यसअघि विद्युत् उत्पादन, प्रसार वितरण तथा व्यापारलाई सरल र व्यवस्थित गर्न बनेको विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरिसकेको छ । अधिकारसम्पन्न आयोगले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए), महसुल निर्धारण, विद्युत् बिक्री दर, प्रसारण लाइन, वितरण तथा व्यापार गर्नेका लागि अनुमति दिनेछ ।
काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गर्ने भनिएको विद्युत् नियमन आयोग गठन अन्योलमा परेको छ । ऊर्जा, प्रसार र व्यापारसम्वन्धी सम्पूर्ण निर्णय र व्यवस्थापनमा अधिकारसम्पन्न निकायका रुपमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सङ्घीय संसद्बाट विधेयक पारित भएको झन्डै एक वर्ष बितिसके पनि अझै आयोग गठन हुन सकेको छैन ।
आफ्ना मान्छेलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली लागेपछि गठनमा समस्या देखिएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । उपाध्यायलाई प्रधानमन्त्रीले राख्न नचाहेपछि समस्या आएको स्रोतको भनाइ छ । ‘उपाध्यायलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएको छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘सिफारिस समिति भंग भएकाले पछि फर्केर अर्को निर्णय गर्न पनि मिल्दैन ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगतकुमार भुसाललाई अध्यक्ष बनाउन चाहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि उपाध्यायको निर्णयबाट पछि फर्कन कानुनले नदिने स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री भुसाललाई अध्यक्ष बनाउने कसरतमा छन् । कानुनमा समितिले अध्यक्षमा एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अध्यक्षका लागि उपाध्याय, भुसालका साथै पूर्वमहानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंहले आवेदन दिएका थिए ।
यसअघि विद्युत् उत्पादन, प्रसार वितरण तथा व्यापारलाई सरल र व्यवस्थित गर्न बनेको विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गरिसकेको छ । अधिकारसम्पन्न आयोगले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए), महसुल निर्धारण, विद्युत् बिक्री दर, प्रसारण लाइन, वितरण तथा व्यापार गर्नेका लागि अनुमति दिनेछ । अहिले पीपीए र विद्युत् महसुल दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गर्दै आएको छ । आयोगले पूर्णता नपाउँदा विद्युत क्षेत्र विकासमा समस्या आउने भएको छ । आयोग नभएका कारण अहिले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंकलाइनबाट बिजुली आपूर्तिमा लिएको थप शुल्क विवाद बढेको छ ।
ऐनका आधारमा तयार पारिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए । आयोग गठनमा भएको ढिलाइले केही नीतिगत जटिलता देखिएको भन्दै उनले छिट्टै आयोग गठनले पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ ।
