बाँधबाट ६.१ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङबाट पानी प्रवाह गरी सोही गाउँपालिकाको घराप गाउँ नजिक अर्ध भूमिगत विद्युत् गृहमा पानी खसालेर बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यस्तै आयोजनाले ४८ हेक्टर जग्गाको भूउपयोग परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली र चिनियाँ संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको १६४ मेगावाटको कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार पारेको छ । कालिगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदनमा स्थानीयबासिन्दासँग राय माग गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भएर बग्ने कालिगण्डकी नदीमा आयोजनाले घासा गाउँको झोलुङे पुलभन्दा करिब ५० मिटर माथि ८.४७ मिटर अग्लो बाँध निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । बाँधबाट ६.१ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङबाट पानी प्रवाह गरी सोही गाउँपालिकाको घराप गाउँ नजिक अर्ध भूमिगत विद्युत् गृहमा पानी खसालेर बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यस्तै आयोजनाले ४८ हेक्टर जग्गाको भूउपयोग परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ ।
अघि बढ्ने भएको छ । चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा कालिगण्डकी गर्ज निर्माणका लागि सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी र नेपाली साझेदारले संयुक्त लगानीमा आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन सुरु गरेका छन् । आयोजनामा चाइना न्युक्लियर पावर ग्रुप अन्तर्गतको युनाङ सिङ ह्वा वाटर कन्जर्भेसन एन्ड हाइड्रोपावर र साङ्घाई इन्भेस्टिगेसन डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युटको लगानी हुने छ । नेपालीको १५, चाइना न्युक्लियरको ८० र साङ्घाई इन्भेस्टिगेसनको ५ प्रतिशत स्वामित्व गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । आयोजना बनाउन करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । आयोजना साँझको विद्युत् माग पूरा गर्न अर्धजलाशय खाकामा (पिकिङ्ग) निर्माण हुने भएपछि यसको लागतमा केही हेरफेर पनि हुन सक्ने सम्भावना छ ।
सन् २०१९ भित्र आयोजनाको निर्माणपूर्वका सबै काम सकेर सन् २०२० को मध्यदेखि निर्माण सुरु हुने कालिगण्डकी गर्जका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताएका छन् । उनले काम सुरु गरेको ५ वर्षमा कालिगण्डकीबाट बिजुली बल्ने जानकारी दिएका छन् ।
आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ (डीपीआर) को काम सकिएको छ । जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ ।
सरकारले जलाशययुक्त, अर्धजलाशय र नदीको बहावमा आधारित आयोजनालाई छुटट्ै पीपीए दर निर्धारण गरेको छ । ऋण चुक्ता (पे ब्याक पिरियड) अर्थात् १० वर्षसम्म जुन अघि हुन्छ त्यति बेलासम्मलाई डलरमा पीपीए हुने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी मुद्रा जोखिम न्यून गर्न सरकारले हेज फन्ड पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
