सडक पेटी होस् वा सामाजिक सञ्जाल अथवा अन्य माध्यमबाट चन्दा माग्ने र पीडितलाई दिने नाममा अनावश्यक प्रचारप्रसार गर्ने परिपाटी अन्त्य नगरे यस्ता काम संस्कारकै रुपमा अघि बढ्न सक्छन् ।विपद् व्यवस्थापनमा स्वचालित संयन्त्र

चैत १७ गते अचानक आएको आँधीबेहरीले बारा र पर्सामा २८ जनाको ज्यान गएको छ भने ५ सय जनाभन्दा बढी घाइते छन् । अर्बौं रुपैयाँबराबरको धनमाल क्षति भएको छ । आँधिबेहरीबाट सिर्जित समस्या समाधानमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएको भनेर चर्चा पनि भइरहेको छ । यद्यपि सङ्घीय सरकारले वर्षाअघि नै घटनास्थलमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउने भन्दै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ । अरु काम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा गरिने भनिएको छ ।

पुसमा कालीकोटको विकट क्षेत्रमा पर्ने पलाता गाउँपालिका–१ खाँडागाउँमा भीषण आगलागी हुँदा ठूलो क्षति भयो । त्यसमा कम्तीमा ८८ घर जले । चैत २२ गते साँझ परेको वर्षाले कालिकोटको गगने खोलामा गएको पहिरोले कर्णाली राजमार्ग केही समयका लागि पूर्ण रुपमा ठप्प भयो । यसले कालीकोटदेखि सुर्खेत, नेपालगन्ज, काठमाडौं, जुम्ला, मुगु जाने यात्रु अलपत्र परे ।

चैतमै यस्तो छ भने असारसाउनमा अवस्था कस्तो होला ? गत वर्ष असारमा आएको वर्षाले भक्तपुर र काठमाडौंकै विभिन्न क्षेत्र जलमग्न हुँदा अर्बौं रुपैयाँको धनमाल क्षति भएको थियो । वर्षाबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँबराबरको धनमाल क्षति, दर्जनौं व्यक्तिको निधन र बेपत्ता हुने क्रम निरन्तर छ । २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पको क्षति अझै कम भइसकेको छैन । र पुनर्निर्माणको काम जारी नै छ । ठूलो वर्षा भए यसै वर्ष अर्को विपद् आउँछ । पहाडी क्षेत्रमा सडक पु¥याउने बहानामा भित्तो नखोस्रिएको ठाउँ कहीँ बाँकी छैन । हाम्रो भूगोल पनि ठीक छैन, त्यसमाथि पर्यावरणीय परिवर्तनको असरले अतिवृष्टि र अनावृष्टिको समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राकृतिक विपत्तिपछि मानिसहरु घरबारविहीन हुने र खानबस्न सुरक्षित आवास खोज्दै आसाम, बर्मा, झोडालगायत क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नो थातथलो छाडेर अर्काको मुलुकमा गएर दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले बेलैमा कदम चाल्नुपर्छ ।

प्राकृतिक विपद् जहिले, जहाँसुकै आउन सक्छ । अझ पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ । त्यसमा नेपाल पनि अछुतो छैन । प्राकृतिक विपत्तिपछि घटनास्थलमा अस्थायी सुरक्षित वासस्थान, स्वस्थकर पौस्टिक खाना, बालबालिकाका लागि शैक्षिक सामग्रीहरुको उपलब्धता, स्वास्थ जाँचको उचित प्रबन्धजस्ता कुरा तत्कालै आवश्यक पर्छ ।

भूकम्पका बेला स्थानीय सरकार थिएन, विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रीय सरकार आफैं पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवै क्रियाशील छन् । सहयोग सङ्कलन र त्यसको समुचित वितरणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ । बर्सेनि कतै न कतै विपद् भोगिरहने देशमा सरकारले प्रशासक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिक सम्मिलित गरेर विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्वायत्त संयन्त्र बनाउन ढिडला भइसकेको छ ।

अहिलेको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले विपद्मा तत्परताका साथ काम गर्ने स्थिति देखिँदैन । स्वायत्त स्वचालित संयन्त्र निर्माण गरेर र एउटा रकमको कोष बनाएर जुनसुकै अवस्थामा उद्धार र राहत पुर्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । र हरेक विपद्पछि जनतासँग कम्बल, खानेकुरा र चन्दा माग्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि विपद्लाई देखाएर केही व्यक्ति र समूह स्वार्थको खेतीमा लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

२०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै राजा वीरेन्द्रले भनेका थिए— मानिसको पहिचान सङ्कटकै बेलामा हुन्छ । राष्ट्रियस्तरको सङ्कट परेका बेलासमेत मान्छेहरु आआफ्ना ढङ्गले डम्फु बजाइरहेका छन् । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न र पीडितसम्म राहत पु¥याउन पनि स्वचालित विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र अपरिहार्य छ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट