा ल्याउने काम गर्न मिल्छ ? गत वर्ष सीसीडी रेसियो भत्काएका बैङ्कहरु अहिले पनि त्यही बाटोमा जान अग्रसर छन् । सर्वसाधारणको २५ खर्ब रुपैयाँको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैङ्क, सरकार वा वाणिज्य बैङ्क कसले लिने ? बैङ्कहरुलाई आधार दर (बेस रेट)भन्दा तल गएर कर्जा दिनुपर्ने कारण के ? बैङ्कहरुमा लगानीयोग्य साधन छैन, ‘क्रेडिट क्रन्च’ भन्ने अनि बेस रेटभन्दा तल झरेर कर्जा दिन्छु भन्न अलिकति पनि लाज लाग्दैन । जे मुद्दा लिएर बैङ्कहरु राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालयमा जान्छन्, असल बैङ्करलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वयम् राष्ट्र बैङ्कको कार्ययोजना नै बैङ्क सङ्ख्या घटाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । हिजोको अनुपातमा अब विप्रेषण बढ्दैन भने तत्कालै रकम पनि नघट्ला । किनभने अझै ४० लाख मानिस विदेशमै काम गरिरहेका छन् र अझै ४ लाख हाराहारी विदेश जाने क्रममै छन् । जसरी विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) रेमिट्यान्स अनुपात बढ्दै आएको थियो अब घट्दो क्रममा जान थालेको छ । अघिल्लो वर्ष जीडीपी रेमिट्यान्स अनुपात २९ पुगे पनि गत वर्ष २६.५ मा झरेको छ र घट्दै जान्छ । रेमिट्यान्स अधिकतमा सीमामा पुगेकाले अब वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको न्यूनीकरणको बिन्दु भनेको पनि वाणिज्य बैङ्कको कटौती नै हो । मलेसियाको अर्थतन्त्रमा त ४३ बैङ्कहरु १० मा सीमित भए र त्यहाँ वित्त कम्पनी नै छैनन् भने नेपालमा २८ वाणिज्य बैङ्क, ३९ विकास बैङ्क र २७ फाइनान्स कम्पनी केका लागि ? वित्तीय संस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने तरलता सङ्कट निम्तिइरहने, ब्याजदरमा उतारचढाव आइराख्ने, ‘लबिइङ’ भइराख्ने, देश अलमलमा परिराख्ने, वित्तीय क्षेत्र सधैँ जोखिममा पर्ने, नीति निर्माताले काम गर्न नपाउने र सबैको ध्यान तरलता र ब्याजदरमै केन्द्रित हुने परिस्थिति बन्छ ।
वाणिज्य बैङ्कले जनताबाट लिएको निक्षेप चलाउने भएकाले लामो अवधिको र ठूलो परिमाणमा ऋण दिन सक्दैन । किनभने उनीहरुको पुँजीको आधार भनेको निक्षेप हो र निक्षेप अधिकतम एक वर्षका लागि हुन्छ । अल्पकालीन स्रोत लिएर दीर्घकालमा लगानी गर्नुहुँदैन, नत्र त्यसले फेरि तरलता सङ्कट, क्रेडिट क्रन्चको अवस्था ल्याउँछ । व्यापार घाटा चुलिँदो छ र यदि नेपालको समस्या व्यापार घाटा हो, धान्न सक्दैन भने त्यसलाई समाधान गर्न आयात निर्यात बैङ्क स्थापना गर्नुपर्छ । आयात नभई निर्यात हुँदैन । कच्चापदार्थ, प्रविधि, प्लान्ट र मेसिनरीहरु आयात गर्न वाणिज्य बैङ्कले सक्दैन । आयातमा देखिने विभिन्न समस्याहरु वाणिज्य बैङ्कले बुझ्दैन । विशिष्टीकृत काम भएकाले त्यससम्बन्धी समस्या र त्यसको समाधानमा आयातनिर्यात बैङ्क जानकार हुन्छ । व्यापार र लगानी वा व्यापार र विकास भनेका सँगसँगै जाने कुरा हुन् । लगानी नगरीकन व्यापार प्रवद्र्धन हुँदैन । व्यापार घाटामा सरकार चिन्तित हो भने आयातनिर्यात बैङ्क आवश्यक पर्छ । सरकारको राष्ट्र बैङ्क र वाणिज्य बैङ्कमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने सोच हो भने त्यो असम्भवजस्तै छ । त्यस्तै पूर्वाधारमा लगानी गर्न पूर्वाधार विकास बैङ्क आवश्यक छ । पूर्वाधारमा पनि दीर्घकालसम्म ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसको पूर्ति पनि वाणिज्य बैङ्कले गर्न सक्दैन । अहिले बजेटमै व्यवस्था गरेर पूर्वाधार विकास बैङ्क खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसले केही समस्या समाधान गर्ने सम्भावना रहन्छ । ओद्योगिक विकासमा हाम्रा प्रयास पुगेका छैनन् । विगतमा एनआईडीसी क्यापिटल मार्केट थियो, त्यसले पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो । विगतमा कार्पेट व्यवसाय फस्टाउनमा एनआईडीसीको हात छ । जति पनि सरकारी संस्थान र उद्योग, होटल छन्, ती सबै एनआईडीसीको देन हो । विगतमा साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा एनआईडीसीको ठूलो हात छ । तर, अहिले त्यही एनआईडीसी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा मर्ज गर्न लागिएको छ । त्यस्तै कृषिक्षेत्रको विकास नगरी अघि बढ्न सकिँदैन भनिएको छ । तर, कृषि विकास बैङ्कलाई २०४० मा ‘युनिभर्सल बैङ्किङ’मा लगिएको छ ।
मुद्रा बजारमा धेरै विकास भइसकेकाले अब हाम्रो ध्यान पुँजीबजारमा हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत पुँजीबजार संस्था (क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युसन) स्थापना गर्नुपर्छ । आयातनिर्यात बैङ्क, पूर्वाधार बैङ्कहरु संस्था हुन भने स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र उपकरण हो । पुँजीबजारमा संस्था र उपकरण दुवै आवश्यक पर्छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको रकम वाणिज्य बैङ्कमार्फत तामाकोसीमा लगानी गर्ने होइन कि त्यसलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र वा अन्य माध्यमबाट लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वाणिज्य बैङ्कहरुले पनि बेलाबेला ऋणपत्र बिक्री गर्ने गरेका छन् । पुँजीबजार र मुद्राबजारबीच तालमेल नहुँदा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कट र ब्याजदरमा निकै उतारचढाव आउने गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपमध्ये ४७ प्रतिशत निक्षेप संस्थागत छ र यसले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या ल्याएको छ । किनभने संस्थाले निक्षेप राख्दा बोलकबोल गर्ने भएकाले बैङ्कहरुले बढी ब्याज तिर्न बाध्य छन् । यसलाई हटाउन ‘बन्ड मार्केट’को विकास गर्नुपर्छ ।
कार्यकारी निर्देशक, अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
