त्यसैगरी पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग, उत्तर– दक्षिण (कर्णाली) लोकमाग निमार्णमा पनि ढिलासुस्ती भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले अघि सारेका २१ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अनियमितता र ढिलासुस्ती भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारले अघि सारेका २१ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती भएको तथ्य फेला पारेको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा ढिलासुस्ती र भ्रष्टचार भएको महालेखाको दावी छ ।

त्यसैगरी पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग, उत्तर– दक्षिण (कर्णाली) लोकमाग निमार्णमा पनि ढिलासुस्ती भएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा वर्गीकृत गरे तापनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार नभएको र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निर्माणको मोडालिटी नै तय नभएको महालेखाले जनाएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी बिना नै आयोजना अघि बढाउदा यस्तो समस्या आएको महालेखाको दाबी छ ।

निमार्ण सामाग्रीको अभावले निमार्णमा कठिनाइ

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण सामाग्रीको अभावले ढिलाई भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखालका अनुसार आयोजना निर्मामा आवश्यक पर्ने गिट्टी/बालुवा, सिमेन्ट डण्डी लगाएका निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध नहुदा निमार्ण कार्यमा केही जटिलता देखिएको छ ।

“निमार्णमा आवश्यक पर्ने निमार्ण सामाग्री नहुदा र बेलैमा उपलब्ध नहुदा समयमा समयमा ढिलाई भएको पाईयो, महालेखाको प्रतिबेदनमा भनिएको छ,।

त्यसैगरी आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र घरटहरा अधिग्रहणमा समस्या र वन क्षेत्रका कारण पनि आयोजना निमार्णमा समस्या भएको महालेखाले औल्याएको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले समस्या समाधानका लागि दिएको सुझावलाइ नमानेका कारण पनि ढिलासुस्ती भएको महालेखाको भनाई छ ।

आयोजनाको पूर्वतयारी परिपक्व नहुनु, सार्वजनिक निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य नहुनुु, ठेक्का व्यवस्थापन दक्षतापूर्ण हुन नसक्नुजस्ता कारणले आयोजनाहरु बेलैमा नबन्ने गरेको हो । त्यसैगरी जिम्मेवार निकायले त्यसमा ध्यान नदिनुले पनि निमार्ण कार्यमा ढिला सुस्ती हुने गरेको महालेखाले जनाएको छ ।